इथेनॉल बंदीच्या निर्णयामुळे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात; जयराम रमेश यांची माहिती
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कोल्हापुरातील सभेच्या दोन तासांपूर्वी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एक्सवरील आपल्या अधिकृत हँडलवर एक पोस्ट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून घेरले होते. सभेत बोलण्यापूर्वी पंतप्रधानांना आमचे काही प्रश्न आहेत, पंतप्रधानांनी आम्हाला या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असे रमेश यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसने सोशल मीडियावरील एक्सवर पोस्ट करून पंतप्रधानांवर जोरदार हल्ला चढविला. मोदी सरकारने घेतलेल्या इथेनॉल उत्पादन बंदीच्या निर्णयामुळे कोल्हापूरच्या साखर उद्योगातील सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात आल्याचा दावा या पोस्टमधून करण्यात आला आहे. रमेश यांनी पहिला प्रश्न इथेनॉल उत्पादन बंदीच्या निर्णयावरून विचारला आहे. मोदी सरकारने ऊसाच्या मळीपासून (मोलॅसीस) इथेनॉल निर्मिती करण्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयामुळे कोल्हापूरच्या साखर उद्योगातील ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या “रेड कॅटेगरी” भागात अडानी प्रकल्पाला मंजुरी कशी मिळाली? असा दुसरा प्रश्न रमेश यांनी विचारला आहे. फक्त गुजराती पांढऱ्या कांद्यावरील निर्यातबंदीच का उठवली गेली? असा तिसरा सवाल त्यांनी पंतप्रधानांना विचारला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत, भाजपच्या मित्र पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी सांगितले होते की, २० टक्के इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे साखर उद्योगांनी ९५ टक्के कर्ज घेतले आहे. मात्र, आता इथेनॉल बंदीमुळे उद्योगांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागणार असल्याचे रमेश यांनी लक्षात आणून दिले आहे.
केवळ साखर कारखानदारांनाच नव्हे तर इथेनॉल उत्पादनातून १०० ते १५० रुपये प्रतिटन अतिरिक्त उत्पन्न मिळणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही या निर्णयाचा फटका बसला आहे. पंतप्रधानांनी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदारांना अचानक हा धक्का का दिला? असा सवाल करतानाच त्यांना यातून सावरण्यासाठी पंतप्रधानांकडे काय योजना आहे, अशी विचारणा रमेश यांनी केली आहे. अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) च्या प्रमुख सल्लागाराची नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मोदी सरकारच्या तज्ञ मूल्यमापन समितीवर (ईएसी) नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने एजीईएल कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पांना मंजुरी कशी दिली, असा सवालही रमेश यांनी या पोस्टमधून विचारला आहे. कोल्हापुरातील शंभरहून अधिक गावांतील रहिवाशांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये एजीईएल कंपनीच्या ७ हजार कोटी रुपयांच्या पाटगाव पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन केल्याची आठवण रमेश यांनी पंतप्रधान मोदी यांना करून दिली आहे.
पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागात अदानी यांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देताना पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या सोयीप्रमाणे कायद्याचा अर्थ लावला असल्याचा आरोप रमेश यांनी केला आहे. पंतप्रधानांना आपल्या कॉर्पोरेट मित्रांचे हित हे भारतातील लोकांच्या आणि जंगलांच्या हिताच्या पुढे का वाटतात? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.मोदी सरकारने डिसेंबर २०२३ पासून कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी हैराण झाले आहेत. त्यातच लागवडीच्या हंगामात, राज्यात झालेल्या असमाधानकारक पाऊस आणि पाण्याच्या संकटाचा फटका त्यांना बसला आहे. बहुतेक शेतकरी त्यांच्या नेहमीच्या उत्पादीत पिकांच्या फक्त ५० टक्के उत्पादन करू शकले.
शेवटी कांद्याची काढणी झाली तेव्हा शेतकऱ्यांना अनियंत्रित निर्यातबंदीचा सामना करावा लागला. कांद्याचा विक्री भाव कमी झाल्याने गेल्या पाच महिन्यांत शेतकऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाल्याचेही रमेश यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी लाल कांदा पिकवतात. मात्र, मोदी यांनी निर्यात बंदीतून महाराष्ट्राला वगळले आहे. गुजरातमधील पांढऱ्या कांद्यावरील निर्यात बंदीच का उठवण्यात आली, याचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले पाहिजे असेही जयराम रमेश यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.