नाणार प्रकल्प मार्गी लागणार

By:Arun Patil Published on: August 31, 2021, 8:14 AM

ठाणे ; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र उद्योगामध्ये अग्रस्थानी राहावे यासाठी सर्व उद्योगांना परवडणारी वीज, रस्ते, पाणी उपलब्ध करून देणे आणि कायदा-सुव्यवस्था, कुशल मनुष्यबळ, जमीन आणि आवश्यक परवाने तातडीने मिळतील अशी सोय नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगण यांनी ही माहिती दिली. नाणार प्रकल्प ही मार्गी लागणार असल्याचे चित्र त्यातून समोर आले आहे.

महाराष्ट्रात देशाच्या एकूण 30 टक्के गुंतवणूक

महाराष्ट्रात देशाच्या एकूण 30 टक्के गुंतवणूक आली आहे. उद्योगांमध्ये मागे असलेल्या विभागात अधिक उद्योग येतील, असे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारच्या नव्या धोरणात ज्या ज्या ठिकाणी प्रकल्पांना विरोध होत आहे, त्या त्या भागांमध्ये शेतकर्‍यांशी संवाद साधून अडथळे दूर केले जाणार आहेत.

नाणार प्रकल्प पुन्हा येणार, असे केंद्रीय लघु सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग खात्याचे मंत्री नारायण राणे यांनी आपल्या दौर्‍यात स्पष्ट केले आहे; तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पर्यावरण आणि शेतीला धोकादायक ठरतील अशा प्रकल्पांना जेथे विरोध आहे,

अशा ठिकाणी प्रबोधन करून प्रकल्प मार्गी लावण्याचे धोरण घेतले आहे. त्यामुळे राजापूरमधील रिफायनरी प्रकल्पही मार्गी लागणार आहे. या प्रकल्पात 3 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.

महाराष्ट्रात 60 कंपन्यांनी दीड लाख कोटींचे गुंतवणुकीचे करार

महाराष्ट्रात 60 कंपन्यांनी दीड लाख कोटींचे गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. सिंधुदुर्गात कुडाळ येथे औषधी वनस्पतीवर आधारित प्रकल्प सुरू होणार आहेत; तर नाशिक दिंडोरी येथे 160 एकर जागेत जैव विज्ञानावर आधारित संशोधन प्रकल्पासाठी साडेपाच हजार कोटींचा करार करण्यात आला आहे.

अन्न प्रक्रिया उद्योग, वन औषधी आणि इलेक्ट्रिकल उद्योग यांना नव्या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे. रायगड जिल्ह्यात गेल इंडियाचा सीएनजी इंधन निर्मिती प्रकल्प, पुणे तळेगाव या ठिकाणी इलेक्ट्रिकल उद्योगांना प्राधान्य दिले जात आहे.

वाहन उद्योगामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर

वाहन उद्योगामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. 35 टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. औरंगाबाद, नागपूर, पुणे या ठिकाणी वाहन खरेदी केंद्रे तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच रायगड जिल्ह्यात 5 हजार एकर जागेत रोह्याजवळ बल्क ड्रग्स पार्क हा औषध निर्मितीचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.

परवानग्यांसाठी एक खिडकी

देशातील 20 टक्के इलेक्ट्रिक उद्योग महाराष्ट्रात आहेत. या उद्योगाचा निर्यातीत 18 टक्के वाटा आहेे तर अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये तो 19 टक्के आहे.

भिवंडी, मालेगाव या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात यंत्रमाग आहेत. याबरोबरच कापूस प्रकल्प उद्योगाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

राज्यात उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण करणे आणि नव्या उद्योग क्षेत्रामध्ये वीज दर कमी करणे, कमी दरात जागा उपलब्ध करून देणे, तसेच पर्यटन उद्योगाला प्राधान्य, सर्व परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना असे सरकारचे नवे धोरण आहे.

17 नव्या एमआयडीसी

राज्यात एकूण 17 ठिकाणी नव्या एमआयडीसी उभ्या राहणार आहेत. कोकणचा सागरी महामार्ग अलिबाग वसई कॉरिडॉर, उरण लॉजिस्टिक पार्क यासह जेएनपिटी, जयगड, वाढवण ही नवी बंदरे विस्तारून उद्योगांसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे.