२०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासून त्रिभाषा धोरण लागू करण्याच्या सीबीएसईच्या परिपत्रकांना सर्वोच्‍च न्‍यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल आहेत. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी (दि. २०) सुनावणी झाली. न्यायालयाने सीबीएसईच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या मुद्द्यावर नव्याने विचार करून येण्यास सांगितले. नवीन संकल्पना लागू होत असताना लोकांच्या मनात शंका व भीती असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, कुणीही मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषेबद्दल न्यूनगंड बाळगू नये, अशी टिपण्‍णी सरन्‍यायाधीशांनी केली.

आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ समिती स्थापली जाऊ शकते किंवा सरकारला तसे करण्‍यास सांगितले जाऊ शकते. अशी धोरणे लागू करणे हा तज्ज्ञतेचा विषय आहे आणि त्यासाठी योग्य प्रक्रियेचा अवलंब व्‍हावा, असे सरन्‍यायाधीशांनी स्पष्ट केले. तर अचानक एखाद्या स्वदेशी भाषेचा अभ्यासात समावेश केल्‍यास शाळांच्या पायाभूत सुविधा त्यानुसार तयार होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, असे न्या. बागची म्हणाले. भारतात अनेक राज्यांत इंग्रजी अधिकृत भाषा आहे. त्यामुळे तिला बिगर-स्वदेशी भाषा मानले जाऊ शकते की नाही, हा घटनात्मक दृष्टिकोनातून विचाराचा विषय आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

२३ भाषांचा पर्याय; पण शिक्षक, पुस्तके किती?

शाळांमध्ये प्रस्तावित २३ भाषा शिकवण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षित शिक्षक, शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध आहे की नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने सीबीएसईला केली. केवळ कागदावर २३ भाषांचा पर्याय देणे पुरेसे नाही. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात त्या भाषा शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे, त्यासाठी शिक्षक, पाठ्यपुस्तके व इतर शैक्षणिक संसाधनांची उपलब्धता आवश्यक आहे, असे स्‍पष्‍ट करीत न्यायालयाने सीबीएसईला या भाषांसाठी शिक्षक व इतर शैक्षणिक संसाधनांच्या उपलब्धतेचा रोडमॅप सादर करण्यास सांगितले.

हिंगोरानी हे गांधीजींच्या ऐतिहासिक दांडी यात्रेत सहभागी झालेले एकमेव सिंधी व्यक्ती होते. लिलावात लॉट क्र. ८० म्हणून सादर केलेले हे हस्तलिखित सर्वाधिक किंमत मिळवणारे साहित्य ठरले. सत्य, अहिंसा, सेवा, जीवन व आत्मचिंतन आदी विषयांवर गांधीजींनी या नोंदी लिहिल्या आहेत. या लेखनाचे संकलन ‘ए थॉट ऑफ द डे’ या पुस्तकात आहे.

दुर्मीळ दस्तऐवज

सॅफ्रॉनआर्टचे सहसंस्थापक दिनेश वझीरानी म्‍हणाले, हिंगोरानी संग्रह गांधीजींच्या जीवन व विचारांचा विलक्षण दस्तऐवज आहे. गांधीजींसारख्या व्यक्तिमत्त्वाकडे निकटच्या व्यक्तीसोबतच्‍या नात्याच्या माध्यमातून पाहण्याची संधी या संग्रहातून मिळते. या ६८८ नोंदी गांधीजींनी आचरणात आणलेल्या विचारांची दुर्मीळ झलक देतात.

भारत उपग्रह ते मोबाईलवर कनेक्टिव्हिटीसह नवीन उपग्रह दळणवळण सेवांसाठी नियम तयार करत आहे. त्याचवेळी स्टारलिंकने हा प्रस्ताव दिला आहे. स्टारलिंकचा ‘जेन २’ उपग्रह समूह त्यांच्या सध्याच्या नेटवर्कपेक्षा अधिक क्षमता प्रदान करण्यासाठी डिझाईन केला गेला आहे. जरी स्पेसएक्सची योजना ‘जेन २’ अंतर्गत कालांतराने सुमारे ४२ हजार उपग्रह तैनात करण्याची असली, तरी कंपनीने भारतात सध्या सुमारे ३० हजार उपग्रहांसाठी मंजुरी मागितली आहे. भविष्यात ते अतिरिक्त उपग्रहांसाठीही मंजुरी मागू शकतात.

