वाशीम : राज्य उत्पादन शुल्क विभाग वाशीमच्या भरारी पथकाने एका चारचाकी वाहनासह दारूचा मोठा साठा जप्त केला आहे. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क (महाराष्ट्र राज्य, मुंबई) आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सह आयुक्त (अ. व द.) प्रसाद सुर्वे, अमरावती विभागाचे विभागीय उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर तसेच वाशीमच्या अधीक्षक श्रीमती सिमा झावरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
दिनांक ४ जुलै २०२६ रोजी मंगरुळपीर जि. वाशीम येथील मौजे मानोली ते मोतसावंगा रोडवर काही इसम गोवा राज्यात निर्मित व विक्रीस असलेली, परंतु महाराष्ट्र राज्यात विक्रीस प्रतिबंधित असलेल्या विदेशी मद्याची चारचाकी वाहनातून अवैध वाहतूक करत असल्याची खात्रीलायक व गोपनीय माहिती भरारी पथकाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ अंतर्गत सापळा रचून वाहनाची तपासणी करण्यात आली.
तपासणीदरम्यान टाटा कंपनीचे 'MEGA XL' हे बंदिस्त बॉडीचे चारचाकी वाहन (क्रमांक MH ४७ ४ ३६११) मिळून आले. या वाहनात महाराष्ट्र राज्यात विक्रीसाठी प्रतिबंधित असलेला व गोवा राज्यात विक्रीस असलेला विदेशी मद्याचा साठा आढळला. यामध्ये:
१८० मिली क्षमता : रॉयल चॅलेंज व्हिस्की, आयकॉनिक व्हाईट व्हिस्की, रॉयल स्टॅग व्हिस्की या ब्रँडच्या एकूण ३६० सीलबंद बॉटल्स (एकूण ८ पेटी).
७५० मिली क्षमता : रॉयल क्वीन व्हिस्की, गोल्ड अँड ब्लॅक XXX रमच्या एकूण १४४ सीलबंद बॉटल्स (१२ पेटी).
अशा एकूण २० पेटी विदेशी दारूच्या साठ्यासह ४,८५,६८० रुपयांचा मुद्देमाल या कारवाईत जप्त करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी दिगंबर रमेश पवार (वय ३७ वर्षे, रा. भिलडोंगर, ता. मानोरा, जि. वाशीम, ह.मु. शिवाजी नगर, वाशीम) आणि प्रवीण भगवानदास वर्मा (वय ५० वर्षे, रा. सोनखास, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशीम) यांना अटक करण्यात आली आहे.
सदर कारवाईत वाशीम भरारी पथकाचे निरीक्षक एम.के. उईके, दुय्यम निरीक्षक सु.दी. चव्हाण, एम.एस. जाधव, आर.पी. मनवर, तसेच जवान निवृत्ती तिडके, नितीन चिपडे, ललित खाडे, स्वप्नील लांडे, विष्णू मस्के, गणेश नानोटे, निकेश घुले, महिला जवान वैष्णवी सारघोडे आणि जवान नि वाहन चालक संजय मगरे, गणेश सपकाळ यांनी सहभाग नोंदवला. या प्रकरणाचा पुढील तपास राज्य उत्पादन शुल्क वाशीमचे दुय्यम निरीक्षक मधुकर जाधव करत आहेत.
उत्पादन शुल्क विभागाचे आवाहन
कोणत्याही प्रकारचे विनापरवाना मद्य बाळगणे, मद्याची वाहतूक किंवा विक्री होत असल्याचे आढळल्यास, त्याबाबतची माहिती तात्काळ राज्य उत्पादन शुल्क विभागास द्यावी, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथकाच्या निरीक्षकांनी केले आहे.
