स्वेच्छामरण : 'एक जरी चूक झाली तरी तो खून ठरेल' - सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू

By:Mohsin Mulla Published on: September 29, 2022, 6:25 PM

पुढारी ऑनलाईन – “स्वेच्छा मरणाचा अधिकार देताना, यात एक जरी चूक झाली तर तो खून ठरेल,” असे मत महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केले. ५ न्यायाधीशाच्या घटनापीठापुढे गुरुवारपासून स्वेच्छामरणाच्या हक्क हा मुलभूत अधिकार मानला जावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली आहे. (Right to die with dignity)

न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखाली हे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. जोसेफ म्हणाले, “जीवन आणि मृत्यू यात अगदी पुसट अशी रेष आहे. आपल्याला हे हक्क सुरक्षित ठेवावे लागतील.”

ॲड. अविनाश दातार म्हणाले, “हा विषय मृत्यूपत्र आणि सन्माने मृत्यू याच्याशी संबंधित आहे. अशा स्थितीत लाईफ सपोर्ट सिस्टम हॉस्पिटलने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निगराणीत काढावी, हे शक्य नाही. याला आम्ही काही पर्याय देऊ इच्छितो.”

मेहता म्हणाले, “ही फार मोठी मानवी समस्या आहे. आपल्या अनेक कुटुंबात वृद्ध व्यक्तींना आशीर्वादासारखे मानले जाते, तर अनेक कुटुंबात वृद्ध व्यक्ती नको असतात. माझे मत असे आहे की, “कायद्याचा थोडाही गैरवापर होऊ नये. अशाही अनेक घटना आहेत, ज्यात रुग्णांना वेदना आणि हेळसांड नको असते.”

A #ConstitutionBench of the #SupremeCourt to hear Miscellaneous Application filed in the petition wherein right to die with dignity was held to be a fundamental right pic.twitter.com/cRvcuoFBQ4

— Live Law (@LiveLawIndia) September 29, 2022

दातार यांनी मेहता यांचा मुद्दा मान्य केला. “गैरवापर होऊ शकतो; पण काही सुरक्षेच्या तरतुदी करता येतील,” असे ते म्हणाले. यावर उत्तर देताना मेहता म्हणाले, “स्वेच्छा मरणाचा अधिकार देणे हे फायद्याचे असेल. पण एक जरी चूक झाली तर ते खून ठरणार आहे.”

मेहता यांनी या संदर्भात एक उदाहरण दिले. “माझ्या एका ओळखीतील व्यक्तीचा अपघात झाला होता. त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागणार होते. पण त्याच्या मुलाने बील कोण देणार यावरून व्हेंटिलेटर लावण्यास नकार दिला. शेवटी काही मित्रांनी बिलाचे पैसे जमवले. अखेरीस हा व्यक्ती वाचला. म्हणजे जवळचे नातेवाईक योग्य निर्णय घेतीलच असे नाही.” या प्रकरणात २४ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने या संदर्भात याचिकाकर्ते आणि संबंधित सरकारी विभाग, संस्था यांच्यात बैठक घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा