व्याजदरांचे अर्थशास्त्र आणि भारत
धोरणात्मक व्याजदर हे संबंधित केंद्रीय बँकेकडून निश्चित केले जातात. भारतात आरबीआय, अमेरिकेत फेडरल रिझर्व्ह, ब्रिटनमध्ये बँक ऑफ इंग्लंड यांच्याकडून व्याजदर निश्चिती केली जाते; मात्र कोणत्याही देशात व्याजदराची होणारी आकारणी ही महागाई दरापासून प्रेरित असते. गेल्या दीड-दोन वर्षांमध्ये जगभरात व्याजदरवाढीचे चक्र वेगाने फिरू लागले. भारतानेही जागतिक प्रवाहाशी एकरूप होत महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदरवाढीचा मार्ग अवलंबला; पण इंधन दरवाढ आणि अन्नपदार्थांची चलनवाढ या दोन्हींबाबत दिलासा मिळाल्याने भारतातील महागाईचा दर घसरला आणि व्याजदरवाढीला ब्रेक लागला.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे द्वैमासिक पतधोरण नुकतेच जाहीर झाले. यावेळी पतधोरण समितीच्या सर्व सदस्यांनी रेपो दरात वाढ न करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. त्यामुळे कर्जाचा मासिक हप्ता कमी होण्याच्या अपेक्षेत असणार्‍यांची काहीअंशी निराशा झाली असली, तरी एकंदरीत जागतिक परिस्थितीचे अवलोकन केल्यास आरबीआयच्या भूमिकेचे महत्त्व लक्षात येईल. जगभरात सध्या व्याजदरवाढीचे चक्र सुरू आहे. युरोपीय केंद्रीय बँकांनी ऑक्टोबर 2023 साठी व्याजदर हा पूर्वीप्रमाणेच चार टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. हा दर गेल्या दहा वर्षातील उच्चांकी पातळीवरचा आहे.
अर्थात, अमेरिका अणि युरोपमध्ये एवढ्या वरच्या पातळीवर पोहोचलेला व्याजदर यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नव्हता. वाढत्या व्याजदरामुळे प्रत्येक क्षेत्रातील लोकांवर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेत मॉर्गेज रेट हा 8 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. क्रेडिट कार्डवरचा सरासरी व्याजदर हा 20 टक्के, नवीन मोटार खरेदीसाठी व्याजदर सरासरी 7.62 टक्के आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाठी सरकारी कर्जाचा व्याजदर 5.5 टक्के आहे. अर्थात, ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकी आणि युरोपीय केंद्रीय बँकांनी व्याजदरात वाढ न करता अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र सरकारी क्षेत्र आणि तज्ज्ञांच्या चर्चेतून आगामी काळात व्याजदर कमी होण्याचे चिन्ह नसल्याचे स्पष्ट होते.
रशिया- युक्रेन युद्धामुळे तेल आणि खाद्य पदार्थांच्या किमती भडकलेल्या आहेत आणि त्या कमी होण्याची शक्यता नाही. इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षामुळे महागाईची स्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. युरोपीय केंद्रीय बँकेने मध्यम काळासाठी महागाई दराचे लक्ष्य 2.1 टक्के ठेवलेले आहे; पण बदलत्या काळात हा आकडा व्यावहारिक वाटत नाही. अमेरिका आणि युरोपच नाही, तर जगभरातील सर्व देशांत महागाईची स्थिती आणखी बिकट बनू शकते. व्याजदराच्या द़ृष्टिकोनातून जगात दोन प्रकारचे देश आहेत. एका गटातील देशात व्याजदर हा शून्य ते कमाल तीन ते चार टक्क्यांपर्यंत असतो, तर त्याच वेळी दुसर्‍या गटातील देशात व्याजदर सहा टक्क्यांवरून 12 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असतो. पहिल्या श्रेणीत बहुतांश विकसित देश आणि दुसर्‍या श्रेणीत बहुतांश विकसनशील देश आहेत; मात्र विकसित देशांतील वाढत्या व्याजदरामुळे हे अंतर आता संपले आहे.
