जगातील धनदांडग्यांचा उन्माद आणि बेजबाबदारपणामुळे संपूर्ण जगासमोर संकट उभे ठाकल्याचे हवामान बदलविषयक एका अहवालातून समोर आले आहे. जागतिक पातळीवर अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केलेल्या हवामान बदलाच्या संकटामुळे अद्यापही जग शहाणे होण्यास तयार नाही, असेच यावरून म्हणावे लागेल. जगातील सर्वात श्रीमंत 125 अब्जाधीशांच्या कंपन्या एका वर्षात सरासरी तीस लाख टन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जित करतात. सर्वसामान्य उत्पन्न गटातील इतर 90 टक्के लोकांकडून होणार्या उत्सर्जनाच्या तुलनेत हे प्रमाण लाखो पटींनी अधिक असल्याचा दावा 'ऑक्सफॅम' संस्थेच्या अहवालात करण्यात आला आहे.
'कार्बन अब्जाधीश जगातील अतिश्रीमंत व्यक्तींचे गुंतवणूक उत्सर्जन' या नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यामध्ये जागतिक तापमानवाढीसाठी कारणीभूत घटकांना उघडे पाडले आहे. संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषद 'कॉप 27' इजिप्तमधल्या शर्म अल शेख येथे झाली. हवामान बदलासंदर्भातील पॅरिस कराराची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्याच्या उद्दिष्टाने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. वर्षभर जगाने अतिवृष्टी, गंभीर पूर, दुष्काळ, अतिउष्णतेच्या लाटा आणि वादळे अशा हवामान बदलांमुळे निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांना आणि आव्हानांना तोंड दिले.
त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या परिषदेत जे गांभीर्य आणि जबाबदारीची जाणीव दिसायला हवी होती, ती अपवादानेच दिसून आली. काही देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्ध आणि राजकीय तणावामुळे वीज, भोजन, पाणी आणि वाढती महागाई अशा समस्या जगासमोर आ वासून उभ्या राहिल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हरित वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट परिषदेसमोर होते. हवामान बदलविषयक संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीने ठरवलेल्या ध्येयानुसार 2010च्या तुलनेत 2030 पर्यंत जगातील हरित वायू उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी करण्याचे तसेच तापमानवाढ 5.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित राखण्याचे उद्दिष्ट आहे.
जगातील अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटा या हवामान बदलामुळे निर्माण होणार्या समस्या रोखण्यासाठी ही उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत. यासंदर्भात 'ऑक्सफॅम'च्या अहवालाने जगाला आरसा दाखविण्याचे काम केले आहे; परंतु त्यापासून बोध घेतला जाण्याची शक्यता कमीच असल्याचे पूर्वानुभवावरून ठामपणे म्हणता येऊ शकते. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये म्हणजे बरोबर वर्षभरापूर्वी स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे जागतिक तापमानवाढीसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली होती, त्यात ठरलेला अजेंडा कितपत पूर्ण केला गेला? अमेरिका, युरोपियन युनियन, इंग्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि चीन या मोजक्या देशांनी उपलब्ध कार्बन बजेटच्या सुमारे 70 टक्के कार्बन उत्सर्जन केले आहे.
जगाच्या 70 टक्के लोकसंख्येला विकासासाठी कार्बन उत्सर्जनाची म्हणजे 'कार्बन बजेट'ची गरज आहे; परंतु त्यांच्यासाठी केवळ 30 टक्के 'कार्बन बजेट' शिल्लक आहे. क्लायमेट जस्टिस किंवा हवामानविषयक न्यायाच्या काही कल्पना महत्त्वाच्या आहेत, एवढीच नोंद ग्लासगो परिषदेच्या एका ठरावात घेण्यात आली होती, यावरून या गंभीर समस्येकडे किती सहजपणे पाहिले जाते हे लक्षात येऊ शकते.
हवामान बदलाचा विषय आला की, त्याच्याशी आपला काहीच संबंध नाही, असा समज करून घेत त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती सार्वत्रिक आहे. अर्थात, हा विषय शास्त्रीय असल्यामुळे ज्या प्रमाणात विज्ञान विषयाकडे दुर्लक्ष केले जाते, तसेच याही समस्येसंदर्भात होताना दिसते. अशा परिस्थितीत ती माणसाच्या जगण्याशी संबंधित बाब असल्याचे पटवून देण्याची आवश्यकता आहे. हवामान बदल म्हणजे केवळ हिमालयातील हिमशिखरांवरील बर्फ वितळते, असा काहीसा गैरसमज दिसून येतो. प्रत्यक्षात हवामान बदलामुळे माणसाची जीवनशैली बदलू शकते. सुपीक जमिनीचे रेताड जमिनीत रूपांतर होते. नवी वाळवंटे तयार होतात.
पाण्याच्या अनुपलब्धतेमुळे पिके उगवणे शक्य होत नाही, दुष्काळाची छाया पसरते, हे समजून सांगण्याची आवश्यकता आहे. गतवर्षी तोक्ते चक्रीवादळाचा फटका गुजरातला बसला. काढणीला आलेल्या केशर आंब्याच्या बागा, तसेच अन्य पिके त्यामुळे नष्ट झाली. एकट्या कृषी क्षेत्राचे बाराशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील शेती आणि अन्य पायाभूत सुविधांचे झालेले नुकसान वेगळे. फक्त ओडिशात सहाशे कोटी रुपयांचे शेतीचे नुकसान झाले.
2021 मध्ये देशात विविध भागांमध्ये झालेली अतिवृष्टी, पूर यामुळे 360 लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले. जागतिक तापमान केवळ एक अंश सेल्सियसने वाढल्यामुळे हा उत्पात झाला. जर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस किंवा दोन डिग्री सेल्सियसने वाढले तर काय अनर्थ ओढवू शकेल? जागतिक तापमानवाढीच्या संकटाला सामोरे जाताना दोन पर्यायांपैकी पहिला पर्याय म्हणजे धोका कमी करण्याचा प्रयत्न करणे आणि दुसरा म्हणजे बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेता येईल अशी मानवी जीवनाची उभारणी करणे.
आजार होऊ नये म्हणून खबरदारी घेणे आणि आजार झाल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी प्रतिकारशक्ती वाढवणे हा मंत्र कोरोना काळात जगाला मिळाला आहे. हवामान बदलासंदर्भात तोच मानवी जीवनासाठी तारक ठरेल. तज्ज्ञांच्या मतानुसार त्यासाठी क्लायमेट जस्टीस किंवा हवामानविषयक न्यायाची संकल्पना समजून घेऊन तिचा प्राधान्याने विचार करावयास हवा. महत्त्वाचे म्हणजे विषमता कमी करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत आणि जगातील गरिबांना विकासाची संधी मिळायला हवी. सगळ्या प्रश्नांचे मूळ समाजातील विषमतेमध्ये आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर समान अधिकाराचे सूत्र स्वीकारायला हवे. त्यातूनच हवामान बदलासारख्या समस्येच्या उत्तराकडे जाता येईल. नाहीतर केवळ पॅरिस, ग्लासगो, शर्म अल शेख अशा परिषदा होत राहतील, आणि हवामान बदलाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर बनत जाईल.
