अग्निवीरांना आरक्षण
केंद्र सरकारने आपली महत्त्वाकांक्षी अग्निपथ योजना मागे घेणार नसल्याचे आणि सैन्य भरती याच योजनेतून होणार असल्याचे स्पष्ट करून आपला ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे. त्याआधी अग्निवीरांना दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणाही सरकारने केली. या योजनेला देशातून विरोध होत असताना आणि योजनाच मागे घेण्याची मागणी पुढे आली असताना सरकारचा हा निर्णय ही आग शमविणार की काय, हे लवकरच स्पष्ट होईल. एखादी सरकारी योजना जाहीर करताना त्या योजनेसंदर्भात येणार्‍या संभाव्य प्रतिक्रिया, त्या योजनेचे भवितव्य, लाभार्थ्यांकडून उपस्थित केले जाणारे प्रश्न अशा सगळ्या गोष्टींचा सांगोपांग विचार करणे गरजेचे असते.
ज्याप्रमाणे एखादा नवीन कायदा करताना त्यातील शब्दयोजना अत्यंत विचारपूर्वक आणि संभाव्य परिणामांचा विचार करून केलेली असते तेवढीच दक्षता अशा नव्या योजनांच्या संदर्भाने घेणे गरजेचे असते. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या योजनेसंदर्भात असा सांगोपांग विचार झाल्याचे दिसत नाही. त्याचमुळे ही योजना जाहीर केल्यानंतर ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. संरक्षणदलाशी संबंधित विषय असल्यामुळे त्याबाबत अधिक गांभीर्य आणि संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे होते. दुर्दैवाने तसे घडले नाही. त्याचमुळे योजना जाहीर झाल्यानंतर विपरीत प्रतिक्रिया देशाच्या विविध भागांतून आल्या. देशभर उसळलेल्या हिंसाचाराचा आगडोंब काबूत आणण्यासाठी सरकारच्या वतीने अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
केंद्र सरकारबरोबरच भाजपशासित राज्य सरकारांकडून अग्निवीरांसाठी विविध योजनांचा समावेश त्यात आहे. चार वर्षांनंतर म्हणजे पंचवीसाव्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतर अग्निवीराने पुढे काय करायचे, असा जो प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, त्या अनुषंगाने या सगळ्या उपाययोजना आहेत. अर्थात, या योजनांमुळे आंदोलक तरुणांचे समाधान होणार नसले, तरीसुद्धा या योजनेत समाविष्ट होणार्‍या तरुणांसाठी त्यामुळे भविष्यात काही प्रमाणात का होईना आधार मिळणार आहे. कोरोना काळात दोन वर्षे सैन्य भरती न झाल्यामुळे गेली काही वर्षे सैन्य भरतीसाठी तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या कष्टावर पाणी पडल्यासारखे झाले. देशभरातील लाखो तरुण सैन्य भरतीची वाट पाहत असतानाच अग्निपथ योजना जाहीर झाली. या योजनेमध्ये साडेसतरा ते एकवीस वर्षांपर्यंतच्या तरुणांनाच संधी मिळणार होती. याचा अर्थ मधली दोन वर्षे वाया गेलेल्या तरुणांच्या सैन्यात सहभागी होण्याच्या स्वप्नांवर पाणी पडले होते.
देशभर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला त्याचे पहिले कारण हे होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने सुधारणा करून पहिल्या वर्षी भरतीचे वय एकवीस वर्षांवरून 23 वर्षे केले, जेणेकरून मधल्या वाया गेलेल्या दोन वर्षांतील तरुणांनाही संधी मिळावी. वयोमर्यादेत वाढ केल्यानंतर तरुणांचा उद्रेक कमी होईल आणि सगळे भरतीच्या तयारीला लागतील, अशी सरकारची अपेक्षा होती; परंतु तसे काही घडले नाही. उलट हिंसाचाराचा आगडोंब वाढतच गेला.
अग्निपथ योजनेची घोषणा करतानाच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अग्निवीरांसाठी अनेक राज्य सरकारे योजना जाहीर करणार असल्याचे सांगितले होते. याचा अर्थ भाजपशासित राज्य सरकारांशी आधी समन्वय झाला होता आणि त्यांच्याकडून अग्निवीरांसाठी काही आश्वासने मिळणार होती. खरे तर नंतरच्या काळात ज्या काही सवलती जाहीर करण्यात आल्या, त्या प्रारंभीच केल्या असत्या, तर कदाचित आंदोलनाची तीव्रता एवढी वाढली नसती. केंद्राने वयोमर्यादेत दोन वर्षांची वाढ केल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही केंद्रीय सशस्त्र (सीएपीएफ) पोलिस दलात आणि आसाम रायफल्समध्ये अग्निवीरांना दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याची घोषणा केली. अग्निपथ योजनेत चार वर्षे पूर्ण करणार्‍यांसाठी हे आरक्षण असेल. याशिवाय गृह मंत्रालयाने सीएपीएफ आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीसाठी अग्निवीरांना प्रवेश वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट देण्याचा निर्णय घेतला असून अग्निपथ योजनेच्या पहिल्या बॅचसाठी ही सूट पाच वर्षांपर्यंत असेल. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी प्रारंभीच जाहीर केल्याप्रमाणे भाजपशासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा आदी राज्य सरकारांनी पोलिस भरती तसेच तत्सम सेवांमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे.
राजनाथ सिंह यांनीही तातडीची बैठक घेऊन संरक्षण मंत्रालयालयातील नोकर्‍यांमध्ये अग्निवीरांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित सर्व सार्वजनिक उपक्रमांमध्येही अग्निवीरांना दहा टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. या तरतुदी लागू करण्यासाठी संबंधित भरती नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना त्यांच्या संबंधित भरती नियमांमध्ये समान सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला जाईल, तसेच आवश्यक वयोमर्यादा शिथिल करण्याची तरतूदही केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अग्निपथ योजनेला हिंसक मार्गाने विरोध होऊ लागल्यानंतर दाखवली गेलेली तत्परता वाखाणण्याजोगी असली, तरी ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेतली असती, तर ते अधिक योग्य ठरले असते.
संरक्षण दलाचे आधुनिकीकरण हा कळीचा मुद्दा आहे. वेतनावरील आणि निवृत्तीवेतनावरील भरमसाट खर्चामुळे हे आधुनिकीकरण करता येत नाही, असे सरकारचे मत बनले आहे. त्यामुळे सैन्यदलातील शिपाई भरतीसाठी कंत्राटीकरणासारखी योजना आणण्यात आली. वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होतोय, तर मग अशी योजना फक्त शिपायांसाठीच का? अधिकार्‍यांसाठी का नाही, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. त्याचे समाधानकारक उत्तर दिले जात नाही. अग्निपथ योजना जाहीर करताना नियमित सैन्य भरती याच योजनेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय सरकारचा ठामपणा व्यक्त करणारा आहेच, शिवाय या अग्निपथावरून सरकार मागे हटणार नाही, असा द़ृढ संकल्पही त्यामागे आहे. या परिस्थितीत तो रेटणार कसा, या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर मात्र द्यावे लागेल. लष्कराच्या आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरणासाठी आवश्यक ती पावले उचलताना त्यामागची संदिग्धता दूर होणे गरजेचे आहे.