सिंहगडावरील खाद्यविक्रेत्यांसाठी निधी मिळेना
वेल्हे : पुढारी वृत्तसेवा : ऐतिहासिक सिंहगडाचे महत्त्व अबाधित ठेवून अतिक्रमण कारवाई केलेल्या खाद्यविक्रेत्यांचे
सुनियोजित पुनर्वसन करण्यासाठी स्टॉल उभारण्याचे काम वन विभागाने गेल्या वर्षी हाती घेतले. मात्र, त्यासाठी शासनाकडे वारंवार मागणी, विनंत्या करूनही निधी मिळत नसल्याने हतबल झालेल्या वन विभागाने खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना स्टॉल देण्यासाठी खासगी सेवाभावी संस्थांची मदत घेतली आहे. तीन संस्थांच्या आर्थिक मदतीतून गडावरील 71 खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत स्टॉल देण्यात येणार आहेत.
संबंधित बातम्या :
- अत्यल्प पावसामुळे मेंढपाळांवर स्थलांतराची वेळ
- Sanjay Raut : संजय राऊत म्हणजे वेडे राजकारणी: खा. कृपाल तुमाने
- बाजारभाव नाही ! कोथिंबिरीच्या पिकात शेतकर्‍यांनी सोडली मेंढरं
सिंहगड किल्ल्याच्या परिसरातील घेरा सिंहगड, अतकरवाडी, कल्याण, अवसरवाडी आदी गावांतील ग्रामस्थ अनेक वर्षांपासून गडावर झुणका-भाकर, दही-ताक अशा खाद्यपदार्थांची विक्री करत आहेत. यावर त्यांची उपजीविका सुरू आहे. दरम्यान, गडाच्या घाट रस्त्यापासून वाहनतळ, प्रवेशद्वार, मार्गावर खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची अतिक्रमणे वाढल्याने गडाला बकालपणा प्राप्त झाला होता. दुसरीकडे गडावर पर्यटकांची संख्याही अलीकडच्या काळात प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.
त्यामुळे गडाच्या ऐतिहासिक सौंदर्याला बाधा आणणारे 130 हून अधिक हॉटेल, स्टॉलची अतिक्रमणे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये वन विभागाने धडक कारवाई करून भुईसपाट केली. मात्र, विस्थापित झालेल्या विक्रेत्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार भीमराव तापकीर यांच्यासह जिल्हाधिकार्‍यांना पुनर्वसनाचे साकडे घातले होते. त्यावर पुणे (भांबुर्डा) वन विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप सकपाळ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यासाठी पाठपुरावा करत आहेत.
अतिक्रमण कारवाई झाल्यापासून खाद्यपदार्थ विक्रेते हलाखीला तोंड देत आहेत. सध्या वन विभागाने उपलब्ध केलेल्या विश्रामगृहाजवळील जागेत खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी तात्पुरते स्टॉल, हॉटेल उभारले आहेत. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समिती तसेच शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या पुनर्वसनाचे काम वर्षेभरापासून रखडले आहे. सर्व विक्रेत्यांना एकाच आकाराचे पर्यावरण पूरक स्टॉल देण्यासाठी वन विभागाने गेल्या वर्षी मॉडेलही तयार केले. अखेर नोंदणीकृत 71 विक्रेत्यांना एकाच छताखाली हक्काचे स्टॉल देण्यासाठी खासगी संस्था धावून आल्या आहेत. त्यामुळे विक्रेत्यांना स्टॉल मिळण्याचा मार्ग मोकळा
झाला आहे.
सिंहगडावर पुन्हा अतिक्रमणे होणार नाहीत, यासाठी आराखडा तयार केला आहे. दरमहा दोन लाखांवर पर्यटक गडावर येतात. पर्यटकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना स्टॉल देत एका छताखाली आणले जाणार आहे.
– प्रदीप सकपाळ, वनपरिक्षेत्र अधिकारीसर्व विक्रेते स्थानिक आहेत. अनेक वर्षांपासून खाद्यपदार्थ विक्रीवर त्यांची उपजीविका सुरू आहे. गडाचे ऐतिहासिक सौंदर्य कायम ठेवून विक्रेत्यांना स्टॉल देण्यात यावे, यासाठी वन विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
– नवनाथ पारगे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य.