Land records : सातारच्या ‘मोजणी’चा राज्यात पायलट प्रोजेक्ट
सातारा : आदेश खताळ
सातारा जिल्हा भूमि अभिलेख विभागाने कामाचे सूक्ष्म नियोजन आणि कर्मचार्‍यांच्या क्रयशक्‍तीचा पुरेपूर वापर करुन मोजणी प्रकरणांचा वेग दुप्पट वाढला. जिथे महिन्याला 513 मोजणी प्रकरणे निकाली निघायची तिथे आता 1 हजाराहून अधिक निकाली निघू लागली आहेत. जिल्हा भूमि अभिलेख अधीक्षक राजेंद्र गोळे यांनी मोजणीसाठी राबवलेल्या अभिनव उपक्रमाचा हा पायलट प्रोजेक्ट जमाबंदी आयुक्‍तांनी राज्यात लागू केला आहे. जिल्हा भूमि अभिलेख विभागाच्या या कामगिरीची सध्या जोरदार चर्चा आहे.
जिल्ह्यातील 11 तालुक्यांत सर्व मिळून सुमारे 11 हजाराहून अधिक मोजणी प्रकरणे प्रलंबित होती. जेवढी प्रकरणे निकाली निघायची तेवढ्याच प्रकरणांची पुन्हा त्यामध्ये भर पडत होती. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निर्गत काढण्याचे आव्हान जिल्हा भूमि अभिलेख विभागापुढे होते. जिल्हा अधीक्षकपदाची सूत्रे राजेंद्र गोळे यांनी स्वीकारल्यानंतर त्यांनी कामात शिस्त आणली. जिल्ह्यातील गावनिहाय एक वर्षावरील प्रलंबित प्रकरणे बाजूला काढून मोजणी प्रकरणांची संभाव्य आवक ग्रहित धरण्यात आली. मोजणी प्रकरणांच्या कामाचे नियोजन नसल्यामुळे एक सर्व्हेअर एका गावात मोजणी कामासाठी किमान 10 ते 15 वेळा जायचा. त्यामुळे काम कमी आणि कर्मचार्‍याचा जास्त वेळ खर्ची व्हायचा. त्याऐवजी एका गावातील 30 मोजणी प्रकरणांसाठी दोन सर्व्हेअर देण्यात आले.
एका सर्व्हेअरला 15 मोजणी प्रकरणे देण्यात आली. अशा सर्व्हेअरचे गट तयार करण्यात आले. गटाद्वारे मोजणी कामाची कार्यपध्दती सुरु करण्यात आली. 3 कर्मचार्‍यांचा एक गट तयार करण्यात आला. एकाच गावात मोजणी कामे करताना गटातील कर्मचार्‍यांना एकमेकांची मदत होवू लागली. कामात सुलभता आली. त्यातून प्रलंबित मोजणी कामांचा निपटारा गतीने होवू लागला. मोजणी प्रकरणांची जादा पेडन्सी असलेल्या तालुक्यांमध्ये अशा गटांनी चांगले काम केले. अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या वेळेची बचत होवून कमी श्रमात झटपट कामे होवू लागली. उपअधीक्षकांनी दिलेल्या प्रकरणांवर सर्व्हेअरला एकाचवेळी काम करणे शक्य झाले. जादा प्रलंबित प्रकरणे असलेल्या तालुका कार्यालयाकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले.
ऐनवेळी काही बदल झाल्यास नियोजन करण्याचे अधिकार उपअधीक्षकांना देण्यात आले. त्यानंतर मोजणी प्रकरणांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरु झाली. कराड तालुक्यात मोजणी प्रकरणे निर्गतीचा वेग महिन्याला 100 होता तो दुप्पटीने वाढून 203 इतका झाला. सातारा तालुक्यात 88 प्रकरणांवरुन 182 मोजणी प्रकरणे महिन्याला निकाली निघू लागली. इतर तालुक्यांमध्येही प्रलंबित प्रकरणे निर्गतीचा वेग वाढला. जिल्ह्याचा विचार करता महिन्याला 513 मोजणी प्रकरणे निकाली निघत होती. सध्या या संख्येत दुप्पट वाढ होवून ती 1 हजार 24 इतकी निकाली निघू लागली आहेत. प्रलंबित मोजणी प्रकरणांच्या अनुषंगाने कामाचे नियोजन सुरु असताना काही सर्व्हेअरकडून कामचुकारपणा होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यावेळी संबंधितांना अभिलेख कक्षात अभिलेखांचे वर्गीकरण करण्याचे काम देण्यात आले. काहीजणांना मोजणीचे स्वतंत्र काम देण्याऐवजी त्यांना इतर सर्व्हेअरच्या गटात काम दिले. त्यामुळे मनुष्यबळाचा कार्यक्षमतेने वापर झाला.
कामाचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आलेच पण त्यानुसार काम होतंय की नाही याचा दैनंदिन आढावा घेतला जावू लागला. उपअधीक्षकांनी कोणत्या सर्व्हेअरला कोणते व कोठे काम दिले, कोणत्या सर्व्हेअरने आज काय काम केले, किती प्रकरणे निकाली काढली, किती प्रकरणे शिल्‍लक राहिली, प्रकरणे शिल्‍लक का राहिली याची विचारणा होवू लागली. उपअधीक्षकांच्या आढावा बैकांमध्ये झालेल्या व शिल्‍लक कामाचे संगणकावर प्रेझेंटेशन होवू लागले. उपअधीक्षकांना जिल्हा अधीक्षकांसमोर प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या वैयक्‍तिक कामाचा लेखाजोखा मांडणे क्रमप्राप्‍त झाले. मोजणी कामासाठी कार्यालयाकडे सर्व्हेअर कर्मचार्‍यांची तेवढीच संख्या होती. त्यांची क्रयशक्‍ती व उपयुक्‍तता वाढवून कामाचे सूक्ष्म नियोजन केले. वाटून दिलेल्या कामाचा आढावा व सतत पाठपुरावा केल्याने मोजणी प्रकरणे निकालात निघण्याचे प्रमाण दुप्पट झाले.
जिल्हा भूमि अभिलेख विभागाने चार महिन्यांतच ही कामगिरी केली. त्याची चर्चा संपूर्ण राज्यात झाली. जिल्हा अधीक्षक राजेंद्र गोळे यांनी सूक्ष्म कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढवली. कामाच्या अनुषंगाने उपाययोजना केल्या. त्यांनी केलेल्या या कामाची संपूर्ण विभागात उत्सुकता निर्माण झाली. सातारा जिल्हा भूमि अभिलेख विभागाने मोजणी प्रकरणात केलेल्या कामाची दखल जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालयाने घेतली. त्यांनी सातार्‍याचा हा अभिनव उपक्रम राज्यात लागू केला.
राज्याचे जमाबंदी आयुक्‍त मसुरी येथील ट्रेनिंग अ‍ॅकॅडमीमध्ये कार्यरत होते. त्यांनी अ‍ॅकॅडमीत काही उपाय केले होते. या उपाययोजनांचे अनुकरण भूमि अभिलेख विभागात कसे करता येईल यासाठी त्यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले होते. भूमि अभिलेख उपसंचालक किशोर तवरेज यांचीही मदत झाली. रोव्हर स्पेसिफिकेशन तातडीने तयार करण्याकरता त्यांचे विशेष सहकार्य झाले. वरिष्ठांनी केलेले मार्गदर्शन आणि सहकार्य यामुळे सातारा जिल्ह्यातील मोजणी प्रकरणे निकालात काढण्याचा वेग वाढला.
– राजेंद्र गोळे
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख