वाशीम : शेतकऱ्याला देय असलेला जमिनीचा मोबदला वेळेवर न दिल्यामुळे वाशीम जिल्हा न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. थकीत मोबदल्यापोटी थेट टोल प्लाझा जप्त करण्याचा अभूतपूर्व आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाची माहिती पक्षकाराचे वकील ॲड. उदय देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. न्यायालयाच्या या कारवाईमुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (NHAI) धाबे दणाणले असून, जिल्ह्यात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मौजे जांभरूण नावजी येथील बेबिताई दिनकर गर्जे आणि विठ्ठल दिनकर गर्जे यांची जमीन राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६१ साठी संपादित करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने केवळ अधिकृत प्लॉटचाच मोबदला दिला. ले-आउटमधील रस्ते, खुल्या जागा आणि सुखसोयींच्या क्षेत्राचा मोबदला देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच, राज्य महामार्गालगत असलेली जमीन असूनही, ती गावठाण दराने मोजून कमी मोबदला देण्यात आला. याविरुद्ध शेतकऱ्यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लवादाकडे धाव घेतली. लवादाने ही जागा महामार्गालगत असल्याचे मान्य करत वाढीव दराने मोबदला देण्याचे आदेश दिले. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वारंवार आदेश देऊनही ही रक्कम अदा केली नाही.
न्यायालयाचा दणका: टोल प्लाझा जप्तीचे वॉरंट
मोबदल्याच्या वसुलीसाठी बेबिताई आणि विठ्ठल गर्जे यांनी वाशीम जिल्हा न्यायालयात ६ दरखास्ती दाखल केल्या होत्या. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने प्राधिकरणाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अखेर, तोंडगाव-धूमका येथील टोल प्लाझा, जिथे दररोज २ ते ३ लाखांहून अधिक वसुली होते, तो जप्त करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.ही मागणी मान्य करत प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी ७ जुलै २०२६ रोजी तोंडगाव-धूमका टोल प्लाझा जप्त करण्याच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी केली.
प्रशासनाच्या नामुष्कीची पहिलीच वेळ
शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई वसूल करण्यासाठी न्यायालयाकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा टोल नाका जप्त होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या कारवाईमुळे महामार्ग प्राधिकरणाची मोठी नामुष्की झाली असून, न्यायालयीन आदेशांचे पालन न करणे किती महाग पडू शकते, याचा वस्तुपाठ या निमित्ताने समोर आला आहे.
