पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शुक्रवारी तीन कृषी कायदे (farm Laws) मागे घेण्याची मोठी घोषणा केली. पंतप्रधान मोदी यांनी आज सकाळी ९ वाजता देशवासियांना संबोधित केले. यावेळी त्यांनी कृषी कायद्यांबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबर पासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन सुरु केले आहे. गेल्या वर्षभरापासून हे आंदोलन कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे (farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा केली.
पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित करताना म्हटले, "आज मी संपूर्ण देशाला सांगतो की आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरु होणाऱ्या संसद अधिवेशन सत्रात तीन कृषी कायदे रद्द (Repeal) करण्याची संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. कृषी अर्थतज्ज्ञांनी, शास्त्रज्ञांनी, प्रगतशील शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्याचे महत्व समजून सांगण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण शेतकऱ्यांच्या हिताची ही गोष्ट आम्ही समजून सांगण्याचा प्रयत्न करुनही काही शेतकऱ्यांना ती समजली नाही." असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी देशात तीन कृषी कायदे आणले होते. विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांना अधिक बळ मिळावे. शेतमालास योग्य भाव मिळावा आणि शेतमाल विकण्यासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत या उद्देशाने कृषी कायदे आणले होते, असा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.
केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून शेतकरी संघटनां दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. कायदे रद्द करण्याव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही मागणीवर शेतकरी चर्चा करण्यास तयार नाहीत. तसेच सरकारकडूनही कुठलाच संवाद सुरू नाही. त्यामुळे दिल्लीची कोंडी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करत शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. आंदोनकर्त्या शेतकऱ्यांचा हा मोठा विजय असल्याचे मानले जात आहे.
