सहमतीनं लैंगिक संबंध ठेवण्यापूर्वी आधार, पॅन कार्ड तपासण्याची गरज नाही : दिल्ली हायकोर्ट
नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : सहमतीच्या रिलेशनशीपमध्ये असलेल्या व्यक्तीला लैंगिक संबंध ठेवण्यापूर्वी त्याच्या पार्टनरची जन्मतारीख पडताळण्यासाठी आधार किंवा पॅन कार्ड तपासण्याची गरज नाही, असे निरिक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) नोंदवले आहे. हनीट्रॅप प्रकरणात अडकलेल्या एका पुरुषाला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने हे मत नोंदवले आहे. जर पीडित महिला ही पुरुषाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा नोंदवून पैसे उकळणारी सराईत गुन्हेगार असेल तर या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलीस प्रमुखांना दिले आहेत.
“पार्टनरसोबत सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीच्या जन्मतारखेची न्यायिकरित्या छाननी करण्याची गरज नाही. शारीरिक संबंध ठेवण्यापूर्वी त्याला आधार कार्ड, पॅन कार्ड पाहण्याची तसेच तिच्या शाळेच्या रेकॉर्डवरून जन्मतारीख पडताळून पाहण्याची गरज नाही,” असे न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांनी म्हटले आहे. ज्यावेळी बलात्काराची घटना घडली तेव्हा संबंधित महिलेने ती अल्पवयीन होती असा दावा करत प्रथम संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे आमिष दाखवले गेले. नंतर धमकी देऊन संशयिताने बलात्कार केल्याचे म्हटले होते. या प्रकरणी न्यायालयाने लैंगिक संबध ठेवण्यापूर्वी आधार, पॅन तपासण्याची गरज नसल्याचे नमूद केले आहे.
न्यायालयाला तिच्या म्हणण्यात अनेक विसंगती आढळून आल्या आहे. तिच्या खात्यात पैशाचा व्यवहारदेखील आढळून आला असून तिने जवळपास वर्षभराच्या कालावधीत संशयिताकडून ५० लाख रुपये उकळले आहेत. एफआयआर नोंदवण्याच्या एक आठवड्यापूर्वीच तिने पैसे उकळले होते आणि त्याच्यावर POCSO कायद्यातर्गंत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
न्यायमूर्तींनी या आधीच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की निरपराध लोकांना हनीट्रॅपच्या (honeytrapped) जाळ्यात ओढले जात असून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले जात आहे. “माझे असे मत असे आहे की सध्याच्या प्रकरणात जे दिसते त्यापेक्षा बरेच काही आहे…” असे मत न्यायमूर्ती सिंग यांनी नोंदवले. जर अशाच प्रकारच्या एफआयआरची नोंद दिल्लीतील इतर कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध झाली असेल तर त्याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
हनीट्रॅप प्रकरणातील पुरुषाची बाजू मांडताना वकील अमित चड्ढा यांनी सांगितले की, महिलेच्या जन्माच्या तीन वेगवेगळ्या तारखा आहेत. आधार कार्डनुसार तिची जन्मतारीख १ जानेवारी १९९८ आहे. पण तिच्या पॅन कार्डमध्ये २००४ अशी जन्मतारीख आहे. पोलिसांनी पडताळणी केली असता, तिची जन्मतारीख जून २००५ असल्याचे आढळून आले.
आधार कार्डवरील जन्मतारीख गृहित धरली तर ज्या दिवशी कथित घटना घडली त्यावेळी फिर्यादी सज्ञान असावी, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. न्यायालयाने पोलिसांना कार्ड क्रमांक आणि ते जारी केलेली तारीख आणि इतर कागदपत्रे तपासण्यास सांगितले. आधार कार्डवरील १ जानेवारी १९९८ ही जन्मतारीख गृहित धरली तर संशयित व्यक्ती हा एका अल्पवयीन मुलीसोबत शारीरिक संबंध ठेवत नव्हता, असे मत तयार होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हनीट्रॅप प्रकरणात संशयिताला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने जून २०२१ ते एप्रिल २०२२ दरम्यान तिच्या नावे झालेल्या मोठ्या रकमेच्या हस्तांतरणाचा संदर्भ दिला.
हे ही वाचा :