बेळगाव; गोपाळ गावडा : एकदा घडली तर चूक आणि दुसर्‍यांदा तेच घडले तर गुन्हा असतो. जे वारंवार घडते आहे, त्याला काय म्हणावे? 2008 पासूनच्या प्रत्येक निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे दोन गट एकमेकांविरोधात लढताहेत आणि पराभूत होत आहेत. 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत दोन आमदार निवडून आले. एकी होते तेव्हा यश मिळते, हे त्यावरून सिद्ध झाले आहे; पण त्यातून ते काहीच बोध घेत नाहीत, असे दिसते. मराठी भाषिकांचा कैवार घेतलेल्या समिती नेत्यांमध्ये एवढा अहंभाव आला कोठून, हा प्रश्न आहे. या अहंभावाचा परिपाक म्हणून इतिहासात पहिल्यांदाच बेळगाव महापालिकेची सत्ता समितीला गमवावी लागली.
इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपने महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून सत्ता अधिकृतरीत्या हस्तगत केली. बेळगाव महापालिकेत 'म. ए. समिती'च्या पराभवाचे मुख्य कारण म्हणजे मराठी मतदारांच्या मनात असलेली संभ्रमावस्था. मराठी माणसाला दुफळीचा शाप आहे, असे म्हटले जाते. 2008 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून सीमाभागातील मराठी नेत्यांमध्ये फूट पडली आहे. त्यामुळेच आधी नेत्या-नेत्यांतील गोंधळ दूर होऊ दे; मग निवडणुकीचे पाहू, असे मतदाराला वाटते.
यावेळी महापालिकेच्या 58 प्रभागांपैकी केवळ 23 प्रभागांत समितीने अधिकृत उमेदवार दिले. 22 प्रभाग खुले ठेवले. कारण, तिथे उमेदवार निवडीवर एकमत होत नव्हते. खुले याचा अर्थ असा की, निवडून येईल तो समितीशी बांधील राहील. मात्र, यंदाची निवडणूक प्रथमच राष्ट्रीय पक्ष आपल्या चिन्हांवर लढवत आहेत, त्यांनी त्यासाठी प्रतिष्ठाही पणाला लावली आहे, हे समिती नेते विसरले.
1984 पासून केवळ 'कन्नड विरुद्ध मराठी' अशा लढती होत होत्या. त्यावेळी प्रभाग खुले ठेवण्याचा आणि काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढतींचा पर्याय योग्य होता. आता ती परिस्थिती नव्हती. काँग्रेस आणि भाजप हे प्रतिस्पर्धी जोमाने उतरले असताना, प्रभाग खुले सोडल्याने समितीचेच कार्यकर्ते एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले. परिणामी, मतविभागणी झाली. त्याचा थेट लाभ भाजपला झाला.
काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांशी लढताना पूर्ण ताकद लावावी लागेल, हे न समजण्याइतके समितीचे नेते अजाण नक्कीच नाहीत. सीमा प्रश्न सुटण्यावर आमच्यात एकमत आहे, असे सांगण्यासही ते कमी करत नाहीत; पण निवडणुकीवेळी उमेदवार निवडीचे आव्हान उभे ठाकते तेव्हा दोन्ही गट आपलाच हेका धरतात. मग पानिपत होते. 2018 च्या विधानसभा निवडणूक आणि आता महापालिकेतही तेच झाले.
'म. ए. समिती'ची स्थापना झाली तेव्हाच समितीने निवडणुका लढवाव्यात की नाही, यावर काथ्याकूट झाला आणि मराठी भाषिकांना बांधून ठेवण्यासाठी निवडणुका लढवणे आवश्यक असल्याचा ठराव झाला; पण विरोधाभास असा की, निवडणुकांमुळे समिती नेत्यांतच फूट पडली. ती भरून काढण्याचा प्रयत्न कोणीही करत नाही. सगळे नेते आमचेच, असे मध्यवर्ती म. ए. समिती म्हणते.
