नाशिक : सेंट्रल किचन प्रकरणी बंदी घातलेल्या सहा संस्था न्यायालयात
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य शासनाच्या सेंट्रल किचन योजनेंतर्गत महापालिकेने बंदी घातलेल्या सहा संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संस्थांवर निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास किती काळ प्रतिबंध घालण्यात आला आहे, अशी विचारणा करत न्यायालयाने महापालिकेकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. दरम्यान, याबाबत मनपा शिक्षण विभागामार्फत गुरुवारी (दि.28) न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवठा करताना दर्जा राखला जात नसल्याने मनपा प्रशासनाने सेंट्रल किचन योजनेंतर्गत ठेका मिळालेल्या 13 संस्थांचा ठेका साधारण दीड वर्षापूर्वी रद्द केला होता. यानंतर संबंधित 13 संस्थांनी काँग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्या माध्यमातून शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेत मनपाने रद्द केलेला ठेका पूर्ववत सुरू करण्याबरोबरच प्रलंबित असलेले पावणेदोन कोटी रुपयांचे बिल काढून देण्यासाठी साकडे घातले होते. याची कुणकुण लागताच नाशिक शहरातील महिला बचतगटांसह शिवसेनेचे मनपातील माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते व माजी गटनेते विलास शिंदे यांनी त्यास विरोध करत शालेय पोषण आहाराचे काम पूर्ववत महिला बचतगटांनाच मिळावे, अशी भूमिका लावून धरत संबंधित 13 ठेकेदार संस्थांना विरोध दर्शविला. ठेकेदार संस्थांना वाढता विरोध आणि मनपाच्या महासभेत महिला बचतगट संस्थांना पुरवठ्याचे काम देण्यासंदर्भात ठराव झाल्याने राज्याच्या शिक्षण खात्याने संबंधित 13 संस्थांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी नाशिक येथे पथक पाठविले होते. या पथकाच्या चौकशीत पंचवटीतील एका परिसरात एका ठेकेदाराकडे शासनाचा 14 हजार किलो तांदूळ आढळून आला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने चारसदस्यीय समिती नेमली. समितीने चौकशी अहवाल सादर केल्याप्रकरणी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मनपाच्या पोषण आहार पुरवठा प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती उठवून पुन्हा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश मागील महिन्यात दिले होते.
या आदेशानुसार महिला बचतगटांनी न्यायालयात धाव घेत निविदा प्रक्रियेत महिला बचतगटांना काम मिळावे, अशी मागणी करत 13 ठेकेदार संस्थांना विरोध केला होता. तर आता महिला बचतगटांबरोबरच 13 पैकी 6 संस्थांनीदेखील मागील आठवड्यात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करत मनपाने घातलेली बंदी उठविण्याची मागणी केली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने संबंधित संस्थांना पुन्हा कारणे दाखवा नोटिसा बजावणार आहे का आणि किती कालावधीसाठी बंदी घालणार आहे, अशी विचारणा महापालिकेला केली आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून गुरुवारी (दि.28) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार आहे. तर या आधी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शालेय पोषण आहारपुरवठा थांबविणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.
या संस्था न्यायालयात..
उच्च न्यायालयात भगूर येथील सिद्धी एंटरप्राइजेस, शिखर स्वयंरोजगार सहकारी संस्था, उद्दिष्ट संस्था, स्वामी समर्थ महिला बचतगट, छत्रपती स्वयंरोजगार सहकारी संस्था यासह आणखी एका संस्थेने दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे गुरुवारच्या (दि.28) सुनावणीकडे लक्ष लागून आहे.