वास्तववादी लेखानुदान
अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे लेखानुदान मांडून काही कर सवलती किंवा अन्यसंदर्भात काही तरतुदी नव्याने मांडने अजिबात अपेक्षित नव्हते व त्याप्रमाणे घडलेही. अर्थसंकल्प सादर करताना गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीतील मोदी सरकारने केलेल्या उल्लेखनीय अशा कामगिरीचा सारांश आकडेवारीसह देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात त्या यशस्वी झाल्या.
व्यवसाय आणि राहणीमान सुलभ करण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाअंतर्गत करदात्याला देण्यात येण्यार्‍या सेवा सुधारण्यासाठी एक घोषणा केली आहे. प्राप्तिकर विभागाला करदात्यांकडून मोठ्या संख्येने प्राप्तिकर येणे बाकी आहे व अद्यापपावेतो ते वसूल झालेले नाही. त्यापैकी बर्‍याच प्राप्तिकर थकबाकीची रक्कम 1962 पासूनही येणे आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या मते अशा रकमा सरकारी पुस्तकात येणे दिसल्या, तर त्यामुळे होणार्‍या सरकारी तगाद्यामुळे प्रामाणिक करदात्यांना चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. परिणामी, करदात्यांचा प्राप्तिकराचा परतावा येणे बाकी असेल, तर त्यानंतरच्या वर्षांतील परतावा मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात.
1961 पासून आर्थिक वर्ष 2009-10 पर्यंतच्या कालावधीत येणे असलेली प्राप्तिकराची रक्कम विवादात असेल. विवादित मागणी म्हणजे सदर रक्कम अपील्समध्ये प्रलंबित आहे असेच नाही, तर त्यात इतरही विवादित रकमांचा समावेश आहे. देशभरात सध्या 70.24 कोटींहून अधिक पॅन कार्डधारक आहेत. त्यातील 11 कोटी करदाते प्राप्तिकर विभागाच्या पोर्टलवर नोंदीत आहेत. यंदाच्या वर्षी जी सुमारे 7.40 कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल झाली आहेत. त्यातील 70 टक्के रिटर्न्स म्हणजे 5.16 कोटी रिटर्न्स पाच लाख रुपयांच्या आत उत्पन्न प्रकट करणारी होती. याचा अर्थ या करदात्यांनी एकही रुपयाचा कर भरला नव्हता. याचा अर्थ देशातील केवळ 1 टक्का लोक प्राप्तिकर भरतात. करदात्यांची संख्या वाढली, तरी कर संकलन सर्व करदात्यांकडून होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
गेल्या पाच वर्षांत सरकारचा भर करदात्यांच्या सेवा सुधारण्यावर आहे. फेसलेस असेसमेंट आणि अपील सादर करून पुरातन न्यायाधिकार आधारित मूल्यांकन प्रणालीचे रूपांतर झाले, ज्यामुळे अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व प्राप्त झाले. अद्ययावत प्राप्तिकर रिटर्न, नवीन फॉर्म 26 एएस आणि टॅक्स रिटर्न प्रीफिलिंगमुळे टॅक्स रिटर्न भरणे सोपे झाले आहे. 2013-14 मधील रिटर्न्सच्या कर निर्धारणाची सरासरी प्रक्रिया कालावधी 93 दिवसांवरून या वर्षी केवळ 10 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे करदात्यांना परतावा मिळण्याची प्रक्रिया जलद झाली आहे. काही बाबतीत तर असाही अनुभव आला आहे की, करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरल्यानंतर घरी जाईपर्यंत त्याचे कर निर्धारण होऊन परतावा पण खात्यात जमा झाला होता, हे मात्र तंतोतंत खरे आहे.
केंद्र सरकारने गरीब, शेतकरी, युवा आणि महिला अशा चार वर्गांस विशेष प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे व ते योग्यच आहे. तथापि, या समाजात नेहमीच दुर्लक्ष केला जाणारा वर्ग म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक! तो याही वेळी दुर्लक्षित राहिला हे महत्त्वाचे. त्यांच्या अडचणी त्यांच्या घरातील व्यक्ती समजून घेत नाहीत, तर बाहेरचे कसे समजावून घेतील? देशाची 142 कोटी लोकसंख्येपैकी 10 टक्के लोक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. म्हणजे 15 कोटी नागरिक ज्येष्ठ आहेत. त्याच्या अडचणींवर मात करणारी कोणतीही सुधारणा या अर्थसंकल्पात नाही, ही या अर्थसंकल्पाची वजेची बाजू म्हणायला हवी. 83 लाख बचत गटांत असलेल्या नऊ कोटी महिला त्यांच्या होत असलेल्या सक्षमीकरण आणि स्वावलंबनामुळे ग्रामीण भागातील सामाजिक-आर्थिक परिद़ृश्य बदलत आहे. त्यांच्या यशामुळे सुमारे एक कोटी महिलांना आधीच ‘लखपती दीदी’ बनण्यास मदत झाली आहे. ते इतरांसाठी एक प्रेरणा आणि स्फूर्तिस्थान आहेत.