उत्सव निवडणुकीचा, हायटेक प्रचारतंत्रांचा
कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात शिरली असताना त्यात निवडणुका तरी कशा मागे राहतील? उमेदवारांच्या जेनेरिक एआय कार्टून अवतारांपासून ते आकाशातून जारी केलेल्या राजकीय समर्थनांपर्यंत सर्वदूर एआयचा वापर होत आहे. त्यामुळेच लोकशाहीच्या उत्सवाचा हा दीड-दोन महिन्यांचा काळ मतदारराजासाठी कसोटीचा ठरणार आहे. अंतिमतः विजय सत्याचाच होतो, हे जगप्रसिद्ध व शाश्वत सत्य असले तरी सोशल मीडिया आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या आभासी दुनियेमध्ये सत्याचा शोध जटिल बनला आहे.
जागतिक राजकीय इतिहासामध्ये 2024 हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष म्हणून महत्त्वाचे ठरणारे आहे. भारतामध्येही 18 व्या लोकसभेसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून 4 जून रोजी देशातील 97 कोटी मतदारांचा कल काय आहे याचा निकाल लागणार आहे. निवडणुका हा लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक आहे. ग्रामंपचायती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा आणि लोकसभा अशा सर्व स्तरावर घेतल्या जाणार्‍या निवडणुकांच्या माध्यमातून जनतेला आपल्या बहुमोल मताचा अधिकार वापरून लोकप्रतिनिधींची निवड करण्याची संधी मिळते.
भारतीय राज्यघटनेने दिलेला हा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु आज स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 75 वर्षे उलटूनही आपण मतदानाची टक्केवारी 70 टक्क्यांसमीपही नेऊ शकलो नाही, हे दुर्दैव आहे. तरीही भारतीय मतदाराने आपल्या सुज्ञपणाचे दर्शन गेल्या साडेसात दशकांमध्ये प्रत्येक टप्प्यावर घडवले आहे हे वास्तव आहे. प्रचाराचा धुरळा कितीही उडाला तरी मतदारांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यामध्ये दीर्घकाळ कोणालाही यश आलेले नाही, असे इतिहास सांगतो. परंतु हा निवडणुकांचा रणसंग्राम माहिती-तंत्रज्ञानाचे युग अवतरल्यापासून वेगाने बदलत गेला आहे. पूर्वीच्या काळी प्रचारसभांमधून उमेदवारांकडून मांडली जाणारी भूमिका, त्या पक्षाची विचारधारा, लोकप्रतिनिधींनी केलेला विकास यांचा विचार करून मतदारराजा आपले मत कोणाला द्यायचे याचा निर्णय घेत असे.
वृत्तपत्रे, माहितीपत्रके, रेडिओ, दूरदर्शन यांसारखी माध्यमे त्याच्या माहितीचा प्रमुख स्रोत होती. परंतु इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाचा प्रसार-प्रचार-वापर वाढू लागल्यापासून मतदारांच्या मतनिश्चितीच्या प्रक्रियेला नवे आयाम लाभले. माहितीचा महापूर या सर्व माध्यमांमधून वाहू लागला. या महापुरातून गढूळ पाणीही मतदारांच्या दारापर्यंत क्षणार्धात पोहोचू लागले. सतत आदळत राहणार्‍या माहितीच्या विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह होऊ लागल्यामुळे मतदारराजाची संभ्रमावस्था वाढत गेली. कोट्यवधी लोकांच्या हातात फेसबुक, व्हॉटस्अपसारखी समाजमाध्यमे आली तरी इथे येणारी प्रत्येक गोष्ट ही खरी असतेच असे नाही आणि तिची वैधता तपासून घ्यायची असते याचे भान आजही दिसत नाही. हे फक्त भारतातच नव्हे तर अमेरिका, युरोपमधल्या प्रगत राष्ट्रांमध्ये देखील घडते आहे. यामध्ये सध्या व्हॉटस्अ‍ॅप आणि इन्स्टाग्रामची मालकी असणार्‍या फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाचा वाटा मोठा आहे.
