नाशिक महापालिका आयुक्तपदाच्या नियुक्तीचे आदेश आठ दिवसांपूर्वीच
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
म्हाडाकडे हस्तांतरित करावयाच्या कथित सदनिका तसेच भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदलीचे आदेश विधान परिषदेने दिले. परंतु, त्यापूर्वीच महापालिकेच्या आयुक्तपदी रमेश पवार यांच्या नियुक्ती आदेशांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची 15 मार्च रोजीच स्वाक्षरी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे म्हाडा प्रकरणी विधान परिषदेत सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिलेले आदेश केवळ निमित्त ठरले.
आर्थिक दुर्बल घटक तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव सात हजार सदनिका व 200 भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित न केल्याचा आरोप ना. जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. ठाणे, नवी मुंबईत म्हाडा सदनिकांसाठी आरक्षण सोडत काढली जाते मग नाशिकला का नाही, असा सवाल आव्हाड यांनी ट्विटबरोबरच पत्रकार परिषदेत केला होता. यानंतर मनपाने आपली बाजू गृहनिर्माण महामंडळाकडे मांडली होती. परंतु, माहिती देण्यास विलंब झाल्याने महापालिकेविषयी म्हाडाकडून असमाधान व्यक्त केले गेले होते. यानंतर विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर तसेच आमदार कपिल पाटील व अमोल मिटकरी, नरेंद्र दराडे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात या प्रकरणावर लक्ष वेधत गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी या प्रकरणात सकृतदर्शनी सत्य असल्याचे सांगितले. त्यामुळे विधान परिषदेचे सभापती निंबाळकर यांनी विशेषाधिकार वापरत प्रकरणाची एसआयटी अथवा तत्सम यंत्रणेमार्फत चौकशीचे आदेश देत आयुक्तांच्या बदलीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे विधान परिषदेतील चर्चेच्या इतिवृत्तावर प्रशासकीय कार्यवाहीनंतर सामान्य प्रशासन खात्यामार्फत बदलीचे आदेश जारी होणे आवश्यक होते. परंतु, चर्चेनंतर दुसर्‍याच दिवशी मंगळवारी (दि.22) शासनाच्या नगरविकास विभागामार्फत आयुक्तपदी बृहन्मुंबई महापालिकेचे सहआयुक्त रमेश पवार यांच्या नियुक्तीचे आदेश निघाले.
पवार यांच्या नाशिक बदलीची संचिका फेब—ुवारीपासूनच मंत्रिमंडळात कार्यवाहीत होती. 15 मार्च रोजी या संचिकेवर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्याची चर्चा आहे. नाशिकसाठी पवार यांची नियुक्ती होत असल्याची माहिती कैलास जाधव यांना होती. त्यामुळे जाधव स्वत: ठाण्यात परतण्यासाठी इच्छुक होते. मात्र, जाधव यांनी बदलीसाठी प्रयत्न करण्यापूर्वीच पवार यांच्या फाइलवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली.
आठपैकी जाधव यांच्यावरच कारवाई का?
म्हाडा सदनिका कथित घोटाळा प्रकरण 2013 पासून आहे. त्यामुळे 2013 ते 2022 या कालावधीत संजय खंदारे, डॉ. संजीव कुमार, सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, डॉ. प्रवीण गेडाम, अभिषेक कृष्णा, तुकाराम मुंडे, राधाकृष्ण गमे यांच्यासह कैलास जाधव यांनी नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदाचे काम पाहिले आहे. मग म्हाडा सदनिकांच्या घोटाळ्यात केवळ जाधव यांच्यावर ठपका ठेवण्यामागील कारण काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सर्वांच्या सहकार्याने कोरोनासारखे आव्हान पेलत नाशिककरांना आरोग्य सुविधा पुरेपूर पुरविण्याचा प्रयत्न केला. बिटको रुग्णालयाचे खासगीकरण होऊ दिले नाही. बिटको, झाकिर हुसेन रुग्णालयांचे सक्षमीकरण केले. पिंपळगाव खांब मलनिस्सारण केंद्राचे काम पूर्ण केले. पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालय, नमामि गोदा, स्मार्ट स्कूल, फाळके स्मारक नूतनीकरण, बीओटीवर भूखंड विकास यासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना चालना दिली. – कैलास जाधव, आयुक्त, मनपा