कोल्हापूर : मोलॅसिससाठी दर वाढवून द्यावा; केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
कोल्हापूर; डी.बी. चव्हाण : केंद्र शासनाच्या इथेनॅाल मिश्रण धेारणामुळे देशातील इथेनॅालचे उत्पादन दिवसेंदिवस वाढू लागले आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाची आर्थिक तरलता सुधारणा होत आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना उसाची बिले वेळेत मिळण्यास चांगलाच हातभार लागत आहे. व्याजाच्या खर्चामध्ये बचत होत आहे; पण साखर कारखान्यांना ऊस गाळप करून त्याची साखर उत्पादित करणे व इथेनॉल उत्पादन घेणे यासाठी जो खर्च येतो तो फारच मोठा आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादन घेणार्‍या उद्योगाचे अर्थकारण सुधारण्यासाठी इथेनॉलच्या प्रतिलिटर दरात वाढ होणे अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षा साखरतज्ज्ञ पी. जी. मेढे यांनी व्यक्त केली.
केंद्र शासनाने 2003 साली 8 राज्ये व 4 केंद्रशासित प्रदेशांत 5 टक्के इथेनॅाल मिश्रणाच्या कार्यक्रमास सुरुवात केली. त्यानंतर सन 2006 मध्ये 21 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत या येाजनेचा विस्तार केला. 2013-14 मध्ये देशात एकूण 38 कोटी लिटर इथेनॅाल पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी वापरले. त्याचे प्रमाण 1.53 टक्के होते. त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत जाऊन गतवर्षी ते 452 केाटी लिटरपर्यंत वाढले. केंद्र सरकारने इथेनॉल पेट्रोलमध्ये 10 टक्के प्रमाणे मिश्रणाचे उद्दिष्ट जून 2022 मध्ये पूर्ण केले. आता सन 2025 पर्यंत 20 टक्के इथेनॅाल मिश्रणाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यासाठी इथेनॉल उद्योगाला शाश्वती मिळणे अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
काय करावे, कसे करावे…
- थेट उसाचा रस, सिरप, साखर वापरून तयार करण्यात येणार्‍या इथेनॅालच्या दरामध्ये वाढ करावी. जेणेकरून थेट उसाच्या रसापासून इथेनॅाल निर्मितीला चालना मिळेल, बाजारातील साखरेचे भाव किफायतशीर पातळींवर राहतील.
- ब—ाझीलप्रमाणे कारखाना साईट व कार्यक्षेत्रातील पेट्रोल पंपांवर इथेनॅाल मिश्रणाचे नियेाजन व परवाने दिले आहेत, त्यासाठी कार्यवाही व्हावी.
- इथेनॉल साठविण्यासाठी अ‍ॅाईल कंपन्यांची साठवणूक क्षमता वाढविण्याबाबत विचार व्हावा.
- सर्व अ‍ॅाईल कंपन्यांचे अ‍ॅापरेशन स्ट्रीमलाईन केल्यास इथेनॅाल पुरवठा व खप यामधील अडचणी दूर होऊन उत्पादनवाढीला गती येईल.
- खासगी अ‍ॅाईल कंपन्यांनाही आता इथेनॅाल मिश्रणाची परवानगी दिलेली आहे. या कंपन्यांवर मध्यस्थांमार्फत इथेनॅाल खरेदी न करता ते थेट कारखान्याकडूनच खरेदीचे व राष्ट्रीयीकृत ऑईल कंपन्यांना लागू असणार्‍या दरानेच इथेनॅाल खरेदीचे बंधन घालण्यात यावे.
- सध्या मोलॅसिसवर जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात यावा
- कारखाने, बँका व अ‍ॅाईल कंपन्या यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यास बँका तयार हेात नाहीत. ती अडचण दूर व्हावी.
- राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांचे व्याजाचे दर राष्ट्रीयीकृत बँकांशी सुसंगत ठेवण्याबाबत धेारणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे. त्याचा फायदा ऊस उत्पादकांना हेाईल. तसेच देशाचे इथेनॅालबाबत ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे स्वप्न पूर्णत्वास जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
