हम करे सो कायदा?
नाशिक : गौरव अहिरे
असे म्हणतात की, शहाण्याने पोलिस ठाण्याची पायरी चढू नये. मात्र पोलिसच जर आपल्या पायरीपर्यंत येत असतील, तर? हे चित्र नाशिक शहरात दिसत आहे. ज्या कोणी विनापरवानगी खासगी, सार्वजनिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम घेतला, आंदोलन केले, तर पोलिस तातडीने घटनास्थळी पोहोचत असून, संबंधितांवर गुन्हे दाखल करीत आहेत. पोलिस आयुक्तांच्या आदेशाचे किंवा मुंबई पोलिस कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका संबंधितांवर ठेवण्यात येत आहे. याआधी नाशिककरांकडून पोलिस कायदे व आदेशाचे पालन कळत-नकळत होत होते. चुकीचे काय आहे, हे ओळखून नागरिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या कायद्याच्या चौकटीतच राहात होतेे. आता पूर्वपरवानगी घेऊन कार्यक्रम घेण्याची सवय हळूहळू अंगीकारली जात आहे.
मात्र, त्याला दुसरी किनारही समोर येत आहे. शहर पोलिसांकडून कायद्यांचा किंवा आदेशांच्या अंमलबजावणीचा अतिरेक होत असल्याचा किंवा दुजाभाव होत असल्याचा आरोप नाशिककर करीत आहेत. कायदे, आदेश नाशिककरांसाठी व त्यांच्या भल्यासाठी असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी करताना पोलिसांनी किती ताठर भूमिका घ्यावी, हा मुद्दा समोर येत आहे. त्यातही सामाजिक घडी विस्कळीत होऊ नये, यासाठी कायद्याचे राज्य असते. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या आग्रहास्तव समाजातील चालीरीती, रूढी, परंपरा यांच्यात खंड पडू नये, एवढीच नाशिककरांची अपेक्षा आहे.
नववर्ष स्वागत समितीच्या कार्यक्रमांना शहर पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचे नुकतेच समोर आले. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून नाशिककरांची सुरू असलेली पूर्वतयारी, श्रम, पैसा, उत्साह यांवर पोलिसांच्या परवानगी प्रक्रियेमुळे पाणी फिरले आहे. या आधीही सण-उत्सव, खासगी-सार्वजनिक कार्यक्रमांना पोलिसांच्या परवानगीमुळे अडचणी आल्या किंवा घेताच आले नाहीत किंवा मोजक्याच स्वरूपात साजरे झाले. कोणत्याही कार्यक्रमास पूर्वपरवानगी घेणे चुकीचे नाही. मात्र, परवानगीसाठी आवश्यक पूर्तता करण्यासाठी करावी लागणारी धावपळ, कागदपत्रांची जुळवाजुळव, वेळ, पैसा, श्रम द्यावे लागत असल्याने नाशिककरांना त्याचा फटका बसत आहे. नियमांची पूर्तता करणे सर्वांसाठी बंधनकारक असले, तरी ज्याची वरिष्ठांसोबत ओळख, त्याला कार्यक्रमासाठी परवानगी आणि ज्याची ओळख नाही, त्याला कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते.
अनेकदा परवानगीसाठी वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या कार्यालयाबाहेर पाच-सहा तास ताटकळत बसावे लागते, त्यातहीअधिकार्‍यांची भेट होईल, याबाबत साशंकताच. त्यामुळे हा भेदभावही पोलिसांविरोधातील रोष वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. या आधीही शहर पोलिसांनी मुंबई पोलिस कायद्याचा वेगवेगळ्या घटकांसाठी वापर करण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील बॅण्ड, ढोल पथकांनाही पोलिस आयुक्तालयामार्फत अधिकृत परवाना दिला जाणार होता. त्यामुळे शहरातील ढोलवादकांना दर्जा व नवीन ओळख मिळणार, असा दावा पोलिसांनी केला होता. मात्र, याबाबत पुढे काय झाले, हे पोलिस आयुक्तालयच सांगू शकते. तर कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत शहरातील रिक्षा, टॅक्सी, बसचालक तसेच इतर व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना आरटीपीसीआर चाचणीचा नकारात्मक अहवाल किंवा लसीकरण केल्याचे प्रमाणपत्र जवळ बाळगणे बंधनकारक केले होते. दोन्हीपैकी एकही पुरावा नसल्यास संबंधितांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी आरटीपीसीआर चाचणी करण्यासाठी 750 ते 1200 रुपयांपर्यंत खर्च येत होता. चाचणी केल्यानंतर त्याचा अहवालही तातडीने मिळत नव्हता. तसेच त्या वेळी फक्त 45 वयोगटापुढील नागरिकांचेच लसीकरण होत होते.
