चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा फटका अखेर श्रीलंकेला भोगावाच लागला. विकासाचा देखावा करून चीनने ज्या प्रकारे श्रीलंकेला जाळ्यात अडकवले आहे, ते पाहता पाकिस्तान आणि नेपाळसाठी हा मोठा धडा आहे. खरे तर, चीनच्या जाळ्यात सापडलेला श्रीलंका हा काही पहिला देश नव्हे. यापूर्वीही अनेक लहान देशांना चीनने आपल्या जाळ्यात अडकवले आहे. भारताकडून श्रीलंकेला सावध करण्याचे काम अनेक वर्षांपासून चालले आहे; परंतु विकास आणि आर्थिक मदतीपुढे श्रीलंकेला आपले हित दिसू शकले नाही आणि आता त्या देशाला सर्व काही गमवावे लागले. हीच अवस्था पाकिस्तानचीही आहे.
आज जो चीन पाकिस्तानला सर्वांत मोठा हितचिंतक वाटत आहे, तोच चीन पाकिस्तानला संपवल्याखेरीज राहणार नाही. श्रीलंकेची अवस्था काय झाली आहे, हे पाहून वेळीच धडा घेणे पाकिस्तानसाठी हितावह आहे. पाकिस्तानातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप पाकिस्तानने वेळीच रोखला पाहिजे. पाकिस्तानकडे तसे पाहायला गेल्यास गमावण्यासारखे काहीही राहिलेले नाही; परंतु जेवढे आहे, तेवढे तो वाचवू शकतो.
चीनच्या कर्जात बुडालेल्या श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था अत्यंत वाईट काळातून मार्गक्रमण करीत आहे. महागाई इतकी वाढली आहे की, खाण्या-पिण्याच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठीही लोकांना अक्षरशः झुंजावे लागत आहे. कोरोनामुळे देशाचा खजिना सातत्याने कमी-कमी होत चालला आहे.
श्रीलंकेची परकीय चलनाची गंगाजळी गेल्या दहा वर्षांतील सर्वांत नीचांकी स्तरावर जाऊन पोहोचली आहे. अशा स्थितीत परकीय कर्जांची परतफेड करणे श्रीलंकेसाठी अत्यंत अवघड होऊन बसले आहे आणि 2022 मध्ये हा देश दिवाळखोर होऊ शकतो. अर्थात, श्रीलंका सरकारने 1.2 अब्ज डॉलर (आठ हजार कोटी भारतीय रुपये) आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री बेसिल राजपक्षे यांनी असा दावा केला आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कर्जांची परतफेड केली जाईल आणि देश 'डिफॉल्टर' होणार नाही. घोषित केलेल्या मदत पॅकेजमुळे देशात महागाई वाढणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
श्रीलंकेला पुढील 12 महिन्यांत 7.3 अब्ज डॉलर (सुमारे 52,000 कोटी भारतीय रुपये) एवढ्या परदेशी कर्जाची परतफेड करायची आहे. एकूण कर्जाच्या सुमारे 68 टक्के हिस्सा चीनचाच आहे. एकट्या चीनलाच 5 अब्ज डॉलरची (सुमारे 37 हजार कोटी रुपये) परतफेड करणे श्रीलंकेवर बंधनकारक आहे. गेल्या वर्षी गंभीर आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी श्रीलंकेने एक अब्ज डॉलरचे (सुमारे सात हजार कोटी रुपये) अतिरिक्त कर्ज चीनकडून घेतले होते आणि त्याची परतफेड हप्त्यांमध्ये केली जात आहे.
यापूर्वी श्रीलंकेने अल्पकालीन उपाययोजना म्हणून भारत या आपल्या शेजारी देशाकडून अन्न, औषधे आणि इंधनाची आयात करण्यासाठी क्रेडिट लाईनसोबत भारत, चीन आणि बांगला देशबरोबर करन्सी स्वॅप केली होती. ओमानकडून पेट्रोल खरेदी करण्यासाठी कर्जही घेतले आहे. अर्थात, हे अल्पावधीचे कर्ज आहे आणि त्याचा व्याज दरही अधिक आहे.
त्यामुळे श्रीलंकेवरील कर्जाचा बोजा आणखी वाढणार आहे. श्रीलंकेवर खरोखर अत्यंत वाईट वेळ सध्या आली आहे. वास्तविक, कोरोनामुळे सर्वच देशांची अर्थव्यवस्था बिकट काळातून मार्गक्रमण करीत आहे. त्यामुळे आपले अडकून पडलेले पैसे परत मिळावेत, असे प्रत्येक देशाला वाटते. त्यामुळे कोणत्याही देशाकडून दिलासा मिळेल, अशी आशा श्रीलंका करू शकत नाही. म्हणूनच श्रीलंका दिवाळखोर होणे जवळजवळ निश्चित मानले जात आहे.
– श्रीकांत देवळे
