Allahabad High Court Muslim Personal Law POCSO : 'बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६' नुसार भारतात बालविवाहावर पूर्णपणे बंदी आहे. त्यामुळे मुस्लिम पर्सनल लॉ (वैयक्तिक कायदा) किंवा इतर कोणताही वैयक्तिक कायदा या बालविवाह बंदीच्या नियमाचे उल्लंघन करू शकत नाही. तसेच मुलांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या 'लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण' कायद्यालाही (POCSO) डावलू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका १६ वर्षांच्या मुस्लिम मुलीचा बालविवाह रोखण्यासाठी गेलेल्या पोलीस आणि 'चाइल्ड लाइन'च्या अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी १९ जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. ही कायदेशीर कारवाई रद्द करण्यास स्पष्ट नकार देत मुला-मुलींच्या सुरक्षेसाठी बनवलेल्या देशाच्या कायद्यांसमोर कोणतेही वैयक्तिक धार्मिक नियम चालणार नाहीत, असे न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, बुलंदशहर येथील काकोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका अल्पवयीन मुलीचे लग्न लावून दिले जात असल्याची माहिती पोलीस आणि 'चाइल्ड लाइन'च्या अधिकाऱ्यांना मिळाली. बालविवाह रोखण्यासाठी अधिकारी त्या मुलीच्या घरी गेले. अधिकाऱ्यांनी त्या मुलीला कायदेशीर कारवाईसाठी 'बाल कल्याण समिती'समोर नेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांनी पोलीस आणि 'चाइल्ड लाइन'च्या पथकाला शिवीगाळ केली आणि धमक्या दिल्या. एवढेच नाही तर, अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या त्या मुलीला या लोकांनी बळजबरीने सोडवून पळवून नेले होते. या प्रकरणी बुलंदशहर येथील काकोर पोलीस ठाण्यात १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गुन्हा दाखल झाला होता. ही कायदेशीर कारवाई रद्द करण्यात यावी यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार, वयात आलेली (साधारणपणे १५ वर्षे वय असलेली) मुलगी विवाहासाठी पात्र असते. 'बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या'चा त्यांच्या विवाहाशी संबंधित वैयक्तिक कायद्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावाही केला होता.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, धर्माचा विचार न करता प्रत्येक नागरिकासाठी विवाहाचे वय हे 'बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या'त (PCMA) विहित केलेले वयच लागू होते. १८ वर्षांखालील व्यक्तीच्या विवाहास परवानगी दिली, तर त्यामुळे 'पोक्सो' (POCSO) कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असते, कारण विवाह आणि लैंगिक संबंध हे सामान्यतः अविभाज्य असतात.
मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचा आधार असलेल्या 'शरीयत'नुसार मुलगी वयात आली की तिचा विवाह करण्यास परवानगी आहे. मात्र, हीच गोष्ट बालविवाह बंदी आणि लहान मुलांशी लैंगिक संबंध ठेवण्यास मनाई करणाऱ्या देशाच्या कायद्यांचे थेट उल्लंघन करते. मुलीच्या लग्नासाठी फक्त तिचे 'वयात येणे' पुरेसे मानणारा शरीयत मधील नियम हा देशातील 'बालविवाह प्रतिबंधक कायदा' आणि 'पॉक्सो कायदा' (POCSO Act) यांच्याशी पूर्णपणे विसंगत म्हणजेच विरोधाभास निर्माण करणारा आहे, असेही निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आम्ही सखोल विचार करून आपले मत मांडत आहोत. देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी त्यांचा धर्म कोणताही असला तरीही लग्नाचे कायदेशीर वय हे 'बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या'नुसारच असायला हवे. या विषयावर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांची मते वेगवेगळी (परस्परविरोधी) राहिली आहेत, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले; मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये दिलेल्या एका निकालाशी अलाहाबाद हायकोर्टाने पूर्ण सहमती दर्शवली. त्या निकालात स्पष्ट सांगण्यात आले होते की, धर्म कोणताही असला तरी सर्वांसाठीच बालविवाहावर कायद्याने बंदी आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, या विषयाशी संबंधित एक प्रकरण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (सुप्रीम कोर्ट) गेले होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर कोणताही अंतिम किंवा अधिकृत निर्णय दिला नव्हता.
उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना एका जुन्या निकालाचा हवाला दिला. २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (सुप्रीम कोर्ट) एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते की, 'बालविवाह प्रतिबंधक कायद्या'पेक्षा विविध धर्मांचे 'वैयक्तिक कायदे' मोठे असू शकतात का? या संभ्रमावर चर्चा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मधील एका प्रस्तावित कायद्याचा (विधेयकाचा) संदर्भ दिला होता, ज्यानुसार बालविवाह बंदीच्या कायद्याला वैयक्तिक कायद्यांपेक्षा जास्त महत्त्व दिले जाणार होते. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, देशातील १७ वी लोकसभा बरखास्त झाल्यामुळे हे विधेयक कदाचित आता रद्द (कालबाह्य) झाले असावे. तसेच देशातील बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (PCMA) und 'पॉक्सो' (POCSO) हे दोन्ही कायदे लोकांचे आरोग्य आणि राष्ट्रीय धोरणाचा विचार करून बनवले आहेत. या कायद्यांमागे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे. नंतर याचे कडक नियमांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्यांमधून कोणालाही सूट मिळू शकत नाही आणि यापासून कोणाचीही सुटका होऊ शकत नाही.
न्यायमूर्ती जे.जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, लग्नासाठीचे कायदेशीर वय ठरवताना कोणत्याही धर्माचे 'वैयक्तिक कायदे' चालणार नाहीत. देशातील 'बालविवाह प्रतिबंधक कायदा' (PCMA) आणि 'पॉक्सो कायदा' (POCSO) हेच सर्वोच्च आणि प्रभावी ठरतील. हे कायदे देशातील सर्व नागरिकांना समान लागू होतात. या प्रकरणाचा विचार करता, न्यायालयाने सांगितले की, एका १६ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीचे लग्न रोखण्याचा प्रयत्न करून पोलीस आणि 'चाइल्ड लाइन'च्या पथकाने अगदी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच आपले काम केले होते. अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची पूर्ण जाणीव होती आणि ते 'पॉक्सो' कायद्यांतर्गत होणारा संभाव्य गुन्हा रोखण्यासाठी प्रयत्न करत होते. आरोपींवर असलेले आरोप पाहता त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम करण्यापासून रोखल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे या प्रकरणाचा पूर्ण तपास होणे गरजेचे असून, इतक्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर त्यांच्यावरील गुन्हा (FIR) रद्द करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
