धनगर आरक्षण प्रकरणी हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांचा संबंध काय? : हायकोर्टाचा सवाल
मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्या, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेत हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांचा संबंध काय ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने हा सवाल उपस्थित करताना स्वतंत्र याचिका करण्याचे निर्देष संबंधित याचिकाकर्त्यांना निर्देष देत याचिकेची सुनावणी २३ जानेवारीला निश्चित केली.
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करावे. धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको, तर त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातीत (एसटी) करावा, अशी मागणी करणारी याचिका भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनेसह अन्य दोन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत, तर या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने अॅड. गार्गी वारूंजीकर यांच्यासह अन्य दोघांनी हस्तक्षेपयाचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर आज सोमवारी एकत्रित सुनावणी झाली.
यावेळी मूळ याचिकेला विरोध करत हस्तक्षेप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा न्यायालयाने चांगलाच समाचार घेतला. याचिकेत हस्तक्षेप करण्याचा संबंध काय ? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
हस्तक्षेप याचिकाकर्त्याचा आरोप
- आरक्षणाच्या सूचीमध्ये केळकर समितीच्या संशोधनानुसार बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगड राज्यात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र आजही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले नाही.
- राज्यातील धनगर आणि धांगड जमाती भिन्न आहेत, अशी पाहणी न करताच अहवाल दिल्याने राज्य व केंद्र सरकारचा गोंधळ होतो.
- राज्यात एकही धनगड जमातीची व्यक्ती नसून राज्य अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ओरान धनगड ही ओरान धनगर जमात आहे, असे सांगणारे पुरावे महाराणी अहिल्यादेवी मंचाने जमा केले असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.