Dhule News : पालिकेच्या करवाढी विरोधात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात जनहित याचिका दाखल
धुळे : पुढारी वृत्तसेवा- धुळे महानगरपालिकेने केलेल्या बेकायदेशीर मालमत्ता करवाडी विरोधात अखेर माजी नगराध्यक्ष संजय जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिके संदर्भात त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. गेल्या काही महिन्यापासून धुळे महानगरपालिका हद्दीतील रहिवाशांना महानगरपालिकेच्या माध्यमातून नवीन दरवाढीच्या नावाखाली अतिशय चुकीच्या पद्धतीने प्रचंड दराने आकारणी करून बिले पाठवण्यात आलेली आहे. त्यावर सुनावणीची केवळ औपचारिकता पूर्ण करून घेतली जात असून कोणत्याही प्रकारे नियमानुसार कर कमी केले गेलेले नाहीत. त्यामुळे धुळे शहरातील नागरिकांची द्विधा मनस्थिती असताना अनेक संघटनांकडून नागरिकांनी जुन्याच दराने मालमत्ता कर भरावा अशी केवळ आव्हाने दिली जात आहेत. त्यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कारण नागरिक पालिकेत गेल्यानंतर प्रशासन नवीन वाढीव दरानेच कर भरण्यास भाग पाडत आहेत. यासाठी संबंधित संघटनांची आव्हाने कोणत्याही उपयोगात येत नाहीत. त्यामुळे सनदशीर मार्गाने आपण न्यायालयीन लढाई लढण्यास सुरुवात केल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
महानगरपालिकेने कर आकारणी करण्यापूर्वी झोननिहाय व बांधकाम वर्ग निहाय दरपत्रक ठरवून तशी शासनाची मंजुरी घेतली पाहिजे होती. पण तसे न करता केवळ 2015 /2016 च्या एका ठरावाच्या आधारे आपल्या स्तरावरून चुकीचा अर्थ लावून बेकायदेशीरपणे कर आकारणी केलेली आहे. ज्यांचे ग्राउंड फ्लोअरला जुने बांधकाम आहे व त्यात कोणताही बदल नसेल, परंतु वरचा मजला नवीन बांधला असेल तर केवळ वरच्या मजल्याला आजच्या दराने आकारणी केली पाहिजे होती. पण तसे न करता महापालिकांनी ग्राउंड फ्लोअर पासून सरसकट आजच्या दराने आकारणी केली असून ती पूर्णपणे चुकीची आहे. तसेच महानगरपालिका अधिनियमात घसाराबाबत कोणतीही तरतूद नसताना काही नागरिकांना सुनावणीची केवळ औपचारिकता पूर्ण करून नंतर घसाराच्या नावाखाली अतिशय किरकोळ रक्कम कमी करून मोठ्या प्रमाणावर भुर्दंड जसाच्या तसा केलेला आहे. त्याचप्रमाणे 1986 च्या शासन परिपत्रकात स्पष्टपणे आदेश आहेत की जुन्या करांना दाम दुपटीपेक्षा वाढीव आकारणी करता येणार नाही. म्हणूनच शासनाकडून योग्य दर पत्रकास मंजुरी घेतल्यानंतर सर्व धुळेकरांना नवीन दराची आकारणी करावी. केवळ महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी नागरिकांवर कर आकारणीचा बेकायदेशीर बोजा टाकणे बरोबर नाही. यासाठी सनदशीर मार्गाने जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. असे देखील संजय जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा :