महिलांचा वाढता टक्का

भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते आणि घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. राज्यघटना तयार करण्याची ऐतिहासिक कामगिरी डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली झाली आणि त्या घटना समितीमध्ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद, डॉ. राधाकृष्णन, बाबू जगजीवनराम, आचार्य कृपलानी, मिनू मसानी, हृदयनाथ कुंझरू यांच्याप्रमाणेच सरोजिनी नायडू आणि विजयालक्ष्मी पंडित या महिला सदस्यही होत्या. घटनेच्या उद्देशिकेमध्येच अन्य अनेक गोष्टींप्रमाणे दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. तसेच व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचाही उल्लेख होता. 25 ऑक्टोबर, 1951 ते 21 फेब्रुवारी, 1952 या दरम्यान भारतात प्रथम सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. पहिल्याच निवडणुकीत प्रत्येक प्रौढ मतदाराला मतदानाचा अधिकार आहे, सर्व स्त्री व पुरुष मतदानास पात्र आहेत, या बाबींबद्दल निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे माहिती दिली. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशानेही स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर 145 वर्षे लावली. भारताने मात्र घटना लागू होताच कुठलाही भेदभाव न करता, एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य, असा सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार दिला.

पहिल्या निवडणुकीनंतरच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात राजकुमारी अमृता कौर यांना केंद्रीय आरोग्यमंत्री हे महत्त्वाचे पद दिले. त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला होता. कौर यांनी केंद्रीय क्रीडा आणि नगरविकासमंत्री म्हणूनही उत्तम काम केले. पतियाळाची 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्टस्' त्यांनी स्थापन केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कौर यांनी महिला हक्कांचा त्याकाळी पुरस्कार केला होता. बालविवाह आणि देवदासी प्रथा तसेच पडदा परंपरेचा विरोध केला होता. त्यांनी 1927 मध्ये अखिल भारतीय महिला परिषदेची स्थापना केली. भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग राहिला आहे. एवढेच नव्हे, तर पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात देशातील स्त्रिया कार्यरत राहिल्या आहेत. साक्षरता प्रसार आणि आर्थिक प्रगतीबरोबरच अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग लक्षणीय वाढला आहे. लोकशाही प्रक्रियेत आपलाही ठळक सहभाग असला पाहिजे, याबद्दलची स्त्रियांची जागरूकता वाढली आहे.

आता लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचे पाच टप्पे पूर्ण झाले असून, पहिल्या चार टप्प्यांपेक्षा यावेळी पुरुषांपेक्षा महिलांनी अधिक मतदान केल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने जाहीर केली आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदारांचे एकूण मतदान 67.18 टक्के झाले होते, तर पुरुषांचे मतदान 67.03 टक्के झाले होते. यावेळी 20 मे रोजी पाचव्या टप्प्यात आठ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील 49 मतदारसंघांमध्ये एकूण 62.20 टक्के मतदान नोंदवले गेले. त्यापैकी पुरुष मतदारांचे मतदान 61.48 टक्के, तर महिलांचे 63 टक्के झाले. यात विशेषतः बिहार, झारखंड या मागास राज्यांत पुरुषांपेक्षा महिलांनी अनुक्रमे 8 टक्के आणि 10 टक्के अधिक मतदान केले. कोणत्याही परिस्थितीत मतदानाचा हक्क बजावलाच पाहिजे, असे महिलांना प्रकर्षाने वाटू लागले आहे; मात्र जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल आणि खास करून महाराष्ट्रात महिला मतदारांचे मतदान कमी नोंदवले गेले. पाचव्या टप्प्यात महाराष्ट्रात पुरुषांचे 58 टक्के, तर महिलांचे 55 टक्के मतदान झाले.

महाराष्ट्राला शाहू-फुले-आंबेडकरांचा वारसा आहे. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी तर स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला. धोंडो केशव कर्वे यांनी मुली व विधवांच्या शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे थोर कार्य केले. महात्मा फुले यांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाचे महत्त्वाचे सदस्य कर्मवीर भाऊराव पाटील. त्यांनी 'कमवा आणि शिका' या तत्त्वानुसार, बहुजन समाजात शिक्षण प्रसाराचे ऐतिहासिक कार्य केले आणि त्याचा फायदा हजारो मुलींनीही घेतला. ही सर्व परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात तरी महिला संघटनांनी, स्त्रियांनी अधिकाधिक प्रमाणात मतदान करावे म्हणून नेटाने काम करण्याची गरज आहे. 17 व्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे 96 कोटी मतदार होते. त्यापैकी 47 कोटी महिला मतदार होत्या. भारताच्या राष्ट्रपतिपदी आज द्रौपदी मुर्मू आहेत, तर त्याही अगोदर प्रतिभा पाटील यांनी हे पद भूषवले होते. केंद्रीय अर्थमंत्रिपदावर निर्मला सीतारामन यांनी उल्लेखनीय कर्तृत्व गाजवले आहे. इंदिरा गांधी या पंतप्रधान तर होत्याच, पण त्या काँग्रेसच्या अध्यक्षही होत्या आणि सोनिया गांधींनी दीर्घकाळ काँग्रेसचे अध्यक्षपद यशस्वीपणे भूषविले.

जयललिता ते ममता बॅनर्जींपर्यंत मुख्यमंत्री म्हणून अनेकजणींनी कर्तृत्व गाजवले. दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त वर्गातील महिलाही राजकारणात आगेकूच करत आहेत. नौदल, हवाई दल, लष्कर असो अथवा प्रशासन, स्त्रिया कुठेही मागे नाहीत. अशावेळी महाराष्ट्रासारखी काही राज्ये वगळता महिला अधिक प्रमाणात मतदानासाठी बाहेर पडत आहेत, ही आश्वासक गोष्ट आहे. 'महिलांना राजकारणातले काय कळते,' असा सवाल करण्याचा काळ केव्हाच मागे पडला आहे. महिलांना सर्व क्षेत्रांचे ज्ञान असू शकते आणि लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेण्याचा त्यांना पुरुषांइतकाच अधिकार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राजीव गांधींनी महिलांना ग्रामपंचायतीत प्रथम आरक्षण दिले आणि आता संसदेतही महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर झाले आहे.

'महिला राजसत्ता आंदोलन' यासारख्या काही सामाजिक संस्था राजकीय प्रक्रियेत स्त्रियांनी उतरावे, यासाठी मोलाचे काम करत आहेत; परंतु विविध राजकीय पक्षांनीही पक्षातील पदे देताना महिलांचाही प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. एकूणच मताच्या हक्काबाबत उदासीनता वाढत असताना त्याला महिला तरी अपवाद कशा ठरणार? मतदानातील सर्वांचाच सहभाग वाढला पाहिजे. महिलांचा टक्का आणखी वाढणे व्यापक समाजसंतुलनासाठी आवश्यक आहे. ती आशा या मतदानाने जागवली. गेल्यावेळी भाजपला महिला मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले, ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विजयसभेत अधोरेखित केली होती. यावेळी महिलांचा वाढलेला टक्का कोणासाठी फायदेशीर ठरणार?