क्षयरोगमुक्तीकडे वाटचाल

क्षयरोग हा भारतातील प्रमुख आरोग्य समस्यांपैकी एक आहे. केंद्र सरकारने 2025 पर्यंत भारत क्षयरोगमुक्त करण्याचे ध्येय ठेवले आहे; परंतु क्षयरोगाच्या समूळ उच्चाटनासाठी व्यापक प्रयत्न करणे, कामाचे योगदान वाढविणे आणि लोकसहभागाची गरज आहे.

भारतात सुमारे 26 लाख नागरिक क्षयरोगग्रस्त आहेत. जगातील एक चतुर्थांश रुग्णांसह भारत क्षयरोगाचे सर्वात मोठे केंद्र मानले जाते. अलीकडेच नॅशनल टीबी प्रिव्हलेन्स इन इंडिया (2019-21) च्या अहवालानुसार, भारतात 15 वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांमध्ये मायक्रोबायोलॉजिकल रूपातील क्षयरोगाचे प्रमाण प्रतिलाख रुग्णांमागे 316 व्यक्ती आहेत. पल्मोनरी टीबीचा सर्वाधिक प्रसार दिल्लीत होतो. याठिकाणी प्रतिलाख व्यक्तींमागे रुग्णांची संख्या 534 आहे. त्याचवेळी केरळमध्ये प्रति लाखामागे 115 क्षयरोग रुग्ण आहेत. या आजारात केरळ तळात आहे. क्षयरोग हा भारतासाठी नेहमीच आव्हानात्मक आजार राहिला आहे. क्षयरोगाचा एकही रुग्ण नसावा, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आजघडीला जगातील आरोग्य यंत्रणा आता कोरोना आजारातून बाहेर आली आहे. सरकार आता देशाला टीबीमुक्त करण्यासाठी दुप्पट वेगाने काम करत आहे. टीबी नॅशनल स्ट्रॅटेजिक प्लॅन 2020-2025 हे त्या धोरणाचा भाग आहे. नव्या ‘एनएसपी’ धोरणाला नव्याने अमलात आणण्याचे ठरविले आहे. यानुसार क्षयरोग निर्मूलनाच्या प्रयत्नाला वेग येईल. एनएसपीच्या प्रमुख प्रयत्नांत पॉप्युलेशन स्क्रिनिंग, खासगी क्षेत्रात रुग्णांच्या उपचाराचे निकष, यशस्वी उपचाराचा दर वाढविणे अणि निदानासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आदींचा समावेश आहे.

क्षयरोग हा केवळ आरोग्याशी संबंधित समस्या नसून ती सामाजिक-आर्थिक विकास, पोषण आणि जीवनशैलीशी जोडला गेलेला आहे. क्षयरोगाला एक सामाजिक कलंक देखील मानला गेला आहे. म्हणून रुग्णाला सामाजिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो. परिणामी त्याच्या उपजीविकेला फटकाही बसतोे. क्षयरोगाचे मुळापासून उच्चाटन करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारताने क्षयरोगामुळे होणार्‍या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याबरोबरच संसर्गाचा दर कमी करण्याच्या पातळीवरदेखील चांगली कामगिरी केली. या आजाराने पीडित असलेल्या लोकांमधील वेगवेगळी लक्षणे पाहता नव्या उपचार पद्धतीचा अवलंब करत जसे की महानगरपालिका, नागरी संस्था, तरुण, समुदायाशी आधारित संघटना अणि समुदायातील सदस्यांचा सक्रिय सहभाग करून घेणे गरजेचे आहे. हे भागीदार क्षयरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि त्यावर मात करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

यंदाची संकल्पना (इन्व्हेस्ट टू अँड टीबी : सेव्ह लाईव्ह) क्षयरोगाला नष्ट करण्यासाठी गुंतवणुकीवर भर देणारी आहे. या ठिकाणी गुंतवणूक केवळ आर्थिक बाबीपुरतीच मर्यादित नाही, तर मनुष्यबळाचा देखील विचार केला गेला आहे. अर्थात, क्षयरोग कमी करण्यासाठी धोरणकर्त्यांची जबरदस्त इच्छाशक्ती दिसत आहे. तरीही सध्याच्या सहभागाला आणखी वृद्धिंगत करणे आणि त्याची व्याप्ती वाढविणे गरजेचे आहे. देशातील विविध राज्यांनी क्षयरोगावर नियंत्रण मिळविण्यात मोठे यश मिळविले आहे. आपण या राज्यांकडून यशाचे धडे शिकू शकतो. छत्तीसगड हे क्षयरोग रुग्णांसाठी पोषण कार्यक्रम सुरू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे.

त्यानंतर ही योजना राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमात सामील केली गेली. उत्तर प्रदेशात राज्यपाल, सरकारी अधिकारी आणि कॉर्पोरेट घराण्यांकडून 38 हजारांपेक्षा अधिक मुलांना दत्तक घेणे, बिहारच्या पोषण अभियानाच्या धर्तीवर लोकचळवळ सुरू करणे, कर्नाटकमध्ये क्षयरोगमुक्त पंचायत कार्यक्रमात खासदार आणि आमदारांना सामील करून घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे यांसारख्या गोष्टींचा उल्लेख करता येईल. यशस्वी उपक्रमांतून शिकणे आणि त्यावर अंमलबजावणी करणे हा क्षयरोग निर्मूलनासाठी उत्तम मार्ग ठरू शकतो. देशातील मोठा भाग अजूनही आपल्या आरोग्याबाबत सजग नसल्याचे दिसून येते. म्हणूनच या आजाराचा संसर्ग वेगाने पसरतो. नॅशनल टीबी प्रिव्हलेन्स इन इंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे की, टीबीच्या 63.6 टक्के रुग्णांवर उपचारासाठी कोणतेच पाऊल उचलले गेले नाही. दरवर्षी सुमारे चार लाख टीबीच्या रुग्णांची नोंदच होत नाही.

– डॉ. राजेंद्र पी. जोशी,
उपमहासंचालक, केंद्रीय क्षय विभाग