लाजिरवाणे!
मणिपूरमध्ये जमावाने दोन महिलांची काढलेली विवस्त्र धिंड आणि त्यांच्या विटंबनेच्या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण देशाला शरमेने मान खाली घालावी लागली. मैतेई समाजाच्या समूहाने कुकी समाजातील महिलांची ही धिंड काढल्याचा व्हिडीओ आहे. अशाच प्रकारे कुकी समाजातील लोकांनी मैतेई समाजातील महिलांची विटंबना केल्याच्या घटना घडल्या असल्याचेही सांगण्यात येते. एकूणच मणिपूरमध्ये जंगलराज अवतरले आहे. अशा प्रकारच्या शंभराहून अधिक घटना घडल्या असून इंटरनेट बंद असल्यामुळे त्या समोर आलेल्या नाहीत, असे मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी एका इंग्रजी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले आहे. यावरून मणिपूरमधील एकूण अराजकाची कल्पना येऊ शकते. इतकी भीषण परिस्थिती असतानाही आणि अडीच महिने मणिपूर जळत असतानाही एन. बिरेन सिंग मुख्यमंत्रिपदावर कायम आहेत, ही यातली दुर्दैवाची गोष्ट म्हणायला हवी. मणिपूरच्या या घटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले असून त्यांची उत्तरे सत्ताधारी देऊ शकत नाहीत. मणिपूरमध्ये 3 मे रोजी हिंसाचार सुरू झाला. त्या काळामध्ये कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला असल्यामुळे एकूणच प्रसारमाध्यमांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. याचा अर्थ एकीकडे मणिपूर जळत होते आणि दुसरीकडे कर्नाटकच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होती. राजकीय रणधुमाळीत मणिपूरचा आगडोंब दुर्लक्षित राहिला. कर्नाटक निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हळूहळू मणिपूरची चर्चा होऊ लागली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरचा दौरा करून शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले. नंतरच्या काळात त्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यातही मणिपूरमधील हिंसाचारासंदर्भात विचारविनिमय करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मणिपूरमध्ये शांतता निर्माण करण्याची आवश्यकता होती; परंतु परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चालली होती. अडीच महिन्यांपासून मणिपूर धगधगत आहे. आतापर्यंत हिंसाचारामध्ये 142 लोकांचे बळी गेले आहेत. साठ हजारांहून अधिक लोक विस्थापित आणि बेघर झाले आहेत. करोडोंची मालमत्ता जळून खाक झाली आहे. हजारो लोकांनी शेजारच्या राज्यांमध्ये स्थलांतर केले आहे. कुकी या आदिवासी समाजासाठीच्या सवलती तेथील मैतेई समाजाला देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर हिंसाचाराला सुरुवात झाली, ही गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. आरक्षणासंदर्भातील संवेदनशील विषय हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले. कोणत्याही चुकीच्या गोष्टीला धार्मिक रंग देऊन राजकारण करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ट्रोलधाडींची सध्या चलती आहे. त्यांनी मणिपूरमधील संघर्षाला हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन असा रंग देऊन अपप्रचार करण्याचा प्रयत्न केला. असे करून आपण मणिपूरमधील सरकारच्या अपयशावर पांघरून घालू, असा त्यांचा भाबडा समज होता. हा भाबडेपणा मूर्खपणाच्या पातळीवरचा होता. कारण, त्यामध्ये ईशान्य भारतातील सामाजिक परिस्थितीचे जराही आकलन नव्हते. अडीच महिन्यांच्या हिंसाचाराने ते सिद्ध केले आहे.
मणिपूरमधील महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्याच्या घटनेमुळे तेथील प्रश्नांचे गांभीर्य देशासमोर आले आहे. राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे म्हणजे डबल इंजिन सरकार असतानाही हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. केंद्राकडून सुरक्षा दलांची मदत दिली गेली असली, तरी कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारची असून त्या पातळीवर सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे. नग्न धिंड काढून विटंबनेची घटना 4 मे रोजी घडली. त्याला अडीच महिने उलटून गेले आहेत. घटना घडल्यानंतर चौदा दिवसांनी म्हणजे 18 जून रोजी त्यासंदर्भात पोलिसांत तक्रारही देण्यात आली. त्यानंतर दोन महिन्यांनी घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभर त्यासंदर्भात संतापाची लाट उसळली. तीव— प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. परंतु, त्याच घटनेसंदर्भातील तक्रार दाखल झाल्यानंतर दोन महिने कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. म्हणजे, हा व्हिडीओ व्हायरल झाला नसता, तर या घटनेसंदर्भात कारवाई झाली असती किंवा नाही, याबाबत शंका वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग म्हणतात त्याप्रमाणे अशा प्रकारच्या शंभरावर घटना घडल्या असतील, तर एकूण परिस्थिती भीषण म्हणावी लागेल. म्हणजे क्रौर्याचे, हिंसाचाराचे आणि माणसांच्या पशुत्वाचे दर्शन घडवणार्‍या आणखी काही घटना समोर येऊ शकतात, ज्या गेल्या दोन महिन्यांमध्ये घडून गेल्या आहेत. अवघी तीस ते पस्तीस लाख लोकसंख्या असलेल्या मणिपूरमध्ये गेल्या अडीच महिन्यांत हिंसाचारासंदर्भातील सुमारे पाच हजार गुन्हे आजवर दाखल झाले आहेत. यावरून राज्याचा कोपरान् कोपरा धगधगत असल्याचे स्पष्ट होते. मणिपूर हा भारताचा भाग आहे आणि आपण देश म्हणून त्याच्याकडे कसे पाहतो, हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. स्त्रियांच्या विटंबनेची घटना समोर आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यासंदर्भात तीव— चिंता व्यक्त केली आहे. या घटनेमुळे प्रचंड वेदना झाल्या असून ही संपूर्ण देशाची बेइज्जती असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे. त्यामुळे देशातील 140 कोटी जनतेला शर्मिंदे व्हावे लागल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर राज्य शासन हलले आणि दोन संशयितांना अटक करण्यात आली. गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हा नोंद झाल्यानंतर कठोर कारवाईसाठी पावले का उचलली नाहीत आणि त्यासाठी व्हिडीओ व्हायरल होण्याची वाट का पाहावी लागली, असे प्रश्न त्याचमुळे उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत. पंतप्रधानांप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही आपणहोऊन या घटनेची नोंद घेतली असून त्यासंदर्भात 26 जुलैला सुनावणी होणार आहे. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे, ती होईलही. परंतु, दोन समाजांमध्ये निर्माण झालेली दरी कशी सांधायची आणि मणिपूरमध्ये शांतता कशी प्रस्थापित करायची, हा खरा प्रश्न आहे आणि तेच केंद्र आणि राज्य सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.