2019 मध्ये ऑक्सफर्ड विद्यापीठांनी युरोपमधल्या काही निवडणुकांच्या प्रचाराचा अभ्यास केला असता ‘चुकीची माहिती’ पसरवण्यात फेसबुकचा वाटा हा इतर माध्यमांपेक्षा चारपट मोठा असल्याचे दिसून आले होते. भारतात 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर प्राधान्याने पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर केला गेला. तत्पूर्वी अमेरिकेत नोव्हेंबर 2012 मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत फेसबुकसह एकूणच सोशल मीडियाचा प्रभाव दिसून आला होता. सोशल मीडियामुळे राष्ट्राबाहेरचे घटक, देश, कंपन्या इथल्या मतदारांवर प्रभाव टाकू शकतात ही बाब सिद्ध झाली आहे आणि त्यामागे खूप मोठे अर्थकारणही दडलेले असते हेही एव्हाना समोर आले आहे.
अलीकडेच अमेरिकन निवडणुकांवर लक्ष ठेवणार्‍या सिनेट इंटेलिजन्स अँड रुल्स कमिटीचे सदस्य खासदार मायकल बेनेट यांनी अल्फाबेट, मेटा एक्स आणि टिकटॉक या कंपन्यांना एक पत्र लिहून भारतासह विविध देशांतील निवडणुकीच्या तयारीची माहिती मागितली आहे. यावर्षी 70 हून अधिक देशांमध्ये निवडणुका होत आहेत. दोन अब्जहून अधिक लोक मतदान करत आहेत. त्याबाबत विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची निवडणूकविषयक धोरणे काय आहेत याबाबत विचारणा केली आहे. या व्यासपीठांनी लोकशाही मजबूत केली पाहिजे, ती कमकुवत करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. यावरून पाश्चिमात्य टेक कंपन्या या निवडणुकांमध्ये मोठी भूमिका बजावतात हे स्पष्ट होते.
आजघडीला भारतात सुमारे 34 कोटी फेसबुक वापरकर्ते, 53 कोटी व्हॉटस्अ‍ॅप युजर्स, 51 कोटी इन्स्टाग्राम वापरकर्ते आणि 27 कोटी एक्स युजर्स असल्याचे सांगितले जाते. राजकीय पक्ष त्यांच्या प्रचार व प्रसारासाठी विविध समाजमाध्यमांवरील वापरकर्त्यांचा फायदा घेत आहेत आणि त्यांची पोहोच आणखी वाढवत आहेत. सोशल मीडियामुळे निवडणुकांचे राजकारण ढवळून निघत असतानाच आता त्याला एक नवा आयाम प्राप्त झाला आहे. तो म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात शिरली असताना त्याला निवडणुका तरी कशा अपवाद ठरतील? जगभरातील अलीकडील निवडणूक मोहिमा निवडणुका लढवण्याच्या पद्धतीत एआय कसा बदल करत आहे याची झलक दाखवून देत आहेत. उमेदवारांच्या जेनेरिक एआय कार्टून अवतारांपासून ते आकाशातून जारी केलेल्या राजकीय समर्थनांपर्यंत सर्वदूर एआयचा वापर होत आहे.
भावनांचा मागोवा घेणारे चॅटबॉटस् मनमोहक भाषणे लिहिण्यासाठी वापरले जाताहेत. याच्या शोधकर्त्यांनी कधी याची कल्पनाही केली नसेल इतक्या बेमालूमपणे एआयचा वापर होत आहे. आता मतदाराचे विचार, त्याचा पाठिंबा किंवा मताची दिशा बदलण्यासाठी उमेदवार किंवा पक्षाची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक नाही. एआयद्वारे प्रत्येक मतदार, प्रत्येक बूथ आणि मागील ट्रेंडबद्दल संपूर्ण माहिती सादर केली जात आहे. जे काम मोठ्या एजन्सी आणि सल्लागार करत असत ते आता एआय टूल्सद्वारे केले जात आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व आता प्रत्येकाच्या आवाक्यात आले आहे. मानवी बुद्धिमत्तेच्या क्षमतेला जसा अंत नाही, ती अमर्याद आहे, तशाच प्रकारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या पोतडीतूनही अनेक नवनवीन आविष्कार जन्म घेत आहेत.
