देशद्रोह कायदा स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर गरजेचा आहे का? : सर्वोच्‍च न्‍यायालय
नवी दिल्‍ली; पुढारी वृत्तसंस्‍था : आजही आपल्‍या देशात देशद्रोह कायदा आहे. ब्रिटीश स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्‍यासाठी देशद्रोह कायदाचा वापर करत होते. आज आपल्‍या कायद्‍याची गरज आहे का, असा सवाल आज सर्वोच्‍च न्यायालयाने केला.
अधिक वाचा
- सैन्‍यदलास भाजीपाला पुरवणारा निघाला ‘आयएसआय’चा हेर
- ‘कोरोनामुक्‍तां’पेक्षा नवे रुग्‍ण अधिक : रुग्‍णवाढीने चिंता कायम
भारतीय दंड विधानातील (आयपीसी) देशद्रोहासंबंधीच्या कलमाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर गुरुवारी एन. व्‍ही. रमणा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्‍ना आणि न्‍यायमूती ऋषिकेश राय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसजी वोंबटकेरे यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतून आयपीसीच्या कलम १२४ (अ) च्या घटनात्मकतेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
अधिक वाचा
- इंग्लंड दौऱ्यावरील टीम इंडिया कोरोना संकटात, एक खेळाडू पॉझिटिव्ह
- छगन भुजबळ देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीला
यावेळी सरन्‍यायधीश रमणा म्‍हणाले की, ब्रिटीशांनी देशद्रोह कायद्‍याचा वापर स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्‍यासाठी केला हाेता. महात्‍मा गांधी, बाळ गंगाधर टिळक अशा स्वातंत्र्यसैनिकांचा आवाज दडपण्‍यासाठी याचा वापर केला जात होता. आपल्‍या देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे; मग अशा कायद्‍याची खरच आपल्‍या गरज आहे का, असा सवालही त्‍यांनी केला.
याचिकेवर सरन्‍यायाधीश या गुन्ह्यात जास्तीत जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. अशात या कायद्याच्या घटनात्मकेतच्या चौकटीचे परीक्षण न्यायालयाकडून केले जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
अधिक वाचा
- होय, ती माझी गर्लफ्रेंड आहे!; के एल राहुलचा खुलासा
- एसएससी : दहावी-बारावीचा निकाल पुढे ढकलण्याची शक्यता
न्यायमूर्ती यू.यू.लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील एका खंडपीठाने यापूर्वीच अशा प्रकारच्या याचिकेवर नोटीस बजावले आहे. या याचिकेवर येत्या २७ जुलैला सुनावणी घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला दिली.
केंद्र सरकारला नोटीस
विद्यमान सरकारने बरेच जुने कायदे हटवले आहेत. पंरतु, आयपीसीच्या कलम १२४ (अ) च्या विरोधात कुठलेही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. अशात न्यायालयाने सेवानिवृत्त मेजर जनरल यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
कायदा पूर्णत: रद्द करण्याची आवश्यकता नाही
कायदा पूर्णत: रद्द करण्याची आवश्यकता नाही. पंरतु, कायद्याच्या दुरूपयोग रोखण्यासाठी मापदंड निश्चित केले जावू शकतात, असा युक्तीवाद अटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी केला.यावर सरन्‍यायाधीश म्‍हणाले की, एखादा राजकीय पक्षा असो की व्‍यक्‍ती दुसर्‍याचे मतच ऐकून घेणार नसेल.तर या कायद्‍याचा वापर केला जावू शकतो. या कायदाचा होणारा गैरवापर हाच नागरिकांसमोर मोठा प्रश्न आहे.
काय आहे देशद्रोह कायदा ?
देशद्रोह कायदा हा देशातील सर्वात जुना कायदा आहे. १८६०मध्‍ये तो अस्‍तित्‍वात आला. ब्रिटीशांनी स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतलेल्‍यांचा आवाज दडपण्‍यासाठी याचा वापर करत.हा कायदा आजही भारतीय दंड संहितेमध्‍ये (१२४ अ)पूर्वीप्रमाणेच अस्‍तित्‍वात आहे.
एखाद्‍या व्‍यक्‍तीने देशविरोधी लिखाण किंवा विधान केल्‍यास त्‍याच्‍याविरोधात देशद्रोही कायदान्‍वये कारवाई केली जाते.यानुसार गुन्‍हा सिद्‍ध झाल्‍यास आरोपीला आजीवन कारावास आणि दंड किंवा ३ वर्षांचा कारावास आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे.
हेही वाचलं का ?
- अपुरी झोप; आजारांना निमंत्रण
- कामाचे वाढते तास, हृदयावर गंभीर परिणाम
- क्रिकेट : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपसाठी नवे नियम
पाहा व्‍हिडिओ :आम्ही शब्दवारीचे वारकरी; संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे