जुन्नर : आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा : डॉ. उदय नारकर
![](https://d2n2y7fp2ncdvv.cloudfront.net/files/2022/12/25102243/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%A3%E0%A5%80%E0%A4%B8-%E0%A4%A1%E0%A5%89.-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%B0.jpg)
जुन्नर; पुढारी वृत्तसेवा : आरक्षण ही कोणाची भीक नाही, तो संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. अधिसंख्य पदांवरील 12 हजार 500 बोगस आदिवासींना संरक्षण देत असताना आदिवासी विकासमंत्री काय करीत होते, असा सवाल करीत बोगस आदिवासी जातचोरांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. यासाठी येत्या 30 जानेवारी 2023 या महात्मा गांधी यांच्या शहादत दिनादिवशी सर्व आदिवासी संघटनांना सोबत घेऊन आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या घरावर ’जवाब दो’ मोर्चा, तर मुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर मोर्चा काढणार आहोत, अशी घोषणा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सरचिटणीस डॉ. उदय नारकर यांनी केली.
स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारताचा लोकशाहीवादी युवा महासंघ, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचच्या वतीने आयोजित आदिवासी पदभरती सामाजिक न्याय परिषदेत नवीन कांदा मार्केट येथे ते बोलत होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी किसान सभेचे जिल्हा उपाध्यक्ष अॅड. नाथा शिंगाडे होते. या वेळी किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, डीवायएफएचे राज्य अध्यक्ष व पंचायत समिती तलासरीचे सभापती नंदू हडळ, एसएफआयचे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, माकप पुणे जिल्हा सचिव गणेश दराडे, किसान सभा पुणे जिल्हा सचिव विश्वनाथ निगळे, डॉ. महारुद्र डाके, प्रा. संजय साबळे, प्रा. संजय मेमाणे, डॉ. मंगेश मांडवे, एसएफआयचे राज्य उपाध्यक्ष भास्कर म्हसे आदी उपस्थित होते.
या वेळी डॉ. अजित नवले म्हणाले की, राजकारणात दररोज नवनवीन मालिका सुरू आहेत. मात्र, विधिमंडळात जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा होताना दिसत नाही. आदिवासी समाज आता कुठे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येत असताना आदिवासी समाजाला संविधानाने दिलेले हक्क पायदळी तुडविण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. आता काळ सोकावतोय, आता लढा तीव— करण्याची गरज आहे. हा मुद्दा फक्त आदिवासींचा नसून हा संविधान टिकविण्याचा आहे. त्यासाठी आदिवासी विकासमंत्री, आमदार, खासदारांबरोबरच बिगरआदिवासी लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारले पाहिजेत, तसेच त्यांनीही न्याय्य हक्कांसाठी एकत्र आले पाहिजे.
आदिवासींच्या एकूण भरलेल्या जागांवर 57 टक्के जागांवर घुसखोरी झाल्याचे खुद्द तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत जाहीर केल्यानंतर 2001 चा जातपडताळणी कायदा केला गेला. परंतु, आजपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, असे अध्यक्षीय भाषणात अॅड. नाथा शिंगाडे म्हणाले.