तडका : दिल्या घेतल्या वचनांची..!
दिल्या घेतल्या वचनांची शपथ तुला आहे’ असे म्हणण्याची वेळ मतदारांवर आली आहे. आपला पक्ष सत्तेत आला तर पुढील पाच वर्षांत काय-काय करणार आहे, हे निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक पक्ष जाहीर करत असतो. याला पूर्वी जाहीरनामा असे म्हणत असत. जाहीरनामा हा शब्द फारच गुळगुळीत झाल्यामुळे आजकाल यात बदल केला आहे. कुणी संकल्पपत्र म्हणत आहे, कोणाचा वचननामा आहे, तर कुणाचे शपथपत्र आहे. जनतेच्या द़ृष्टीने शून्य महत्त्व असलेले हे सगळे प्रकार का केले जातात आणि लाखमोलाचे कागद का वाया घालवले जातात, हे समजण्यास मार्ग नाही. राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाने परंपरेला धरून जाहीरनामा जनतेसमोर ठेवला, तर त्यात फारसे वावगे काही नाही. जाहीरनाम्यात जाहीर केलेल्या गोष्टी पुढील पाच वर्षांत पूर्ण केल्या पाहिजेत, असेही कोणावर बंधन नाही. बरेचदा असे पाहिले जाते की, जाहीरनाम्यामध्ये काय जाहीर केले आहे, हे ना त्या पक्षाचे नेते वाचतात किंवा लक्षात ठेवतात, ना जनता ते लक्षात ठेवते. जनतेने हे लक्षात ठेवले असते तर जाहीरनाम्याचे कागद नेत्यांसमोर फडकावत जाब विचारला असता; पण तसे काही होताना दिसत नाही.
या निवडणुकांमध्ये ज्या पक्षाकडे सद्यःस्थितीला पाच खासदारही नाहीत, त्यांनीही आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. उदाहरण घ्यायचे, तर एका प्रादेशिक पक्षाने काश्मीरमध्ये हटवलेले 370 कलम पुन्हा लागू करण्याचे वचन दिले आहे. या पक्षाची परिस्थिती काय आहे, ते पाहूयात. एखादा पक्ष जेमतेम 20 ते 21 जागा लढवतो. त्यातील चार तरी निवडून येतील की नाही, याची खात्री नाही. शिवाय निवडून आलेले खासदार या मूळ पक्षात राहतील की नाही, याचीही खात्री नाही. पूर्ण पक्षच उद्या चालून सत्तेमध्ये येऊ शकणार्‍या पक्षाला बाहेरून किंवा आतून पाठिंबा देईल, अशी शक्यता आहे. तरीही देश पातळीवरील घोषणा दिल्या जातात. मागील लोकसभेच्या निवडणुका एकमेकांच्या विरुद्ध लढवलेले पक्ष एकत्र आलेले आहेत. किमान सत्ताधारी किंवा विरोधी मोठ्या पक्षाशी संलग्न असणारे पक्ष निदान काही घोषणापत्र जाहीर करू शकतात; पण किरकोळ ताकद असणार्‍या पक्षांनीही राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्नांना हात घालावा, ही त्यांच्या हिमतीला दाद देण्यासारखी गोष्ट आहे.
वचनपत्र, संकल्पपत्र, शपथपत्र किंवा जाहीरनामा कोणाचाही असो, त्यामध्ये तेच-तेच मुद्दे वर्षानुवर्षे मांडले जात आहेत. बेरोजगारीची समस्या हटवणे हा देशाच्या स्थापनेपासून असलेला मुद्दा आजही प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील एका पक्षाने प्रत्येक महिलेला एक लाख रुपये दरवर्षी देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्या अर्थाने पाहिले तर सर्वात जास्त चंगळ महिलांची दिसत आहे. कोट्यवधी महिलांना लखपती करण्याचे आश्वासन दररोज दिले जात आहे. असे पक्ष खरेच सत्तेमध्ये आले आणि त्यांनी हे आश्वासन पूर्ण केले, तर देश सुजलाम सुफलाम होवो की न होवो, परंतु महिलांकडे गडगंज संपत्ती जमा होण्याची शक्यता आहे. देश पातळीवरील लोकसभा निवडणुका म्हणजे पुढील पाच वर्षांचे देशाचे भवितव्य ठरणार्‍या निवडणुका असतात. यासाठी देशाचे प्रतिनिधित्व करू शकणारा सक्षम पक्ष निवडायला हवा, जो देशाचे संरक्षण करेल, जगभरात देशाची इज्जत वाढवेल.
