Dhangar reservation | ...अन्यथा धनगर समाज तीव्र लढा उभारणार : आ. गोपीचंद पडळकर
आटपाडी, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला राज्य शासनाने आरक्षणा बाबत दिलेली मुदत संपली आहे. आता धनगर समाजाच्या संविधानिक मार्गाने चालणाऱ्या तीव्र लढ्याला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा इशारा गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे. पडळकर यांच्या आवाहनानुसार आरक्षणाचा लढा तीव्र करण्यापूर्वी आज (दि.२१) राज्यातील तहसीलदर, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना धनगर समाजाने निवेदन दिले. (Dhangar reservation)
मुंबई येथे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि धनगर समाजाच्यावतीने आरक्षणाबद्दल निवेदन दिले. धनगर आरक्षण लवकर देण्याबाबत त्वरित हालचाल करण्याची मागणी केली. तर आटपाडी येथे तहसीलदार सागर ढवळे यांना धनगर समाजाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी जयवंत सरगर, विलास काळेबाग, अनिल सूर्यवंशी, महादेव पाटील, विष्णूपंत अर्जुन, अनिल हाके, चंद्रकांत कोळेकर यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात धनगर बांधव उपस्थित होते. (Dhangar reservation)
या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात सुमारे अडीच ते तीन कोटी धनगर समाज अस्तित्वात आहे. डोंगरदऱ्यात राहणारे भटकंती करून उपजीविका भागवणारे धनगर बांधव आज ही विकासापासून वंचित आहेत. कित्येक पिढ्या ही मागासलेपणाची झळ सोसत आहेत.
भारतीय राजघटनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात स्थान दिले आहे. मात्र गेल्या ७० वर्षांमध्ये सर्वच सरकारांनी आरक्षण अंमलबजावणी पासून फारकत घेतली. आज तुमच्या हाती धनगर समाजाच्या उद्धाराची संधी आहे. धनगर समाजाने राज्यातील विविध ठिकाणी आमरण उपोषण केले. जिल्ह्यापासून ते गाव खेड्यापर्यंत आंदोलनाची लोन पसरले होते. या अनुषंगाने आपण एक बैठक घेतल्या होती.
या बैठकीमध्ये धनगर आरक्षण अंमलबजावण्यासाठी सर्व पुरावे आम्ही आपणाकडे दिले आहेत. धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाचे अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी. अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या वतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत अॅड. कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे. तसेच न्यायालयात तात्काळ व दैनंदिन सुनावणीसाठी अर्ज देणे. आदिवासींना तेच धनगरांना याप्रमाणे घोषित केलेला एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत. व संपूर्ण निधी उपलब्ध झाला नाही.
याबाबत आढावा घेऊन उपाययोजना करणे, मेंढपाळावर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर स्वतंत्र कायदा अन्न संरक्षण करणे, महसूल रेकॉर्डमधील आरक्षित चराई करणे, वार्षिक प्रती हेक्टर एक रुपयाप्रमाणे आकारणी करून मेंढपाळांना वाटप करणे. बिरोबा देवस्थानच्या पाच तिर्थक्षेत्रांना २०० कोटी रुपये निधी द्यावा, महाराज यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान असलेले किल्ले वापगाव शासनाने ताब्यात घेऊन त्याचा जीर्णोद्धार करावा. अहमदनगर जिल्ह्याचे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर नामांतराची अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
हेही वाचा