अशा वेळी 45 वयोगटाच्या आतील व्यावसायिक, वाहनचालकांपुढे लसीकरणाचे तसेच चाचणी करण्यासाठी आर्थिक संकट होते. त्यामुळे हा आदेश कागदावरच राहिला. त्याचप्रमाणे टोइंग कारवाईकडे पोलिसांकडून झालेल्या दुर्लक्षासही ‘अर्थ’ असून, शासकीय तडजोड शुल्कावरच टोइंग कर्मचार्‍यांकडून डल्ला मारला जात असल्याचे चित्र आहे. मात्र, त्याकडे कानाडोळा करून नागरिकांनी कायदे व आदेशांचे पालन करावे, अशी अपेक्षा पोलिसांना असते. हेल्मेट सक्तीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले, मात्र, काही दिवसांतच त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने उपक्रमही नावालाच उरले आहेत. वीर मिरवणुकीच्या वेळी पोलिसांनी सर्वसामान्याच्या घरात ठाण मांडून त्याला मिरवणुकीत सहभागी होण्यापासून परावृत्त केले. मात्र, दुसरीकडे शहरात घडणार्‍या गंभीर गुन्ह्यांची उकल करताना पोलिसांची दमछाक होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांवर बळ, अधिकाराचा वापर आणि गुन्हेगारांना पकडताना पुरावे, खबर्‍यांचा दुष्काळ असे काहीसे चित्र शहर पोलिसांत दिसत आहे. शहर पोलिस आणि नाशिककरांमधील संवाद तुटल्यासारखा झालेला असून, त्याचा गैरफायदा गुन्हेगारांसह काही पोलिस घेत आहेत. नुकतेच दादोजी कोंडदेवनगर पोलिस चौकीतच चार पोलिसांनी पार्टी करीत तक्रारदाराला मारहाण केल्याचे समोर आले, हे त्याचेच उदाहरण. तसेच पोलिसांनी सुरुवातीला दखल न घेतल्याने अनेकांना न्यायालयात दाद मागून गुन्हे दाखल करावे लागत असल्याचे चित्र शहरात आहे. नागरिकांशी संवाद साधण्यातही पोलिस कमी पडत असल्याचे बोलले जाते. अधिकार्‍यांची भेट घेण्यासाठी नागरिकांना तासन्तास ताटकळत उभे राहावे लागते.
पोलिसांच्या मोजक्या कार्यक्रमात त्या-त्या परिसरातील प्रतिष्ठित नागरिक दिसतात. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांचे अस्तित्व नसते. सोशल मीडियावरील ट्विटर, फेसबुकवरही पोलिस निष्क्रिय असून, तक्रार करण्यासाठी दिलेले मोबाइल क्रमांकही बंद पडले आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी पोलिसांशी संवाद कसा व कोठे साधावा, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. त्यामुळे नागरिक आणि पोलिसांमधील दरी वाढत असल्याचे चित्र असून, कायदे व आदेशांची अंमलबजावणी प्रत्येकाने करावी, अशी अपेक्षा पोलिस करीत असले, तरी नागरिकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करणे, हेदेखील पोलिसांचे कर्तव्य आहे.
पोलिस शत्रू नव्हे, मित्र ही संकल्पना नागरिकांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी शासन तसेच प्रशासन पातळीवर अनेक प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी नागरिकस्नेही उपक्रम राबविले जातात. परंतु, असे असूनही आज या संकल्पनेला तेवढे मूर्त स्वरूप प्राप्त होऊ शकलेले नाही. त्याला कारण पोलिसांबद्दलची भीती आजही जनमानसात कायम आहे. प्रत्येक बाब ही नियमाने आणि कागदावर आणूनच साध्य होते असे नाही, तर त्यासाठी विश्वासही संपादन करणे गरजेचे असते. नाशिकमध्ये मात्र नेमके हेच होताना दिसत नाही. केवळ कागदोपत्री घोडे नाचविले म्हणजे कायद्याचे रक्षण झाले असे होत नाही, तर आधी नागरिकांपर्यंत पोहोचावे लागते. एखाद्या समारंभ, उत्सवाला परवानगी घ्यावी लागते, तशी त्याला विनाआडकाठी परवानगी देणे, हेदेखील पोलिस प्रशासनाचे कर्तव्यच आहे. या कर्तव्यात कुठे तरी त्रुटी निर्माण होत असल्याने नागरिकांचा रोष पोलिस प्रशासन ओढवून तर घेत नाही ना?