ई-कॉमर्स कंपन्यांना प्रॉडक्ट्सच्या 'फेक रिव्ह्यूज'बद्दल मोठा दंड होणार : रिपोर्ट
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : ई-कॉमर्स (E-Commerce) साइटवर कोणतेही प्रॉडक्ट्स खरेदी करण्यापूर्वी आपण त्याचे रिव्ह्यूज वाचतो. प्रॉडक्ट्सला मिळालेले रेटिंग आणि त्याचे रिव्ह्यूज वाचून खरेदी करण्याकडे आपला कल असतो. पण प्रॉडक्ट्सचे फेक रिव्ह्यूज पोस्ट केल्याबद्दल (Posting Fake Reviews) ई-कॉमर्स कंपन्यांना मोठ्या दंडाला सामोरे जावू लागू शकते. कारण सरकार अशा गोष्टींना आळा घालण्यासाठी लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्राहक व्यवहार विभागाने स्थापन केलेली एक समिती फेक रिव्ह्यूजशी संबंधित निकषांमधील बदलांना अंतिम स्वरुप देत आहे, जे २०२१ मध्ये भारतीय मानक ब्युरो (BIS) कडून तयार करण्यात आले होते. या नियमांमध्ये बदल केल्यावर ते अनिवार्य केले जातील आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना फेक रिव्ह्यूज पोस्ट केल्याबद्दल दंड आकारला जाईल. अनेक ई-कॉमर्स कंपन्या एकमेकांच्या विरोधात निगेटिव्ह रिव्ह्यूज पोस्ट करतात. फेक रिव्ह्यूजवरील BIS चे नियम आत्तापर्यंत ऐच्छिक स्वरूपाचे राहिलेले आहेत. यापुढे ते अनिवार्य केले जाणार आहेत.
ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या तरतुदींनुसार, ई-कॉमर्स कंपन्यांना प्रॉडक्ट्सचे फेक रिव्ह्यूज पोस्ट केल्याबद्दल आणि रेटिंग वाढवून दिल्याबद्दल दंड आकारला जाईल आणि दंडाची रक्कम १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. याशिवाय, ग्राहक व्यवहार विभाग चुकीची व्यवहार पद्धत अवलंबणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांची स्वतःहून दखल घेऊ शकतो, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या समितीकडून एका आठवड्याच्या आत फेक रिव्ह्यूजवर BIS नियमांमध्ये बदल सुचवणे अपेक्षित आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. या समितीने बुधवारी या विषयावर बैठक घेतली होती, ज्यात विभागाचे उच्च अधिकारी तसेच अनेक भागधारक उपस्थित होते.
हे ही वाचा :