‘नंदनवना’त लोकशाहीचा विजय
यंदा काश्मीर खोर्‍यात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एक तर श्रीनगरमधील जगप्रसिद्ध ट्युलिप गार्डनमध्ये फुलांची वाढलेली संख्या आणि दुसरे म्हणजे लोकसभा निवडणुकीतील विक्रमी मतदान. ट्युलिपच्या 71 प्रकारच्या फुलांनी पर्यटकांना आणि स्थानिकांना भुरळ पाडली आहे. परिणामी, फुलांचे सौंदर्य पाहण्यासाठी लाखो पर्यटक खोर्‍यात आले. त्याचवेळी बारामुल्ला आणि श्रीनगर येथील मतदानाने मागील काही निवडणुकांतील आकडेवारीला मागे टाकले आहे.
बारामुल्लात 57.4 टक्के मतदानाची नोंद झाली. 1984 नंतर प्रथमच एवढ्या प्रमाणात मतदान झाले आहे. 1984 मध्ये 61.1 टक्के मतदान झाले होते. याप्रमाणे श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघात 38 टक्के मतदार घराबाहेर पडले. या ठिकाणी 1996 नंतर पहिल्यांदाच मतदारांत उत्साह पाहवयास मिळाला. विशेष म्हणजे मतदानाच्या वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही, दगडफेक नाही, हिंसाचार नाही. मतदार बिनधास्तपणे मतदान केंद्राकडे जाण्यास उत्सुक होते. बडगाम, गंदरबल, पुलवामा आणि शोपियाँसारख्या संवेदनशील भागातही शांतता होती. 5 ऑगस्ट, 2019 रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम 370 वगळण्याचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा केवळ भारतच नाही, तर जगही आश्चर्यचकित झाले.
सरकार एवढे धाडसी पाऊल टाकेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते; परंतु सरकारने पुढे जाण्याची रणनीती आखली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर आले. तेथेही निर्णय सरकारच्या बाजूनेच लागला. कलम 370 हे तात्पुरते होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फुटीरवाद्यांना मोठा धक्का होता. लोकशाहीच्या उत्सवात जनतेचा सहभाग लक्षणीय वाढला. ते केवळ मतदानासाठीच घराबाहेर पडले नाहीत, तर प्रचार सभांतही त्यांचा सहभाग उल्लेखनीय होता.
काश्मिरात निवडणुका घेणे ही नेहमीच डोकेदुखी राहिली आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी आणि फुटीरवादी लोक लोकशाही प्रक्रियेत नेहमीच अडथळा आणत; मात्र यावेळी सर्वत्र शांतता दिसली. कडक सुरक्षा व्यवस्थेत लोकांनी उज्ज्वल भवितव्याच्या आशेपोटी मतदानात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. राज्यातील राजकीय पक्षांनीही हे सत्य मानले आहे. माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला असो, उमर अब्दुल्ला असो, मेहबुबा मुफ्ती असो, यांनी प्रचार सभांत 370 कलम पुन्हा बहाल करण्याची आग्रही मागणी केलेली दिसली नाही. स्थानिक पातळीवर बदललेल्या वातावरणाचा अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम दिसत आहे.
दुबईची बांधकाम कंपनी एम्मारने काश्मीर खोर्‍यात काम करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. लुलू मॉलचे काम सुरू जाले आहे. त्याचवेळी मध्य आशियातील अन्य कंपन्याही गुंतवणुकीसाठी पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. राज्यपाल राजवटीनंतर व्यापक प्रमाणात प्रशासकीय सुधारणा झाल्या आहेत. भ्रष्टाचारावर अंकुश बसला आहे आणि त्यामुळे नागरिकांची कामे काही प्रमाणात मार्गी लागत आहेत. वेतनात वाढ केली असून, कर्मचार्‍यांची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर वेगाने काम केले जात आहे.
वातावरणातील बदलामुळे तरुण फुटीरवाद्यांपासून दूर जात आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने काश्मीरची जनता लोकशाहीत वापसी झाल्याचा अनुभव घेत आहे आणि याचा परिपाक म्हणजे फुटीरवाद्यांची तोंडे गप्प झाली आहेत. मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांच्या मते, मतदारांची वाढती संख्या ही कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारणांचे प्रतीक मानता येईल. यापेक्षा मोठी बाब म्हणजे नागरिकांनी मतांची शक्ती ओळखली आहे. एका मतामुळे काश्मीर खोर्‍याचा चेहरा बदलेल, असा ठाम विश्वास त्यांना वाटू लागला आहे. त्यांचा लोकशाहीवर पूर्ण विश्वास आहे. एका बुथवर काम करणार्‍या तरुणास आता स्वप्न साकार होण्याची शक्यता वाटत आहे. त्याच्या मते, संसदेत आमचा आवाज ऐकला जाईल, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.