Pudhari Editorial : Women's Reservation Bill : संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले तर नवीन संसद भवनातील प्रवेश खर्या अर्थाने सार्थकी आणि संस्मरणीय ठरेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी रात्री झालेल्या बैठकीमध्ये महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यासंदर्भात संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी समाजमाध्यमावरून माहितीही दिली; परंतु थोड्याच वेळात त्यांनी आपले ट्विट काढून टाकल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. अर्थात, 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' या नावाने मंगळवारी विधेयक लोकसभेत सादर झाले असल्यामुळे आता सगळा संभ्रम दूर झाला आहे.
सध्याच्या घडीला भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे बहुमत आहे आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांचाही या विधेयकाला पाठिंबा आहे, त्यामुळे दोन तृतीयांश बहुमताने लोकसभेत विधेयक मंजूर होण्यात कोणतीही अडचण नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कारकिर्दीमध्ये 2010 साली राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले होते, तेच विधेयक लोकसभेत मंजूर करणार की नव्याने विधेयक मांडून ते दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करून घेणार, एवढाच विषय आहे. सत्ताधारी पक्षाने मनावर घेतले असेल, तर 27 वर्षे लटकलेले विधेयक मार्गी लागू शकेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संसदेत महिला खासदारांची संख्या वाढेल. प्रत्येक तीन सदस्यांमध्ये एक महिला असेल.
स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये मिळून आजवर साडेसात हजारांहून अधिक लोकप्रतिनिधींनी काम केले आहे. त्यात महिलांची संख्या अवघी सहाशेपर्यंत आहे. महिलांनी संसदेच्या कामकाजात ठसा उमटवला असला तरी संख्याबळ नेहमीच कमी राहिले आहे. सध्या लोकसभेत 82 आणि राज्यसभेत 31 महिला सदस्य असून, त्यांची टक्केवारी अनुक्रमे पंधरा आणि तेरा टक्के अशी आहे. आरक्षणाशिवाय महिलांचा टक्का वाढणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे; यामुळे महिला आरक्षणाचा आग्रह धरण्यात येतो. एच. डी. देवेगौडा, अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचे प्रयत्न झाले; परंतु त्यात यश आले नाही.
त्याची कारणे काही राजकीय नेत्यांच्या महिलाविरोधी भूमिकेत असल्याची टीका केली जाते; परंतु ती तेवढी रास्त नाही. देवेगौडा यांच्या कारकिर्दीत 1996 साली सादर झालेल्या विधेयकामध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव होता. त्या 33 टक्के आरक्षणाच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद होती; परंतु इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची तरतूद नव्हती. हाच मुद्दा आजवर कळीचा बनला आहे. महिला आरक्षणामुळे उच्च वर्गातील महिला येतील आणि इतर मागासवर्गीयांचा टक्का कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते आणि जातनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण ठरवता येत नसल्याची अडचण आहे. जी आजही कायम आहे.
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यास तेवढ्या संख्येने पुरुषांच्या जागा कमी होतील, याचा फटका अनेक नेत्यांना बसू शकेल, हेही विरोधाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यातून नजीकच्या काळात मार्ग निघू शकतो कारण लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेवेळी लोकसभेच्या जागा वाढतील. या वाढीव जागा आरक्षणातून महिलांना मिळणार्या जागांइतक्या किंवा त्याहून अधिक असू शकतील; त्यामुळे सध्याच्या जागांवर त्यांचा काही परिणाम होणार नाही, त्यामुळे विरोधाचा एक मुद्दा आपोआप बाजूला होईल. महिला आरक्षण विधेयक हे विधिमंडळ आणि संसदेतील प्रतिनिधित्वासाठी आहे. संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने हे विधेयक मंजूर व्हायला हवे. त्याचवेळी देशातील निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांनी त्याला मंजुरी द्यायला हवी, त्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल. स्वाभाविकपणे ही प्रक्रिया कालापव्यय करणारी असल्यामुळे लगेचच 2024 च्या निवडणुकीवेळी त्याची अंमलबजावणी होण्याबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता आहे.
एकदा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महिला आरक्षणाच्या मार्गातील अडथळा दूर होईल, त्यामुळे विधेयक मार्गी लागण्याची आवश्यकता आहे. महिलांनी राजकारणातील आपले श्रेष्ठत्व आजवरच्या प्रवासात सिद्ध केले आहे. इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान म्हणून आपल्या कणखरपणाचा ठसा उमटवला. जयललिता, मायावती, ममता बॅनर्जी आदींनी स्वबळावर राज्याची सत्ता मिळवून महिलांच्या कर्तृत्वाची झलक दाखवली. असे असले तरीसुद्धा राजकारण हे पुरुषवर्चस्वाचे क्षेत्र असल्यामुळे इथे महिलांना पुरेशी संधी मिळत नाही. देशात लोकसंख्येमध्ये महिलांचे प्रमाण निम्मे असताना, राजकारणात मात्र दहा-पंधरा टक्केच जागा मिळतात. स्वाभाविकपणे महिलांच्या प्रश्नांना त्यामुळे चालना मिळत नाही.
महिलांचे प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी महिलांच्या हाती सत्तेची सूत्रे असावी लागतात, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाने दाखवून दिले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गावपातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत आरक्षणातून सत्तेत आलेल्या स्त्रियांनी केलेली कामगिरी लक्षवेधी आहे. संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर स्वाभाविकपणे त्याचे श्रेय भारतीय जनता पक्षाला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळेल. परंतु, भाजपच्या 2014 आणि 2019 च्या जाहीरनाम्यात महिलांना आरक्षण देण्याचा उल्लेख होता. काँग्रेसने पूर्वीही यासाठी प्रयत्न केले होते; शिवाय 2017 मध्ये सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले होते. राहुल गांधी यांनीही काँग्रेस अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर 2018 मध्ये पंतप्रधानांना त्यासंदर्भात पत्र लिहिले होते. इतरही पक्ष श्रेयवादाच्या लढाईत उतरू शकतील; परंतु 27 वर्षे रखडलेला हा विषय श्रेयवादाच्या पलीकडे ऐतिहासिक, महत्त्वाचा असल्यामुळे तो मार्गी लागण्याची आवश्यकता आहे. सर्वसंमतीने तोडगा काढताना त्यामध्ये ज्या त्रुटी आहेत, त्याही दूर करण्याची गरज आहे, जेणेकरून कोणत्याही समाज घटकावर अन्याय होणार नाही.
हे ही वाचा :
