उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तेलंगणा सरकारने घेतली होती सुप्रीम कोर्टात धाव
नूतनीकरण केल्याने केवळ दस्तऐवज वैध
वाहन चालविणे केवळ कागदोपत्री पात्रतेचा विषय नाही
Supreme Court on Driving Licence
नवी दिल्ली : चालक परवाना (Driving Licence)ची मुदत संपली तेव्हाच संबंधित व्यक्तीचा चालक म्हणूनचा दर्जा खंडित झालेला असतो. त्यामुळे ड्रायव्हिंग लायसन्सची मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरण केले, याचा अर्थ संबंधिताने सलग परवाना धारण केला आहे, असे होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा अर्थ लावणे चुकीचे लावल्याचे स्पष्ट करत राज्यस्तरीय पोलीस भरती मंडळाने चालक पदांसाठीच्या पात्रतेच्या अटींबाबत लावलेला अर्थ कायम ठेवला आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलीस भरती मंडळाने २०२२ मध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल (चालक) आणि अग्निशमन दलातील चालक-ऑपरेटरच्या ३२५ जागांची घोषणा केली. या पदांच्या भरतीसाठीच्या अधिसूचनेच्या तारखेपर्यंत उमेदवाराकडे सलग दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ वैध वाहन चालक परवाना असणे ही अनिवार्य अट होती. काही उमेदवारांच्या परवान्याची मुदत या दोन वर्षांच्या काळात संपुष्टात आली होती. या मुदतीनंतर त्यांनी आपल्या ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण केले होते. तसेच सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.मोटार वाहन कायद्यानुसार, मुदत संपल्यानंतर एका वर्षाच्या आत नूतनीकरण करण्याची सवलत असते, या नियमाच्या आधारावर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने ज्यांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरण राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनंतर केले होते, अशा उमेदवारांनाही पात्र ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात तेलंगणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
तेलंगणा सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा २०१९ नुसार, परवाना संपल्यानंतर मिळणारी ३० दिवसांची सवलत आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे परवाना ज्या दिवशी संपतो, त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून संबंधित व्यक्ती कायदेशीररीत्या वाहन चालवण्यास अपात्र ठरते.
“कायद्याs[y साध्या शब्दांनुसार, मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम १४ नुसार ड्रायव्हिंग लायसन्सची मुदतवाढ झाल्यानंतर एका दिवसासाठीही ते चालू राहण्याची तरतूद नाही,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच या कायद्यातील ‘सलग’ या शब्दाचा अर्थ ‘विनाखंड’ असा होतो. परवाना संपणे आणि त्याचे नूतनीकरण होणे, यामधील काळ कितीही कमी असला तरी तो चालक वाहन चालविण्यास अपात्रच मानला जाईल. वाहन चालविणे (ड्रायव्हिंग) हा केवळ कागदोपत्री पात्रतेचा विषय नाही. तो सरावाचा भाग आहे. विशेषतः पोलीस आणि आपत्ती निवारण सेवांमध्ये वाहन चालवताना नियमित सराव आवश्यक असतो. परवाना वैध नसलेल्या काळात उमेदवाराने कायदेशीर सराव केला, असे मानले जाऊ शकत नाही,” असेही खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
तेलंगणा पोलीस भरती मंडळाच्या वकिलांनी यावेळी युक्तिवाद केला की, वाहन चालविण्याचा परवाना संपलेल्या काळात संबंधित व्यक्ती वाहन चालवण्यासाठी कायदेशीररीत्या सक्षम नसते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत स्पष्ट केले की, नूतनीकरण केल्याने केवळ दस्तऐवज वैध होतो, परंतु भरती प्रक्रियेतील ‘सलग पात्रतेची’ अट त्याद्वारे पूर्ण होत नाही. न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी लिहिलेल्या निर्णयात उच्च न्यायालयाचा अर्थ लावणे चुकीचे असल्याचे आढळले आणि असे मानले की, अशी मागील तारखेपासूनची अंमलबजावणी केवळ दस्तऐवजाच्या वैधतेसाठी लागू होते; भरती नियमांनुसार वाहन चालवण्याच्या सततच्या कायदेशीर हक्काचे मूल्यांकन करण्यासाठी नाही.
एकदा लायसन्सचे नूतनीकरण झाल्यावर, जरी काही अंतरानंतर झाले असले तरी ते नूतनीकरण मागील तारखेपासून लागू होईल, याचा अर्थ असा नाही की लायसन्स मधल्या काळातही वैध होते. असे मानले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलीस भरती मंडळाने चालक पदांसाठीच्या पात्रतेच्या अटी वैध असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
