सांगली : पुढारी वृत्तसेवा वसंतदादा बँकेचे लेखापरीक्षण सदोष पद्धतीने झाले आहे. आदेश देणारे जिल्हा उपनिबंधक व लेखापरीक्षण करणारे लेखापरीक्षक यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशा मागणीची कायदेशीर नोटीस शासनाला देण्यात आली आहे. ही नोटीस शंकरराव लोखंडे यांच्या वतीने अॅड. फारुख मुजावर यांनी सहकार सचिव, सहकार आयुक्त व विभागीय सहनिबंधक यांना पाठवली आहे.
नोटिसीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, वसंतदादा बँक सन 2010 पासून अवसायनात आहे. सहकार कायदा कलम 81 अन्वये प्रत्येक संस्थेचे वर्षातून एकदा वैधानिक लेखापरीक्षण करणे गरजेचे आहे. कायद्यानुसार लेखापरीक्षक नियुक्तीचे आदेश संबंधित निबंधकांनी काढणे आवश्यक आहे. वसंतदादा बँक राज्यस्तरीय बँक असल्याने सहकार आयुक्त हे या बँकेचे निबंधक आहेत. त्यामुळे बँकेच्या लेखापरीक्षणासाठी सहकार आयुक्त यांनी लेखापरीक्षक नियुक्ती करणे आवश्यक होते.
बँकेच्या ठेवी 25 कोटींवर असल्यामुळे सहकार नियम 69 नुसार या बँकेच्या लेखापरीक्षणासाठी चार्टर्ड अकाऊंटंटची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. जिल्हा उपनिबंधक सहकार विभागाचे जिल्ह्याचे प्रमुख अधिकारी आहेत. त्यांना सहकार कायदा व नियमांची माहिती आहे. असे असताना सहकार आयुक्त यांचे अधिकार वापरून स्वतः अवसायक असलेल्या बँकेवर वैधानिक लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती केली आहे.
तसेच चार्टर्ड अकाउंटंटची नेमणूक न करता कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्याची नियुक्ती केली आहे. संबंधित लेखापरीक्षक यांची पात्रता नसल्याचा आरोप या नोटीशीद्वारे केला आहे. लेखापरीक्षकांनी अवसायकावर कर्जवसुलीमध्ये दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवला आहे. परंतु, या दुर्लक्षाबद्दल कारवाईसाठी त्यांच्या वरिष्ठाकडे पत्रव्यवहार केलेलानाही. हा प्रकार संगनमताने फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे व फौजदारी पात्र गुन्हा आहे. ते दोघे शासकीय कर्मचारी असल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यास शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे फौजदारी संहिता 197 अन्वये उपनिबंधक व लेखापरीक्षकावर गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी मागितली आहे.
