पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : संसदेच्‍या नवीन सभागृहात आज ( दि.१९) कामकाजाला प्रारंभ झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐतिहासिक नारीशक्ती वंदन अधिनियम विधेयकाची (Nari Shakti Vandan Adhiniyam ) घाेषणा करत सभागृहाच्‍या कामकाजाचा श्रीगणेशा केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन संसद भवनात पहिला कायदा सादर करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार नारी शक्ती वंदन विधेयक आणणार आहे. यासाठी विरोधी पक्षांकडून सहकार्य करावे, असे आवाहन करत १९ सप्टेंबरचा हा दिवस इतिहासात असेल, असेही त्‍यांनी नमूद केले.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नारीशक्ती वंदन अधिनियम विधेयक सभागृहात मांडले. लोकसभेत चर्चेनंतर हे विधेयक उद्या म्हणजेच २० सप्टेंबरला मंजूर होऊ शकते. हे विधेयक २१ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या घटना दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकानुसार महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण दिले जाणार आहे.
महिला आरक्षण विधेयक २०१० मध्ये सादर केलेल्‍या विधेयकापेक्षा वेगळे असेल. यामध्‍ये संसद आणि विधानसभांच्या पलीकडे इतर संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याची तरतूद असू शकते, असे रिपोर्ट्समध्ये म्हटले जात आहे. हे विधेयक लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देईल. १९९६ पासून संसदेत महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी होत होती, मात्र आजपर्यंत या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. २०१० मध्ये काँग्रेस नेतृत्त्‍वाखाली संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळातही संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले होते. तेथूनही हे विधेयक मंजूर झाले पण मित्रपक्षांच्या दबावामुळे हे विधेयक लोकसभेत आणता आले नाही.
हेही वाचा :
