सांगली ःक्षारपड’च्या अनुदानाची फाईल अडकली मंत्रालयात
सांगली ः पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात वाळवा, मिरज, पलूस, तासगाव तालुक्यातील हजारो एकर जमीन आज क्षारपड होऊन निकामी झाली आहे. या जमिनीला संजीवनी देण्यासाठी जून महिन्यात 54 कोटी 86 लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र गेल्या पाच महिन्यांपासून निधी उपलब्धतेसाठी ही फाईल मंत्रालयात अडकून आहे. त्यामुळे दरवर्षी प्रमाणे यंदाही अनुदान मिळणार असल्याची नुसतीच घोषणाबाजी होणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पाण्याचा अतिरिक्त वापर आणि रासायनिक खतांचा बेसुमार वापरामुळे वारणा आणि कृष्णा नदीकाठची हजारो एकर जमीन गेल्या 25 ते 30 वर्षांपासून क्षारपड होऊन पडकी पडली आहे. एकेकाळी सोन्यासारखी पिके देणार्‍या जमिनीत आज बाभळीचे जंगल फोफावले आहे. दरवर्षी क्षारपडचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे गाजर दाखवून स्टंटबाजी करण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र शेतकर्‍यांना एकही रुपयांची मदत मिळत नाही.
जिल्ह्यात जलसंधारण विभामार्फत काही महिन्यांपूर्वी क्षारपड जमिनीचा सर्व्हे करण्यात आला. त्यानंतर मिरज तालुक्यातील कवठेपिरान, कसबे डिग्रज आणि वाळवा तालुक्यातील आष्टा, बोरगाव व इस्लामपूर या पाच गावांतील 3 हजार 324.89 हेक्टर क्षारपड जमीन सुधारण्यासाठी जलसंपदा विभागाने जून महिन्यात 54 कोटी 86 लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मात्र विविध तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी तसेच निधी उपलब्ध करण्यासाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून क्षारपड सुधारणीची फाईल मंत्रालयात अडकून आहे.
त्यामुळे क्षारपड अनुदान प्रत्यक्षात कधी येणार, याबाबत शंकाच व्यक्त होत आहे. जिल्ह्याची बहुसंख्य अर्थव्यवस्था शेती आणि शेतीची निगडित इतर गोष्टींवर अवलंबून आहे. त्या-त्या भागाच्या सर्वांगरण विकास होण्यासाठी जास्तीत- जास्त जमीन पिकाऊ होणे गरजेचे आहे. मात्र जिल्ह्यात दिवसेंदिवस क्षारपड जमिनीचे क्षेत्र वाढू लागले आहे. राष्ट्रीय संपत्तीच्यादृष्टीने हे घातक आहे. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे जलसंपदा विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे क्षारपडचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी त्यांनीच यामध्ये लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.
तालुकानिहाय क्षारपड क्षेत्र
तालुका क्षेत्र (हे.)
पलूस 4428
वाळवा 3622
मिरज 2250
तासगाव 20
एकूण 10,600
गाव बाधित क्षेत्र मंजूर रक्कम
कवठेपिरान 1227.44 20.55 कोटी
इस्लामपूर 840 14.24 कोटी
आष्टा 611.84 10.53 कोटी
कसबे डिग्रज 471.88 7.18 कोटी
बोरगाव 176.73 2.36 कोटी
एकूण 3,324.89 54 कोटी 86लाख
निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर निधी उपलब्ध करण्यासाठी फाईल मंत्रालयात पाठवण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये निधी उपलब्ध होऊन काम मार्गी लागेल.
– प्रिया लांजेकर
कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण