पुढारी ऑनलाईन डेस : केरळमधील त्रिशूर येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने मोठा निर्णय देत ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आणि एका स्थानिक बेकरीला मोठा दंड ठोठावल्याचे समोर आले आहे. आयोगाने निश्चित वजनापेक्षा कमी वजनाचा बिस्किटाचा पुडा विकल्याबद्दल या दोघांनाही नुकसान भरपाई म्हणून 60,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ही तक्रार जॉर्ज थॅटिल नावाच्या व्यक्तीने ग्राहक ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे केली होती. जॉर्जने चुकिरी रॉयल बेकरीमधून 40 रुपये किमतीचे 'ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस थिन अॅरो रूट बिस्किट'ची दोन पाकिटे खरेदी केली. जी निर्धारित वजनापेक्षा (300 ग्रॅम) अनुक्रमे 268 ग्रॅम आणि 248 ग्रॅमने कमी होती. हा वाद आयोगापर्यंत पोहोचला. या प्रकरणाची सुनावणी अध्यक्ष सीटी साबू आणि सदस्य श्रीजा एस आणि राम मोहन आर यांनी केली.
पाकीटावर त्यांचे वजन 300 ग्रॅम असल्याचे छापले होते. मात्र, वजन केल्यावर ही पाकिटे अनुक्रमे 268 ग्रॅम आणि 248 ग्रॅम असल्याचे आढळून आले. सांगितलेल्या वजनापेक्षा हे वजन खूपच कमी असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारीनंतर संबंधितांनी बिस्किटांच्या पाकिटांच्या वजनाची पुन्हा तपासणी केली. ज्यात तथ्य आढळून आले. त्यानंतर जॉर्ज यांनी त्रिशूर येथील जिल्हा आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. ज्यात संबंधित ग्राहकाला त्याचे आर्थिक शोषण आणि फसवणुकीमुळे झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक नुकसानीची भरपाई मिळावी अशी मागणी करण्यात आली.
ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष सी. टी. साबू आणि सदस्य श्रीजा एस आणि राम मोहन आर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने बिस्किटाच्या पॅकेटच्या निव्वळ वजनात 52 ग्रॅमपेक्षा जास्त फरक असल्याचे नमूद केले. यावर आयोगाने नाराजी व्यक्त केली. उत्पादक किंवा व्यापाऱ्याकडून केले जाणारे असे फसवे कृत्य ग्राहकाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारे आहे. हे कृत्य शोषण किंवा फसवणुकीपासून मुक्त जीवन जगण्याचा ग्राहकाच्या अधिकाराचा संकोच करणारे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अहवालानुसार, ब्रिटानिया कंपनी तसेच स्थानिक बेकरी यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा आणि 2009 च्या कायदेशीर मापनशास्त्र कायद्याचे उल्लंघन करून शोषण आणि अनुचित व्यापार पद्धतींपासून मुक्त होण्याच्या ग्राहकांच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे, असे आयोगाला आढळले. त्यामुळे तक्रारदाराच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून 50 हजार रुपये आणि खटल्याच्या खर्चापोटी 10 हजार रुपये देण्याचे आदेश जिल्हा आयोगाने विरोधी पक्षांना दिले.
केरळच्या वैधमापनशास्त्र नियंत्रकांना 'राज्यनिहाय चौकशी करण्याचे आणि उत्पादन / पॅकेज्ड वस्तू योग्य त्या पद्धतीने सर्व नियम पाळून विकल्या जात असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
