शेतकरी आंदोलन घटनाक्रम : ट्रॅक्टर रॅली, भारत बंद...वर्षभरात काय काय झालं? | पुढारी

शेतकरी आंदोलन घटनाक्रम : ट्रॅक्टर रॅली, भारत बंद...वर्षभरात काय काय झालं?

शेतकरी आंदोलन : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधातील शेतकरी संघटनांच्या लढ्याला जवळपास एक वर्ष होत आले आहे. गेली वर्षभर सुरु असलेल्या या प्रश्नाची कोंडी फुटायला तयार नव्हती. पण अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांपुढे माघार घेतली आणि त्यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबर पासून शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन सुरु केले होते. गेल्या वर्षभरापासून हे आंदोलन कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर हा शेतकऱ्यांचा विजय असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केल्या. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयाला पंतप्रधानांनी उशिरा का केला? असा सवालदेखील आता उपस्थित होत आहे.

सुरुवातीला पंजाबमधून दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार्‍या या आंदोलनाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. ट्रॅक्टरसह निघालेल्या शेतकर्‍यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखण्यात आले. यामुळे शेतकरी आंदोलन चिघळले. शेतकरी आंदोलकांनी कायदेच रद्द करावेत, अशी भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळे चर्चेच्या अनेक फेर्‍या होऊनही तोडगा निघू शकला नव्हता. पण पंतप्रधानांनी त्यांचा निर्णय जाहीर केल्याने शेतकरी आंदोलनाला मोठे यश मिळाले. गेल्या वर्षभरात शेतकरी आंदोलनादरम्यान काय काय घडले ते पाहुया…

शेतकरी आंदोलन घटनाक्रम…

२६ नोव्हेंबर २०२०

शेतकरी आंदोलनाला २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी सुरुवात झाली. सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी कृषी कायद्यासंबंधीत अध्यादेश आणला. १७ सप्टेंबर रोजी या अध्यादेशाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली. त्यानंतर २० सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर शेतकरी आंदोलनाला सुरुवात झाली. २४ सप्टेंबर रोजी पंजाबमध्ये तीन दिवसांसाठी रेल रोको आंदोलन सुरु झाले. २५ सप्टेंबर रोजी ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वयक समितीच्या आवाहनानंतर शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली. गेल्या वर्षी २५ सप्टेंबर रोजी देशभरात कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरु झाले. विशेषतः पंजाब आणि हरियाणात तीव्र स्वरुपात शेतकरी आंदोलन सुरु झाले. खऱ्या अर्थाने २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी शेतकरी आंदोलनाला सुरुवात झाली.

२८ नोव्हेंबर २०२०

या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिले. पण शेतकऱ्यांनी त्यासाठी नकार दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या मन की बात मधून कृषी कायद्याबाबत कृषी सुधारणांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर केल्याचे सांगितले. कृषी कायद्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कसा होणार? त्यांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार कसे मिळणार? याबाबत पंतप्रधानांनी समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला.

३ डिसेंबर २०२०

३ डिसेंबर २०२० रोजी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेची पहिली फेरी झाली. पण यातून कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर ५ डिसेंबरला चर्चेची दुसरी फेरी पार पडली. त्यातूनही काही निष्कर्ष निघाला नाही. शेतकऱ्यांशी सुरु असलेल्या चर्चेदरम्यान सरकारकडून दिले गेलेले जेवण शेतकऱ्यांनी नाकारले आणि स्वतः आणलेले जेवण ते जमिनीवर बसून जेवले.

८ डिसेंबर २०२०

कृषी कायद्यांविरोधात भारत बंदची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर ९ डिसेंबरला शेतकरी नेत्यांनी कृषी कायद्यांतील सुधारणांचा सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. ११ डिसेंबरला भारतीय किसान युनियनने तीन कृषी कायद्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

२१ डिसेंबर २०२०

या दिवशी शेतकऱ्यांनी सर्व आंदोलनस्थळी एक दिवसाचे उपोषण केले.

२० जानेवारी २०२१

२० जानेवारी २०२१ रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेची १० वी फेरी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसमोर एक प्रस्ताव ठेवला. केंद्राकडून नवीन शेती कायद्यांना दीड वर्ष स्थगिती देण्यासाठी तयार असल्याचे सांगण्यात आलं.

२६ जानेवारी २०२१

२६ जानेवारीला आंदोलकांना दिल्लीच्या हद्दीवर ट्रॅक्टर रॅली काढण्यास परवानगी देण्यात आली होती. पण त्यांनी लाल किल्ल्यावर चाल केली. यादरम्यान आंदोनकर्ते आणि पोलिसांत धुमश्चक्री झाली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार करण्यात आला होता. त्यानंतर २८ जानेवारीला दिल्ली गाजीपूर सीमेवर तणाव निर्माण झाला. उत्तर प्रदेशातील गाजियाबाद जिल्हा प्रशासनाने सीमा खाली करण्याचा दिलेल्या आदेशामुळे सीमेवर ही परिस्थिती उद्भवली होती.

फेब्रुवारी २०२१

सेलिब्रिटीज आणि अन्य लोकांच्या शेतकरी आंदोलनावरील प्रतिक्रियांवर सरकारकडून टीका करण्यात आली. या लोकांची भूमिका चुकीची आणि बेजबाबदार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटू लागले. इंटरनॅशनल पॉप स्टार रिहानाने शेतकरी आंदोलनाचा व्हिडिओ ट्विट केला. आपण सर्वजण शेतकरी आंदोलनाबाबत का बोलत नाही?, असा सवाल तिने ट्विटद्वारे केला. रिहानाच्या ट्विटनंतर पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्गनंही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. ग्रेटा हिने ट्विट करत भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभे असल्याचे म्हटले.

मार्च २०२१

५ मार्च रोजी पंजाब विधानसभेत एक ठराव पास झाला. तिन्ही कृषी कायदे पंजाबमध्ये लागू न करण्याबाबतचा हा ठराव होता. त्याआधी शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर सिंग बादल आणि अन्य पक्षाच्या नेत्यांना पंजाब विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी जाताना अटक करण्यात आली. ६ मार्चला दिल्ली सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला १०० दिवस पूर्ण झाले. १५ एप्रिल रोजी हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून शेतकऱ्यांसोबत चर्चा पुन्हा सुरु करण्याची विनंती केली. २७ मे रोजी शेतकऱ्यांनी काळा दिवस म्हणून पाळला.

जून ते ऑगस्ट २०२१

५ जून हा शेतकऱ्यांनी संपूर्ण क्रांतिकारी दिवस म्हणून घोषित केला. ७ जुलै रोजी विरोधी पक्षांतील १४ नेत्यांची बैठक झाली. त्यांनी जंतर-मंतरवर सुरु असलेल्या किसान संसदेत जाण्याचा निर्णय घेतला. २८ ऑगस्ट रोजी हरियाणातील कर्नालमध्ये शेतकऱ्यांवर लाठीमार झाला. यात अनेक शेतकरी जखमी झाले.

१९ नोव्हेंबर २०२१

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित करताना म्हटले, ”आज मी संपूर्ण देशाला सांगतो की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या संसद अधिवेशन सत्रात तीन कृषी कायदे रद्द (Repeal) करण्याची संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.”

हे ही वाचा :

Back to top button