डीपफेक तंत्रज्ञान हा यापैकी सर्वांत चर्चेत आलेला आणि बर्‍याच अंशी घातक ठरणारा आविष्कार. नुकत्याच झालेल्या पाकिस्तानातील निवडणुकांमध्येही एआयने महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यात माजी पंतप्रधान इम्रान खान तुरुंगातून प्रचार करताना दिसले. निवडणुकीच्या काळात इम्रान खानच्या पीटीआय या पक्षाने चार डीपफेक व्हिडीओ प्रकाशित केले. त्यात इम्रान खानच्या एआय अवताराने समर्थकांना संबोधित केले. या व्हिडीओंचा मतदारांवर मोठा प्रभाव पडला. इलेव्हन लॅब्ज या अमेरिकन कंपनीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे डीपफेक व्हिडीओ तयार करण्यात आले होते. इम्रान खानचे जुने फुटेज आणि तुरुंगातून पाठवलेल्या नोटस्च्या आधारे व्हिडीओ तयार करण्यात आले. हे व्हिडीओ इतके खरे होते की, जणू इम्रान खान तुरुंगातून भाषण देत आहेत, असा भास व्हावा! इतकेच नव्हे तर निवडणुकीत त्यांच्या उमेदवारांच्या प्रचंड विजयानंतर एआयने तयार केलेले इम्रान खान यांचे विजयी भाषणही प्रसिद्ध झाले.
राजकीय पक्षांनी त्यांच्या फायद्यासाठी डीपफेकचा वापर केल्याचे उदाहरण भारतातही पाहिले गेले आहे. यामध्ये मतदारांना भावनिक आवाहन करून त्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी चक्क दिवंगत राजकारण्यांना पुनरुज्जीवित केले गेले. तामिळनाडूचे ज्येष्ठ नेते एम. करुणानिधी यांचे 2018 मध्ये निधन झाले. असे असूनही ते गेल्या सहा महिन्यांपासून मीडिया इव्हेंटस् आणि बुक लाँचमध्ये हजेरी लावत आहेत. यासाठी करुणानिधींची डीपफेक आवृत्ती एका स्टेजवरच्या स्क्रीनवर प्रदर्शित केली जाते. त्यामध्ये ते आपल्या मुलाचे म्हणजेच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा करताना दिसतात. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर वापरून करुणानिधींचे डीपफेक्स तयार करणार्‍या मुओनियम या टेक फर्मचे संस्थापक सेंथिल नायगम यांना निवडणुकीच्या काळात अशा व्हिडीओंना प्रचंड मागणी अपेक्षित आहे. त्यांच्या कंपनीने या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महात्मा गांधींसह वर्तमान आणि माजी अशा 45 भारतीय राजकीय नेत्यांचे आवाज क्लोन केले आहेत. या क्लोनचा वापर उमेदवारांना इतर भाषा बोलणार्‍या समुदायांशी संवाद साधण्यासाठी केला जाऊ शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण 30 भाषांमध्ये भाषांतरित केले जाऊ शकते हे या कंपनीने दाखवून दिले आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे राजकीय संदेश पाठविण्याचे नवीन आणि जलद माध्यम उपलब्ध झाले आहे. आपण आता अशा युगात जात आहोत, जिथे घाऊक डिजिटल निर्मिती आणि प्रसार होणार आहे. राजकारणी आता घडामोडींना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी जनरेटिव्ह एआय वापरू शकतात. आता विस्तृत शूटिंग, संपादन किंवा पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता नाही. व्हिडीओ तयार करण्यासाठी फक्त एक टूल पुरेसे ठरत आहे. त्याला थोडीशी माहिती दिली की ते क्षणार्धात व्हिडीओ तयार करून देते. एआय उपलब्ध माहितीचे पृथःक्करण करून रणनीतीही सादर करू शकते. त्या आधारावर भाषणही तयार करून देऊ शकते. अनेक खासदारांनी आपापल्या मतदारसंघात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून मतदारसंघातील प्रभावी लोकांच्या याद्या तयार केल्या आहेत. त्यांची माहिती गोळा करून त्याचे विश्लेषण केले जात आहे आणि मतदारसंघातील या प्रभावी मतदारांशी संपर्कात राहण्यासाठी एआयद्वारे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
प्राईसवॉटरहाऊस कूपर्स या कंपनीने केलेल्या पाहणीनुसार यंदाच्या निवडणुकांमध्ये चॅटजीपीटी, गुगल बार्ड आणि अशाच इतर एआय टूल्सचा वापर केला जाऊ शकतो, असे म्हटले आहे. इंटरनेट तंत्रज्ञानाची ही ताकद आणि त्याची विलक्षण गतिमान पोहोच यामुळे राजकीय पक्षांचा त्याकडील ओढा वाढत आहे. पण तंत्रज्ञान ही दुधारी तलवार आहे, असे म्हटले जाते. विशेषतः एआय, डीपफेक यांसारख्या तंत्रज्ञानातील नव्या आविष्कारांचा वापर करून मतदारांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे. अशा काळात मतदार राजाचा कस लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने सोशल मीडियावर वॉच ठेवण्याबाबतची तयारी केलेली असली तरी या माध्यमाचा अफाट पसारा नियंत्रणात ठेवण्यासाठीची सक्षम यंत्रणा आपल्याकडे नाही हे वास्तव आहे. दुसरीकडे उमेदवारांसाठीही हे नवतंत्रज्ञान जितके फायद्याचे आहे, तितकेच धोक्याचेही ठरणारे आहे.
डीपफेकसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कशा पद्धतीने फेक व्हिडीओ तयार केले जात आहेत, हे अलीकडील काळात आपण पाहिले आहे. अशा व्हिडीओंबाबतच्या सत्यासत्यतेबाबत खुलासा होईपर्यंत तो लाखो लोकांनी पाहिलेला असतो आणि त्यांच्यावर त्याचा प्रभावही पडलेला असतो. तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये एआयमुळे मोठा गदारोळ झाल्याचे दिसून आले होते. तेथील राष्ट्रपती रजब तैयब एर्दोआन यांचे विरोधक असणार्‍या कॅमल किलिकडारोग्लू यांचा इंग्रजीमधील एक डीपफेक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. यासोबतच होमलँड पक्षाचे नेते मुहर्रम इन्स यांची एका अज्ञात महिलेसोबतची सेक्स टेप लीक झाली होती. ही टेप खोटी डीपफेकच्या मदतीने तयार केल्याचा आरोप झाला; पण तोवर ती लाखोजणांनी पाहिली होती.
भारतीय राजकारणातील प्रचाराचा खालावत गेलेला स्तर पाहता अशा प्रकारचे उद्योग आपल्याकडे होणारच नाहीत याची खात्री कोणीही देऊ शकणार नाही. त्यामुळेच या नवतंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत राजकीय मंडळींनी अत्यंत सजग राहण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर मतदारांनीही समोर येणार्‍या माहितीची खातरजमा, शहानिशा केल्याशिवाय आणि त्याची सत्यासत्यता, वैधता तपासल्याशिवाय त्याविषयीचे आपले मत बनवता कामा नये. बदलत्या काळात सोशल मीडियापासून लांब राहणे शक्य नसले तरी त्याचा वापर करताना बुद्धिशून्यपणा दाखवणेही अडचणीचे व धोक्याचे ठरू शकते. त्यामुळे लोकशाहीच्या उत्सवाचा हा दीड-दोन महिन्यांचा काळ मतदारराजासाठी कसोटीचा ठरणार आहे. अंतिमतः विजय सत्याचाच होतो, हे जगप्रसिद्ध व शाश्वत सत्य असले तरी सोशल मीडिया आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या आभासी दुनियेमध्ये सत्याचा शोध जटिल बनला आहे. तंत्रज्ञानामुळे जीवन सुखकर झाले असले तरी त्याचा आधार घेत विचारशक्ती प्रभावित करण्याच्या प्रयोगांमुळे गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण होणार आहेत. त्यासाठी आपण तयार आहोत का, हा कळीचा प्रश्न आहे.