goa mopa airport : मोप विमानतळाच्या महसुलावर डल्ला, मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
पणजी ; अवित बगळे : पेडणे तालुक्यातील मोप येथील प्रस्तावित हरीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (goa mopa airport) सुरु होण्याआधीच त्या प्रकल्पातून सरकारला येऊ घातलेल्या महसुलावर डल्ला मारण्याचे प्रयत्न होऊ लागले आहेत. या प्रकल्पासाठीच्या करारानुसार महसुलाच्या ३६.९९ टक्के वाटा सरकारला मिळाला पाहिजे. मात्र या प्रकल्पाशी सलग्न प्रकल्प इतर कंपन्यांकडे सोपवून सरकारला या न्याय्य महसुलापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आखला जात आहे.
याविषयी नागरी हवाई वाहतूक खाते, कायदा खाते, वित्त खाते एवढेच कशाला खुद्द राज्याच्या मुख्य सचिवांचा प्रतिकूल शेरा असतानाही हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ३ जानेवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हा सारा खटाटोप करण्यामागे आहे. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की, सरकारचा महसूल बुडाला तरी धोरणात्मक निर्णयावर न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी कल्पना या अधिकाऱ्याच्या डोक्यातून आली आहे. गेले काही महिने हा प्रकार सुरु आहे.
गेल्याच आठवड्यात याविषयी चर्चा करून निर्णयाप्रत येण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवला नाही. त्यात मुख्यमंत्र्यांचे सचिव जे. अशोक कुमार यांनी मोप येथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी व अहवाल द्यावा, असे स्‍पष्‍ट करण्यात आले. त्यांनी पाहणी करून अहवाल दिल्यानंतर सरकारी महसुलावर डल्ला मारण्याचे इप्सित साध्य होणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीतील मान्यतेचा पर्याय शोधण्यात आला आहे.
goa mopa airport : जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लि. कडून करार
या विमानतळाचे बांधकाम गोवा सरकारसाठी करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार व या कामाचे कंत्राट मिळवलेल्या जीएमआर कंपनीने स्थापन केलेल्या जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लि. यांनी करार केला आहे. या करारातील तरतुदीनुसार विमानतळ व सलग्न प्रकल्पातून येणाऱ्या महसुलाचा ३६.९९ टक्के वाटा सरकारला मिळेल. हा वाटा नफ्यावर नव्हे तर महसुलावर आहे.
मात्र सलग्न प्रकल्प इतर कंपन्यांकडे सोपवून त्यांच्याकडून महसुलाचा काही वाटा मिळण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. करारानुसार असे करणे बेकायदा असून सर्व महसूल आधी एका ठिकाणी जमा व्हायला हवा त्यातील ३७ टक्के वाटा सरकारला मिळायला हवा. सर्व महसूल गोळा न करता महसुलाचा काहीच वाटा घेण्याच्या प्रयत्नामुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागू शकते.
goa mopa airport : वास्तविक शंभर टक्के महसूल या खात्यात येणे अपेक्षित
माहिती तंत्रज्ञान व सलग्न सेवा इतर कंपन्यांना चालवण्यास देण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर कऱण्यात आला होता. प्रकल्पाच्या करारातील कलम ३.१.२ नुसार असा पोट करार करता येत नाही आणि कलम ३१.१.१ नुसार मुख्य प्रकल्प कंपनीनेच महसूल गोळा करणे बंधनकारक असल्याने हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. तरीही तो पुढे आणून मान्यता मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत. या सेवेच्या बदल्यात कंपनीने सेवा पुरवठादार कंपनीकडून महसुलाच्या केवळ ३.२५ टक्के वाटा प्रकल्पाच्या खात्यात यावा, अशी तरतूद केली आहे. वास्तविक शंभर टक्के महसूल या खात्यात येणे अपेक्षित आहे. मे. ‘डब्ल्यूएआयएसएल’ कंपनी या कामासाठी नियुक्त करण्याच्या हालचाली आहेत.
मोप विमानतळावर सेवा पुरवठादार कंपनी नेमताना त्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षितता व सर्वसाधारण सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी घेणे प्रकल्पाच्या करारात बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्या कलमाचाही भंग करून सेवा पुरवठादार कंपन्या ठरवल्या जात असल्याकडे राज्य सरकारने जीएमआरचे लक्ष वेधले आहे.
केएल राहुलने शेअर केले अथिया शेट्टीसोबतचे ‘अनसीन फोटो’, जे तुम्ही क्वचितच पाहिले असतील https://t.co/hyTRJrlEb1 #pudharinews #pudharionline
— Pudhari (@pudharionline) January 1, 2022
महसुलाच्या १० टक्के वाटा कंपनीने देण्याचा हाेता प्रस्ताव
विमानात खाद्यपदार्थ पुरवणे व तत्सम सेवा देण्यासाठीही वेगळ्या कंपनीला कंत्राट देण्याचे प्रयत्न आहेत. यासाठी सेवा पुरवठादार कंपनीला प्रकल्पातील ४ हजार ४६ चौरस मीटरचा भूखंड वापरासाठी देण्याचा प्रस्ताव होता. यासाठी नाममात्र २५६ रुपये प्रती चौरस मीटर मासिक शुल्क आकारले जाणार होते.
एकंदरीत महसुलाच्या १० टक्के वाटा त्या कंपनीने द्यावा, असा प्रस्ताव होता. कंपनी यासाठी घेणार असलेल्या १० कोटी रुपयांच्या सुरक्षा ठेवीवरही सरकारला ३६.९९ टक्के वाटा मिळायला हवा याकडे सरकारने कंपनीचे लक्ष वेधले आहे.
मोप विमानतळावर कार्गो टर्मिनलचे आरेखन करणे, तो बांधणे, त्यासाठी वित्त नियोजन करणे, त्याची देखभाल करणे व हस्तांतरीत करण्याच्या कामाचेही कंत्राट वेगळ्या कंपनीला देण्याचा प्रयत्न आहे. या सेवेच्या बदल्यात आकारण्यात येणारे शुल्क ही प्रकल्पाच्या मुख्य खात्यात जमा होणे करारानुसार बंधनकारक आहे. तसे केले जात नसल्याने सरकारी पातळीवर त्याला आक्षेप घेण्यात आला आहे.
फ्युएल हायड्रंट सिस्टम
विमानांना इंधन पुरवण्याच्या कामाचेही कंत्राट देण्यासही सरकारचा आक्षेप आहे. हे कंत्राट दिले तर ते उपकंत्राट असेल आणि गोळा केले जाणारे शुल्क हे उपशुल्क असेल. त्यामुळे मुळ शुल्क हे प्रकल्पाच्या खात्यातच जमा केले जाणे अपेक्षित असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. यासाठी फ्युएल हायड्रंट सिस्टम आधी बसवण्यात आली असून, ती प्रकल्पाचा भाग आहे. त्यासाठी उपकंत्राटदार भांडवली खर्च भरून काढण्यासाठी शुल्क आकारणी करू शकत नाही कारण त्याचा दुहेरी भूर्दंड सरकारवर पडेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
एअरोनॉटीकल सुविधा पुरवणे, कार पार्किंग सुविधा देणे, ग्राऊंड हॅण्डलींग सुविधा पुरवण्यासाठीही कंत्राटदार कंपनी नेमून त्यांच्याकडून महसुलाचा काही वाटा घेण्याचा प्रस्ताव होता. या सुविधांचाही सर्व महसूल मुख्य खात्यात जमा केला जावा, अशी भूमिका सरकारच्या विविध अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. त्याच्या भूमिकेविरोधात ३ जानेवारी रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजूर केला जाऊ शकतो.
हेही वाचलं का?