‘डी२डी'मुळे परिस्थिती बदलणार

‘डी२डी’मुळे स्टारलिंकला वापरकर्त्याच्या ठिकाणी कोणत्याही विशेष उपग्रह टर्मिनलची (डिश अँटेनासारख्या उपकरणाची) गरज न भासता थेट मोबाईल फोनला कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे शक्य होऊ शकते. यामुळे पारंपरिक उपग्रह ब्रॉडबँडच्या तुलनेत खूप मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. विशेषतः देशातील दुर्गम आणि कमी कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागांमध्ये याचा फायदा होईल.

भारताने उपग्रह ते थेट मोबाईल (डी२डी) सेवांसाठीचे नियामक धोरण अद्याप अंतिम केले नाहीत. टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (टीआरएआय) या मुद्द्यावर विचार करत आहे. तर सरकार स्पेक्ट्रम बँडस्‌ आणि अशा सेवांचे नियमन करणाऱ्या इतर नियमांवरही काम करत आहे. अमेरिकेत स्टारलिंकने टी मोबाईलसोबत भागीदारी करून पारंपरिक सेल्युलर कव्हरेज नसलेल्या भागांमध्ये फोनला थेट सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटी दिली आहे.

स्थानिक कंपन्याही उतरल्या स्पर्धेत

रिलायन्स जिओनेही सुमारे १,६०० उपग्रहांच्या लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशनचा प्रस्ताव दिला आहे, तर भारती समर्थित युटेलसॅट वनवेबदेखील भारतात सॅटेलाईट ब्रॉडबँड सेवा स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ॲमेझॉनही सॅटेलाईट सेवा स्पर्धेत उतरू पाहात असल्याचे समोर आले आहे.

साखरेच्‍या साठेबाजीवरील नवे निर्बंध १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी लागू असतील, असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्‍या आदेशात म्हटले आहे. उत्पादन, स्वतःचा वापर किंवा अन्य कारणांसाठी दरमहा १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ साखरेचा साठा करून ठेवता येणार नाही. ही मर्यादा मिठाई-शीतपेय उत्पादक, अन्न प्रक्रिया उद्योग, मिठाई विक्रेते व इतर संस्थात्मक खरेदीदारांना लागू होईल.

साखर कारखान्यांकडून मोठ्या ग्राहकांना विक्री होणार्‍या साखरेच्या मासिक प्रमाणाची पडताळणी केली जाईल. साखरेचा वापर विक्रेते व खरेदीदारांकडून दाखल जीएसटी रिटर्नच्या आधारे व साखरेसाठी लागू ‘हार्मोनाईज्ड सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर’ कोडचा वापर करून निश्चित केला जाईल. तथापि, साठ्याची मर्यादा केंद्र - राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन किंवा स्था. संस्थांच्या अखत्यारीतील संस्थांना लागू नसेल.

महिनाभरात १३ टक्‍के दरवाढ

महिनाभरात देशात साखरेचा सरासरी किरकोळ दर १३.०४ टक्‍क्‍यांनी वाढला आहे. १९ जुलैला साखरेचा दर ४७.८२ रुपये प्रति किलो होता. तोच दर १९ ऑगस्टला वाढून ५४.०६ रुपये प्रति किलो झाला. गेल्या वर्षी १९ ऑगस्टला हाच दर ४६.२७ रुपये प्रति किलो होता.

कोल्हापूर विभागात ८ लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक

केंद्र सरकारने गेल्याच महिन्यात व्यापाऱ्यांसाठी साखरेचा साठा ठेवण्याची मर्यादा ३० दिवसांपर्यंत निश्चित केली होती. मात्र, साखरेच्या किमतीत वाढ सुरू असल्याने आता साठेबाजीसंबंधीचे नियम अधिक कडक केले आहेत. साखर साठ्याची मर्यादा १५ दिवसांवर आणली आहे. नव्या नियमानुसार डीलर्सना १० मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापर किंवा साठा ठेवता येणार नाही. कोल्हापूर विभागात ३९ साखर कारखाने असून त्यांच्याकडे जूनअखेर ८ लाख २३ हजार ७५२. ७० मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे.

एक सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत हा नियम बंधनकारक केला आहे. यात सॉफ्ट ड्रिंक निर्मितीच्या कंपन्या, खाद्यप्रक्रिया उद्योग, मिठाई विक्रेते यांचा यामध्ये समावेश आहे. साखर साठवणुकीची मर्यादा सरकारने बदलली असून व्यापाऱ्यांवर करडी नजर ठेवली आहे.