तसे असेल तर त्याचे प्रतिबिंब मतदानावेळी का उमटत नाही? समितीच्या सर्व गटांनी एकत्र येऊन चर्चा करून मतभेद मिटवण्यात अडचण काय? लोकांच्या अडचणी काय आहेत, त्यांना समिती नेत्यांकडून काय अपेक्षा आहेत, ते जाणून घेणारी यंत्रणा तरी समितीकडे आहे का? बेळगावच्या मराठी मुलांना कर्नाटक सरकार सहजासहजी सरकारी नोकरीत घेत नाही आणि महाराष्ट्रात प्रत्येकवेळी जीआर काढावा लागतो. त्यासाठी समिती काय करते? बेळगावातील पोलिस मराठी युवकांवर राजद्रोहासारखे गुन्हे दाखल करतात. त्याविरुद्ध समिती नेते कधी रस्त्यावर उतरले का? म्हणजे एकीकडे फूट कायम ठेवायची आणि दुसरीकडे लोकांचे प्रश्न घेऊन प्रशासनाशी भिडायचेही नाही, असे मिळमिळीत धोरण ठेवून निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, हे समिती नेत्यांना उमगले पाहिजे. ते उमगले तरच कदाचित या नेत्यांना मराठी भाषिकांना आपलेसे करता येईल.
1999 मध्ये शून्य आमदारावरून 2004 मध्ये दोन आमदार आणि 2008 मध्ये शून्य आमदारावरून 2013 मध्ये दोन आमदार अशी कामगिरी समितीने केली आहे. गरज आहे ती फुटीर नेत्यांनी अहंकार बाजूला ठेवण्याची. ते होत नाही तोपर्यंत समितीने मराठी मतदारांकडे जाऊच नये.
बेळगावच्या मतदारांनी मतदानातून बदल घडवून आणला. त्यातून दोन गोष्टी सिद्ध होतात. पहिली, कोणीच सदासर्वदा प्रबळ राहू शकत नाही. दुसरी, काटेकोर नियोजन केल्यास शून्यातूनही विश्व निर्माण करता येते. या निकालातून समितीने हा धडा घेतला, तर पुढची वाटचाल नव्या जोमाने करता येईल; अन्यथा सीमा प्रश्न केवळ न्यायालयीन लढ्यावर अवलंबून
राहील. चारच महिन्यांपूर्वी बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीत मराठी मतदारांनी म. ए. समितीला लाखावर मते देऊन इतिहास घडवला होता. ते लक्षात घेता आताचा हा उलटा फेरा किमान मराठी भाषिकांसाठी तरी धक्कादायक आहे.
केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. कर्नाटकात भाजपने ती काँग्रेसचे आमदार भाजपमध्ये आणून मिळवली आहे. ही दोन महत्त्वाची सत्तास्थाने असलेल्या भाजपकडेच बेळगाव शहरातील दोन्ही आमदारपदेही आहेत. त्याला खासदारकीची जोड दिल्यानंतर सत्तास्थानी सगळीकडे भाजप आणि विरोधक शून्य अशी स्थिती आहे.
इतिहासात पहिल्यांदाच असे समीकरण जुळून आले आहे. प्रचारात त्याचा भाजपने योग्य वापर करताना, केवळ विकासाचा मुद्दा समोर ठेवला. 'इतकी वर्षे तुम्ही समितीला मतदान केले, आता आम्हाला मत देऊन बघा. विकास केला नाही, तर पुढच्या वेळी पुन्हा समितीलाच मत द्या,' अशी भाजपच्या प्रचाराची थीम होती. ती क्लिक झाली. मराठी माणूस समितीनंतर जवळचे संबंध ठेवून आहे ते भाजपशीच. भाषा आणि हिंदुत्व हा दोन्ही संघटनांतील अलीकडच्या काळातील समान धागा. भाजपचे बेळगावातील बहुतांशी नेते मराठी भाषिक आहेत. शिवाय, भाजपचे जे 35 नगरसेवक निवडून आले, त्यातील 22 जण मराठी भाषिक आहेत. ते याचीच साक्ष देतात.
काँग्रेसला 10 जागांच्या पुढे जाता आले नाही, त्यामागे देशातल्या इतर भागासारखीच बेळगावातील नेतृत्वहीनतेची बाधा कारणीभूत आहे. स्पष्ट धोरण नाही, जनतेसमोर कोणता मुद्दा घेऊन जायचे, याबाबत एकवाक्यता नाही, सर्वमान्य नेता नाही, अशा अवस्थेत काँग्रेसने ही निवडणूक लढवली. सगळ्यात लक्षवेधी घडामोड म्हणजे एमआयएमचा प्रवेश. बेळगाव महापालिकेतही आता एमआयएमचा एक नगरसेवक असणार आहे. 'दिल्ली बदली है, अब बेळगाव बदलेंगे,' अशी घोषणा करत आलेल्या आम आदमी पार्टीला मात्र खाते उघडण्यासाठी पुढच्या निवडणुकीची वाट पाहावी लागेल.
हे पहिल्यांदाच…
पहा व्हिडिओ : शिवसेना आणि नारायण राणे यांच्यात नेमका वाद काय
