हक्कभंग दाखल करणारेच समितीत असणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाविरोधात : अजित पवार
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : विधीमंडळात ज्यांनी खासदारांच्या वक्तव्यावर हक्कभंग दाखल केला, त्याच सदस्यांना हक्कभंग समितीमध्ये घेण्यात आले आहे. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून नसल्याने ही समिती पुनर्गठीत करावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज (दि.२) सभागृहात पॉईंट ऑफ प्रोसीजरनुसार केली.
विधानसभेचे कामकाज खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्याच्या मुद्द्यावरून बुधवारी दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले होते. आज सभागृह सुरू होताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हक्कभंग समिती स्थापनेच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. विधीमंडळात नियम व संकेत पाळले गेले पाहिजेत, असे मत व्यक्त करताना अजित पवार यांनी खासदारांनी जे वक्तव्य केले त्यावरून अनेक सदस्यांनी आपले मत मांडले. त्यामध्ये अतुल भातखळकर यांचाही समावेश होता आणि त्यांनीच हक्कभंग दाखल केला. याशिवाय अनेक सदस्यांनी आपले मत व्यक्त केल्यानंतर हक्कभंग दाखल करून घेण्यात आला तो मान्यही केला गेला. मात्र जी हक्कभंग समिती स्थापन करून सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत, त्यामध्ये भातखळकर हे वादी असताना त्यांना समितीमध्ये नियुक्त करण्यात आले आहे, याची माहिती मिळावी. जे वादी आहेत ते न्यायप्रक्रिया कशी राबवू शकतात. हे नैसर्गिक न्यायाच्या नियमाला धरुन होणार नाही. त्यामुळे समिती पुनर्गठीत करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.
हेही वाचा :