मुंबईबाहेर छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक वर्षभरातून एकदा तरी व्‍हावी, असा अलिखित नियम आहे. त्‍यात सातत्‍य नाही, असे चित्र आहे. यापूर्वीची बैठक २०२३ मध्ये झाली होती. यंदा ही बैठक घेण्यात यावी, अशी या भागातील जनतेची अपेक्षा आहे.

मराठवाड्याशी संबंधित विकास प्रश्न गतीने मार्गी लागावेत, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची वर्षभरातील किमान एक बैठक छत्रपती संभाजीनगरात झाली पाहिजे, अशा अलिखित शिरस्‍त्‍याचा सरकारला विसर पडला की काय, अशी कुजबुज सुरू झाली आहे. अनेक वर्षांपासून ही बैठक या ना त्‍या कारणाने नियमितपणे होत नाही. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना मंत्रिमंडळाची बैठक संभाजीनगरात घेण्यास प्रारंभ झाला, त्‍यास आधार होता नागपूर कराराचा.

संयुक्‍त महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भ हे प्रदेश बिनशर्त सहभागी झाले. नागपूर हे ब्रिटिश काळातील ‘मध्य प्रांत आणि बेरार’ या विशाल प्रांताची राजधानी होते. राजधानीचे महत्त्‍व कायम राहावे म्‍हणून महाराष्ट्रात विलीन होताना नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देण्याचे ठरले, तसेच विधानसभेचे एक अधिवेशन नागपुरात घेतले जावे, असे करारात नमूद केले. त्‍यानुसार विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होते; पण मराठवाड्यात अधिवेशन शक्‍य नसले, तरी मंत्रिमंडळ बैठक तरी घेतली जावी, अशी मागणी पुढे आली, त्‍याची दखल वसंतराव नाईक यांनी घेतली. त्‍यानंतर बॅ. अंतुले, शंकरराव चव्‍हाण, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, अशोक चव्‍हाण, पृथ्वीराज चव्‍हाण यांच्या कार्यकाळात बैठका झाल्‍या. अर्थात, त्‍याची निश्‍चित तारीख नव्‍हती. परंतु, मराठवाडा मुक्‍तिसंग्रामाला म्‍हणजेच १७ सप्‍टेंबरला जोडून बैठक झाली पाहिजे, असा विचार पुढे आला. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्‍यांनी या प्रस्‍तावाला उचलून धरले. २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ४ ऑक्टोबरला बैठक झाली होती. त्‍यानंतर मात्र ७ वर्षे बैठकीचा मुहूर्त लांबतच गेला तो थेट एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत. शिंदे मुख्यमंत्री असताना १६ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी बैठक झाली. यातच ४६ हजार कोटींचा विकास आराखडा मंजूर झाला होता. त्‍यातील १४ हजार कोटी हे केवळ सिंचनासाठी होते. या बैठकीलाही तीन वर्षे सरली. साहजिकच, भागातील नागरिकांना बैठकीची प्रतीक्षा आहे.

गतवर्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्मोत्सवाचे औचित्य साधून अहिल्‍यानगर जिल्‍ह्यातील चौंडी येथे बैठक घेतल्‍याने संभाजीनगरची बैठक झाली नसल्‍याचे सांगण्यात येते. यंदा मात्र महायुतीच्या सर्व मंत्र्यांनी मराठवाड्यात यावे, या भागाचे प्रश्न समजावून घ्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्‍य मंत्र्यांचे दौरे या भागात होत असतात. याशिवाय, मंत्रिमंडळातील अतुल सावे, पंकजा मुंडे, संजय शिरसाट, बाबासाहेब पाटील, मेघना बोर्डीकर ही मंडळी मराठवाड्याच्या अनुषंगाने मुंबईतील बैठकीत काही प्रश्न सोडवत असली, तरी बैठक संभाजीनगरात होणे गरजेचेच आहे.

संभाजीनगरात बैठक कशासाठी?

मुंबईबाहेर बैठक घेतली, तर विनाकारण खर्च येतो, असा टीकेचा सूर काढणारे अनेक जण असतात; पण संभाजीनगरातील मागील बैठकांचा इतिहास काढला, तर लोकहिताचे अनेक निर्णय हे संभाजीनगरातच झाल्‍याचे दाखले आहेत. धडाकेबाज निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध असणारे बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना संभाजीनगरातील बैठकीत खंडपीठ, जालना जिल्‍हानिर्मितीची घोषणा केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्‍या टर्ममधील बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचन, जलसंधारण, शेती, पशुउद्योग, दुग्ध व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, वने, उच्च व तंत्रशिक्षण, गृहनिर्माण, ऊर्जा आदी विभागांशी संबंधित एकूण २९ प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयातून मराठवाड्यासाठी ४९,२४८ कोटी रुपयांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला होता. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना झालेल्‍या बैठकीत विकासाचा व्‍यापक आराखडा तयार करण्यात आला. या बैठकीच्या निमिताने मागील आढावा आणि नव्‍या घ्यावयाच्या निर्णयांवर विचार करता येतो.

यंदा विभागातील आठपैकी लातूर, धाराशिव, बीड या तीन जिल्‍ह्यांकडे पावसाने पाठ फिरविली आहे. निम्‍म्‍या मराठवाड्यात दुष्‍काळसदृश परिस्‍थिती उद्‌भवण्याची शक्‍यता आहे. उद्योगाचे जाळे संभाजीनगरातच स्‍थिरावल्‍यामुळे अनेक जणांना रोजगारासाठी अन्‍य माेठ्या शहरांत स्‍थलांतर करावे लागत आहे. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीत आणणे, कृष्णा खोर्‍याचे पाणी आणण्यासारख्या अनेक योजनांना पुरेशी गती मिळताना दिसत नाही. मागास भागाचे चित्र बदलण्यासाठी असणार्‍या विविधांगी योजनांवर साकल्याने विचार त्‍या भागात संवाद झाल्‍यास होत असतो. त्‍यामुळे येणार्‍या मराठवाडा मुक्‍तिदिनी मंत्रिमंडळ बैठकीची आस मराठवाड्याला लागली आहे.

कल : जसा काळ सरल तो जसा असल तिकडे आमचा कल. बाकी आजची आणि उद्याची चिंता कशाला?

आज : तुम्ही काल पेरून ठेवले, झाड मोठं झालं आणि फळं दुसऱ्यांनी चोरावीत. असं झालं. कशाला करून ठेवता इतका उपद्‌व्‍याप?

कली : तुम्ही कलियुग पाहिलं. ते आम्ही जगतोय खऱ्या अर्थाने. तुमच्या आधीच्या पिढीने जे पेरले ते तुमच्या ऐशपंथी स्वभावाने दुसऱ्यांनी पळवले. फळं भोगतोय आम्ही. तुमचे काय गेले?

टाईम मशिन : मी बोलू का? तुम्ही सगळेच या ना त्या कारणे राजकारण करत आलात; पण फळांची अपेक्षा पहिल्या पिढीला वेगळी होती, दुसऱ्या पिढीला त्याच्याशी देणंघेणंच नव्हतं. आहे ते सर्व आपलंच. जातंय कुठं? त्यामुळे ते झाले दुसऱ्यांचे. खरं का?

कली : खरंच म्हणावं लागेल. आता घे गव्हाची, घे तुपाची चालू आहे. ते आम्ही बघत दिवस काढायचे.

कल : अहो, आम्ही काय मूर्ख होतो का? दळून द्यायला. पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा तर म्हणे तुम्हीच गुंडगिरीचे बाळकडू पाजले. अरे, अर्थ काय आमच्या शब्दाला?

आज : तुम्ही नीट समजावून सांगितले असते, तर आज आम्ही वेगळे असतो. नुसती कोडी सोडवण्यातच आमचा वेळ गेला. कशाला शिकवायचं इंग्रजीतून. मराठी नीट कळलीच नाही.

कली : पॉप्स, डोन्ट वरी. बघा मी सध्या अस्खलित इंग्रजीत भाषण हाणू शकतो.

कल : अरे, भाषण हाणायला ते काय शेळी-मेंढी आहे? शी शी शी. काय ती मराठीची दशा?

कली : यू मीन टू से दिशा? मावळली ती. रात्र होईल इतक्यात.

आज : अरे कारट्या, त्यांना त्यातलं काही माहिती नाही. तो विषय नको इथे.

टाईम मशिन : तो विषय आम्हाला माहिती आहे; पण टाईम टाईम की बात है. हाजिर हो म्हटलं की जायचं.

आज : म्हणजे नेमकं काय?

टाईम मशिन : जो हाजिर तो वजीर, असं सुचवलं फक्त. बाकी बघून घ्या.

कल : बरोबरच आहे. जो हाजिर तो वजीर. ज्याची दिशा, तिकडे उषा..!

(आज और कली बेशुद्ध, टाईम मशिन बंद. क्षमस्‍व..!)