धोरणात्मक व्याजदराला सामान्यपणे बँकेचा दर असे म्हटले जाते. शिवाय अन्य प्रकार जसे रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट आदींचाही विचार केला जातो. साधारणपणे बँक दराचा विचार केल्यास ज्या दरावर व्यावसायिक बँका केंद्रीय बँकाकडून कर्ज घेतात त्याला बँक दर असे म्हणतात. हे धोरणात्मक व्याजदर देशातील विविध प्रकारचे व्याजदर जसे मुदत ठेवीचे व्याजदर, कर्जाचे व्याजदर आदींवर परिणाम करतात.
महागाईचा दर अधिक असेल अणि व्याजदर कमी असेल, तर अशावेळी बचतीसाठी पैसे जमा करणार्‍या लोकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. कारण, त्यांचा ठेवीतल्या पैशाचे मूल्य कमी होईल. म्हणून अर्थशास्त्रांच्या सिद्धातांनुसार धोरणात्मक व्याजदर हा महागाई दरापेक्षा अधिक असायला हवा. जेणेकरून ठेवीवर व्याजदर जादा मिळेल आणि गुंतवणूकदार पैसे ठेवण्यासाठी उत्साही राहतील. उदा. महागाईचा दर 6 टक्के असेल, तर अशावेळी वास्तविक व्याजदर 3 टक्के ठेवल्यास ठेवीवरचा व्याजदर किमान 9 टक्के असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे महागाईच्या वातावरणात धोरणात्मक व्याजदर वाढणे गरजेचे आहे. एकीकडे महागाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. व्याजदर वाढल्याने घर आणि मोटारच नाही तर अनेक प्रकारच्या मागण्यांवरही परिणाम होऊ शकतो. क्रेडिट कार्डवर व्याजदर वाढल्याने घरगुती सामान खरेदीवरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या अमेरिकेत पायाभूत सुविधा विशेषत: रस्ते कामांवर गुंतवणूक करण्यावर भर दिला जात असताना वाढत्या व्याजदरामुळे त्याच्यावर परिणाम होऊ शकतो. महागाई आणि व्याजदरवाढीतून विकसनशील देशही सुटलेले नाहीत. खाद्य चलनवाढ आणि इंधन चलनवाढ या दोन्ही गोष्टींचा विकसनशील देशांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे महागाईचा दर वाढलेला आहे. परिणामी, विकसित देशांतील केंद्रीय बँका धोरणात्मक व्याजदरांत (व्याजदर, रेपो रेट) वाढ करत आहेत. ब्रिक्स देशात ब्राझीलमध्ये हाच दर 12.75 टक्के, दक्षिण आफ्रिकेत 8.25 टक्के, रशियात 15 टक्के, चीनमध्ये 3.45 टक्के, भारतात 6.5 टक्के आहे. एकुणातच जादा व्याजदरामुळे कोणत्याही प्रमुख देशात इतक्यात व्याजदर कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही.
भारताचा विचार केल्यास भारतात आज महागाईचा दर 5.02 टक्के आहे. त्यामुळे वास्तविक व्याजदर अजूनही आटोक्यात आहे. त्याचवेळी अमेरिका आणि युरोपीय देशांसह अनेक विकसित देशांत व्याजदर हा महागाई दरापेक्षा कमी नसल्याने वास्तविक व्याजदर हा कर्जात्मक पातळीवर गेला आहे. भारत हा अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा विरोध असतानाही रशियाकडून स्वस्तात पेट्रोलियम पदार्थ खरेदी करण्यात यशस्वी ठरला. भारतातील अन्नधान्य चलनवाढ ही जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत कमीच आहे. भारताने कृषी आणि त्यासंबंधी घडामोडीचे योग्य नियोजन केल्याने स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणामुळे आर्थिक हिताचे संरक्षण करत चलनवाढ नियंत्रणात ठेवली. जगासमोरील आव्हानांचा मुकाबला करत भारत अर्थव्यवस्थेला पुढे नेऊ शकतो; मात्र जगाला अजूनही काही काळापर्यंत जादा व्याजदरासमवेत राहावे लागणार आहे.