पुणे : ‘रुपी’च्या याचिकेत दुरुस्त्यांना परवानगी; उच्च न्यायालयाचे आदेश

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करून ती अवसायनात (लिक्विडेशन) काढण्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशाविरोधात (आरबीआय) रुपी संघर्ष समितीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्याचे आदेश गुरुवारी (दि.3) मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी दिले आहेत.

आरबीआयच्या निर्णयाविरोधात बँकेने दाखल केलेले अपील केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने फेटाळल्यानंतर सहकार आयुक्तालयाने 31 ऑक्टोबर रोजी रुपी बँकेवर अवसायक नेमण्याचे आदेश जारी केले. त्यामुळे या याचिकेत सहकार आयुक्तालयाच्या आदेशालाही आव्हान देण्यासाठी दुरुस्ती करण्याची याचिकाकत्र्यांची विनंतीही उच्च न्यायालयाने मान्य केल्याची माहिती याचिकाकत्र्यांचे वकील अविनाश फटांगरे यांनी दिली. रिझर्व्ह बँकेने 8 ऑगस्टला रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश दिला होता.

या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे दादा मागितली होती. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या सहसचिवांनी त्यावर सुनावणी घेऊन गेल्या सोमवारी (दि.31) बँकेचे अपील फेटाळले. त्यामुळे रुपी बँक अवसायनात काढण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा आदेश होऊन सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी बँकेवर अवसायक म्हणून पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालक धनंजय डोईफोडे यांची नियुक्ती केली. त्यांनी बँकेच्या अवसायक पदाचा पदभारही स्वीकारला आहे.

तत्पूर्वी, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या ‘अपिलेट अ‍ॅथॉरिटी’च्या आदेशाविरोधात रुपी संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. या वेळी रिझर्व्ह बँकेच्या वकिलांनी रुपी बँकेवर सहकार आयुक्तालयामार्फत अवसायक नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

त्यावर अवसायक नियुक्त करण्याच्या आदेशालाही आव्हान देण्यासाठी याचिकेत दुरुस्ती करण्यास परवानगी देण्याची विनंती याचिकाकत्र्यांच्या वकिलांनी केली असता ती उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. याप्रकरणी आता आठ नोव्हेंबरनंतर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे, असेही याचिकाकत्र्यांचे वकील अविनाश फटांगरे यांनी सांगितले.