इचलकरंजीला पाण्यासाठी तज्ज्ञ समिती
इचलकरंजी, पुढारी वृत्तसेवा : इचलकरंजी शहराला पिण्याचे स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळावे यासाठी सुळकूड योजनेच्या अनुषंगाने धरणातील पाण्याची उपलब्धता अभ्यासण्यासंदर्भात तज्ज्ञांची समिती नेमून एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी मुंबई येथील बैठकीत दिले. त्याचबरोबर बैठकीत कृष्णा नदीवर शिरोळ तालुक्यातील शिरटीसह अन्य ठिकाणच्या पर्यायामधून पाणी इचलकरंजीला देता येईल का, याबाबतदेखील या समितीने अभ्यास करावा, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
इचलकरंजी शहराला शुद्ध व मुबलक पाणी मिळावे, भविष्यातील पाण्याची गरज म्हणून राज्य शासनाने अमृत 2 अंतर्गत 162 कोटी रुपयांची सुळकूड उद्भव दूधगंगा पाणी योजना मंजूर केली आहे. मात्र या योजनेला पाणी देण्यास कागल व शिरोळ तालुक्यासह दूधगंगा नदीकाठावरील सर्वच ग्रामस्थ व शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यातूनच दोन्ही बाजूंनी आंदोलने छेडली जात आहेत. या अनुषंगाने चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी शुक्रवारी विधान भवनात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, खा. संजय मंडलिक, खा. धैर्यशील माने, आ. प्रकाश आवाडे, आ. सतेज पाटील, आ. डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आ. प्रकाश आबिटकर, माजी खा. राजू शेट्टी, माजी आ. सुरेश हाळवणकर, संजय घाटगे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, इचलकरंजी महापालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्यासह कृती समितीचे शिष्टमंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, इचलकरंजीला पाणी मिळणे गरजेचे आहे. मात्र ते देताना कुणाचेही पाणी हिरावून घेतले जाणार नाही. या विषयावर मध्यमार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. यामध्ये कृती समितीचे पदाधिकारी, जलसंपदा, जीवन प्राधिकरण, महापालिका अधिकारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश करावा. या समितीकडून सर्वांच्या सूचना ऐकून घ्याव्यात व तांत्रिक अभ्यास करुन एक महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे आदेशही दिले.
खा.धैर्यशील माने यांनी इचलकरंजी शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या परिस्थितीची माहिती दिली. सुळकूड योजनेचे काम निविदा मंजूरीच्या टप्प्यावर असताना नदीकाठावरील गावांच्या विरोधामुळे काम थांबलेले आहे. पिण्याच्या पाण्याला विरोध होणे योग्य नसल्यामुळे ही योजना मार्गी लावावी, इचलकरंजीला पाणी उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी केली.
खा. संजय मंडलिक यांनी, कागदोपत्री जरी पाणी शिल्लक असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात धरणाची गळती व अन्य कारणांमुळे शेतकर्‍यांना पाणी उपसा बंदीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे दूधगंगा ऐवजी अन्य पर्यायाचा इचलकरंजीकरांनी विचार करावा असे सुचवले.
बैठकीत इचलकरंजीला दूधगंगा नदीतून सुळकूड योजना करण्यास आ.डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी तीव्र विरोध दर्शवत आक्रमक भूमिका मांडली. इचलकरंजीला सध्या असलेल्या कृष्णा योजनेचे बळकटीकरुन तेथूनच हवे तेवढे पाणी घ्यावे असे सांगितले.
माजी खा. शेट्टी यांनी ग्रामीण-शहरी असा वाद न करता प्रत्यक्षात पाणी उपलब्धतेबाबत योग्य माहिती घेवून शासनाने निर्णय करावा, असे नमूद केले. माजी आ. हाळवणकर यांनी, दूधगंगा तीरावरील नागरिकांना पाणी कमी पडत असल्यास आमचा कसलाही हट्ट नाही. पण जर पाणी शिल्लक असेल तर ते शहराला मिळालेच पाहिजे असे सांगितले.
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दोन्ही बाजूच्या तीव्र भावना लक्षात घेता दूधगंगा ऐवजी कृष्णा नदीवरूनच योजना पूर्ण करता येतील येईल का याबाबत सर्वांनी सकारात्मक विचार करावा. इचलकरंजी शहराला शुध्द व मुबलक पाणी मिळाले पाहिजे याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. वाद स्त्रोताबाबत असल्यामुळे अन्य पर्याय उपलब्ध होत असेल तर त्याचा सकारात्मक विचार करणे आवश्यक आहे, असे सांगितले.
या बैठकीवेळी शिवसेना जिल्हाध्यक्ष रविंद्र माने, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चोपडे, डॉ.राहुल आवाडे, मदन कारंडे, सागर चाळके, प्रताप होगाडे, संजय कांबळे, तानाजी पोवार, प्रताप होगाडे, रवि रजपुते, सुरेश पाटील, सयाजी चव्हाण, राहुल खंजिरे, अमित गाताडे आदींसह दोन्ही कृती समितीचे सदस्य, शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
शिरटीवरून पाणी आणणेच योग्य : पालकमंत्री हसन मुश्रीफ
इचलकरंजी शहराला पाणी द्यायलाच हवे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पण दूधगंगेतून पाणी देण्यास शेतकरी, ग्रामस्थांचा विरोध आहे. शिरटी येथून कृष्णा नदीवरूनच पाणी उचलणे हा चांगला पर्याय आहे. या ठिकाणाहून शिरोळ, टाकवडे, जांभळीमार्गे 21 किलोमीटर पाईपलाईन टाकल्यावर इचलकरंजीत पाणी आणणे शक्य होणार आहे. यामुळे स्वच्छ आणि मुबलक पाण्याचे इचलकरंजीवासीयांचे स्वप्न पूर्ण होईल, असे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले.
इचलकरंजीतील नेत्यांची पाण्यासाठी एकमुखी मागणी
इचलकरंजीतील लोकप्रतिनिधींसह समिती सदस्यांनी यावेळी सुळकूड योजनेसाठी एकमुखी आग्रही मागणी मांडली. इचलकरंजी शहराला पाण्याची अत्यंत गरज आहे. याबाबत ठाम भूमिका व्यक्त केली. मात्र सुळकूड योजना कार्यान्वित होण्याविषयी ठोस निर्णय झाला नाही. मात्र समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीच्या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे.
आचारसंहितेचा परिणाम नाही
योजनेच्या संदर्भात पाण्याची उपलब्धता याबाबत तसेच अन्य पर्यायांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी समिती नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले असून आचारसंहितेचा कोणताही परिणाम या अहवालाच्या कार्यवाहीवर होणार नाही, असा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. आचारसंहितेचा अडथळा येणार नसल्याने पाणी प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास खा. माने यांनी व्यक्त केला.