केंद्र-राज्याच्या नियमांतील विरोधाभास दूर करण्यासाठी नव्या कायद्याचे प्रारूप; पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण आणि कृत्रिम पुनर्भरणाला प्राधान्य
विधी शाखेच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला नोटीस बजावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडाच्या दंडाधिकाऱ्यांना तीव्र शब्दांत फटकारले आहे.