भूस्खलन : कोसळणार्‍या डोंगरकड्यांचा इशारा
हिमाचलप्रदेशातील किन्नौर जिल्ह्याच्या निगुलसेरी येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक पाचवर चील जंगलाजवळ भूस्खलन होऊन एक भीषण दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत एक प्रवासी बस आणि दोन मोटारी दरडीखाली सापडल्या. हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनेकदा भूस्खलनाच्या घटना घडल्या आहेत. डोंगराळ भागांत बांधकामे आणि जोरदार पाऊस यामुळे डोंगरकडे निसटून कोसळण्याच्या दुर्घटना दरवर्षी वाढत चालल्या आहेत. रेल्वेसेवा, राष्ट्रीय महामार्ग यांसह अनेक रस्ते अशा घटनांमुळे बंद होतात आणि अनेकदा नद्याही आपला प्रवाह बदलतात. भूस्खलनामुळे भारताला दरवर्षी 150 ते 200 कोटींचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
भूस्खलनाच्या घटनांमुळे सर्वाधिक नुकसान विकसनशील देशांमध्ये होत आहे. अशा घटनांमुळे होत असलेल्या नुकसानीबद्दल गेल्या काही वर्षांपासून जगभरात चर्चा केली जात आहे आणि आवश्यक पावलेही उचलली जात आहेत. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या 2019 च्या अहवालानुसार, त्यावर्षी दरड कोसळणे आणि भूस्खलनाच्या घटनांमुळे 264 लोकांचा मृत्यू झाला. यातील 65 टक्के मृत्यू हिमालय आणि पश्चिम घाट भागात झाले. 2018 मध्येही देशातील अनेक राज्यांत अशाच घटना घडल्या होत्या. दरड कोसळून लोक मृत्युमुखी पडण्याच्या 80 टक्के घटना विकसनशील देशांतच घडल्या आहेत.
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणानुसार (जीएसआय) भारतात 4,20,000 चौरस किलोमीटर म्हणजेच एकूण क्षेत्रफळाच्या 12.6 टक्के क्षेत्रात डोंगरकडे कोसळण्याचा धोका टांगत्या तलवारीसारखा उभा आहे. यात बर्फाळ विभागाचा समावेश केला गेलेला नाही. भूस्खलनाचा धोका असलेल्या भागांत ईशान्य हिमालय (दार्जिलिंग आणि सिक्कीम हिमालय क्षेत्र), वायव्य हिमालय (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तसेच जम्मू आणि काश्मीर), पश्चिम घाट आणि कोकणातील डोंगराळ क्षेत्र (तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र) तसेच आंध्र प्रदेशमधील अरुकू क्षेत्रातील पूर्व घाटांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांमध्ये डोंगरांवरून कडे कोसळण्याची शक्यता असण्याचे कारण असे की, जलवायू परिवर्तनाची जोखीम वाढत आहे. जीएसआयने देशातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 4,20,000 चौरस किलोमीटरच्या भूस्खलनासाठी संवेदनशील मानल्या गेलेल्या क्षेत्राच्या 85 टक्के भागासाठी 1ः50,000 स्केलमध्ये एक राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता नकाशा तयार केला आहे आणि अन्य भागांसाठीचा नकाशा पूर्ण करण्याचे काम सुरू आहे.
आपत्तीच्या स्वरूपानुसार भूस्खलनप्रवण क्षेत्र विविध झोनमध्ये विभागले आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, विजा कोसळण्याच्या आपत्तीव्यतिरिक्त भूस्खलनामुळे विस्थापन, मालमत्तेचे नुकसान, जंगलांचे नुकसान तसेच शेती आणि रस्त्यांचे नुकसान होण्याबरोबरच पाणीपुरवठ्यावरही याचा परिणाम होतो. स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा दुष्परिणाम होतो. 2011 मध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेचे (एनआयडीएम) केलेल्या एका सर्वेक्षणात असा अंदाज बांधण्यात आला होता की, भूस्खलनाच्या आपत्तीमुळे भारताचे 150 ते 200 कोटी रुपयांचे नुकसान दरवर्षी होते. हवामानातील प्रतिकूल बदल, जलवायू संकट, मुसळधार आणि अतिमुसळधार पाऊस यामुळे भूस्खनलाच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. जलवायू संकटामुळे धोका आणखी वाढत आहे. विशेषतः हिमालय आणि पश्चिम घाट या भागांत अधिक नुकसान होत आहे. 1 ते 19 ऑगस्ट 2018 या अवघ्या 19 दिवसांत केरळमध्ये सरासरीपेक्षा 164 टक्के अधिक पाऊस झाला होता. हे जलवायू परिवर्तनाचेच परिणाम होत.
भूस्खलनाचा धोका सामान्यतः स्थानिक कारणांमुळे निर्माण होतो. त्यामुळे या दुर्घटनेची शक्यता किंवा अंदाज वर्तविणे खूपच अवघड असते; किंबहुना ते अशक्यच असते. अर्थात तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भूस्खलनाची आगाऊ सूचना देऊन जीवित आणि वित्तहानी रोखता येऊ शकते. तंत्रज्ञानाचा वापर आता अनेक राज्यांमध्ये सुरू झाला आहे. जीएसआयने जुलै महिन्यात पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग आणि तामिळनाडूमधील नीलगिरी जिल्ह्यात भूस्खलनाची आगाऊ सूचना देणार्‍या प्रणालीचा (एलईडब्ल्यूएस) वापर सुरू केला आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास अन्य राज्यांमध्येही अशी प्रणाली तैनात केली जाऊ शकते.