India priority in US strategy | अमेरिकेच्या संरक्षण धोरणात भारताला प्राधान्य

वॉशिंग्टन डी.सी. : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2026 या आर्थिक वर्षासाठीच्या नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन अ‍ॅक्टवर गुरुवारी स्वाक्षरी केली आहे. या नवीन संरक्षण कायद्यामध्ये भारतासोबतचे संबंध अधिक द़ृढ करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

सुरक्षा आणि क्वाडचे महत्त्व

या कायद्यानुसार, भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या क्वाड देशांमधील भागीदारी अधिक मजबूत केली जाणार आहे. मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी भारतासोबतचे द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय लष्करी सराव, संरक्षण व्यापार आणि सागरी सुरक्षा वाढवण्याचे उद्दिष्ट अमेरिकेने ठेवले आहे.

अणुऊर्जा क्षेत्रात सहकार्य

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील 2008 च्या ऐतिहासिक नागरी अणुऊर्जा कराराच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी एक नवीन संयुक्त सल्लागार यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा भारताच्या देशांर्गत अणुदायित्व नियमांना आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करण्यासाठी काम करेल.

संरक्षण औद्योगिक पाया मजबूत

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले की, हा कायदा शक्तीद्वारे शांतता हे त्यांचे अजेंडा राबवण्यास मदत करेल. याद्वारे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या मित्र राष्ट्रांसोबत संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात सहकार्य वाढवले जाईल.

1) चीनला प्रत्युत्तर : इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचे वाढते वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी भारताला अमेरिकेचे धोरणात्मक समर्थन

2) लष्करी सहकार्य : द्विपक्षीय सराव, सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीवर विशेष भर

3) अणुऊर्जा करार : 2008 च्या अणु करारातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि नियमांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना

4) पुरवठा साखळी : संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी भारत आणि मित्रराष्ट्रांची एकजूट