Ashadi Vari 2023 : वारकऱ्यांना भाजपा-सेना युती सरकारचे विमा सुरक्षा छत्र
धुळे : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथील विठुरायाच्या दर्शनाकरिता आषाढी वारीद्वारे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या लाखो विठ्ठलभक्तांकरिता ‘विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी विमा छत्र योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने वारकऱ्यांच्या आणि महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक परंपरेस सुरक्षा कवच दिले आहे. शिंदे- फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे विठुनामाचा गजर करत वारीतून पंढरपुरास येणाऱ्या भाविक वारकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी भावना भाजप माजी प्रदेश उपाध्यक्ष बबनराव चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे.
विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक दर वर्षी दिंडी काढून उन्हा पावसाची तमा न करता केवळ भक्तिच्या बळावर शेकडो मैल चालत पंढरपुरास येतात. या वाटेवर त्यांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यातून आरोग्याच्या समस्याही निर्माण होत असल्याने वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा मुद्दा संवेदनशीलतने लक्षात घेऊन शिंदे- फडणवीस सरकारने लागू केलेल्या या विमा सुरक्षा योजनेमुळे आता वारकरी भाविकांच्या यात्रेस सरकारी सुरक्षा छत्र लाभले आहे. केवळ विठ्ठल भक्तीच्या बळावर चालणाऱ्या या पावलांची सुरक्षा सरकारने निर्भर केल्यामुळे वारीला सरकारी संरक्षणाचे कवच मिळाले आहे, असे भाजपा माजी प्रदेश उपाध्यक्ष बबनराव चौधरी यांनी म्हटले आहे. पंढरीच्या वाटेवर चालत असताना एक महिन्याच्या कालावधीत दुर्दैवाने कोणा भाविकाचा दुर्दैवी मृत्यू ओढवल्यास या योजनेतून त्याच्या पश्चात वारसांना पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाईल. अपघातासारख्या अनपेक्षित घटनांत कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपये तर अंशिक अपंगत्व आल्यास पन्नास हजारांचे अनुदान दिले जाईल. वारीच्या दरम्यान वारकऱ्यास आजारपण आल्यास वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाची जबाबदारीही सरकारने घेतली असून त्याकरिता ३५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. वारकरी भाविकांनी वारीसारख्या अनोख्या भक्तिपरंपरेतून जपलेला महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक व आध्यात्मिक परंपरेचा शेकडो वर्षांचा वारसा जोपासण्या करिता भाजप-शिवसेना युती सरकारने दाखविलेल्या संवेदनशीलतेमुळे पुढच्या पिढ्यांतील या परंपरेचे पाईक अधिक जोमाने पुढे येतील, असा विश्वास बबनराव चौधरी यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्राच्या या भक्ति परंपरेला पाठबळ देऊन सरकारने राज्याच्या सांस्कृतिक बांधिलकीचे दर्शन घडविले आहे, अशा शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाची प्रशंसा केली आहे.
