नवी दिल्ली : अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामध्ये एकमेकांच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांना लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होणार आहे. देशातील मागणीची पूर्तता होत असल्यासच पेट्रोल-डिझेलसह इतर पेट्रोलियम पदार्थ बाहेर पाठविण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तेल वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. भारत हा कच्च्या तेलाचा जगातील तिसरा मोठा आयातदार आणि वापरकर्ता देश आहे. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांचा प्रमुख निर्यातदार देश म्हणूनही भारताचे स्थान आहे. अजून भारत आणि चीनने पेट्रोलियम पदार्थांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातलेले नाहीत. मात्र भारत सरकारने तेल कंपन्यांना त्यांची आयात-निर्यात आणि उत्पादनाची आकडेवारी सरकारला पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. इंधनाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण झाल्यानंतरच कंपन्यांना निर्यातीस परवानगी दिली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
सर्वाधिक तेल शुद्धीकरण क्षमता असलेल्या देशांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. देशातील 23 तेल शुद्धीकरण कंपन्या मिळून दिवसाला 56 लाख बॅरेल तेलावर प्रक्रिया करू शकतात. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, रशियाची गुंतवणूक असलेली नायरा एनर्जी, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी या कंपन्यांचा तेल शुद्धीकरणातील वाटा 40 टक्के आहे. भारताला लागणाऱ्या 88 टक्के तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची 50 टक्के आयात केली जाते. एकूण आयातीपैकी 40 टक्के कƒे तेल आखाती देशातून येते. तर कतारमधून सर्वाधिक नैसर्गिक वायूची आयात होते.
भारताने गेल्या वर्षी 3.31 कोटी टन द्रवरूप पेट्रोलियम गॅसचा (एलपीजी) वापर केला. त्यातील 60 टक्के गॅसच आयात करण्यात आला. एकूण आयातीपैकी 90 टक्के एलपीजी आखाती देशातून आला आहे. एलपीजीचा प्रामुख्याने वापर स्वयंपाकाच्या गॅससाठी होतो.
रिलायन्स हा देशातील सर्वात मोठा पेट्रोलियम पदार्थांचा निर्यातदार आहे. दररोज 7 लाख 4 हजार बॅरेल पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात एकटा रिलायन्स समूह करतो. अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, आशिया आणि आखाती देशातही निर्यात केली जाते. एप्रिल 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीत भारतातून 1.4 कोटी टन पेट्रोलची आणि 2.36 कोटी टन डिझेलची निर्यात करण्यात आली आहे.
