नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : सामाजिक तेढ व द्वेष पसरवणाऱ्या वक्तव्यांवर कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court On Hate Speech) माध्यमांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, "सर्वाधिक द्वेषपूर्ण वक्तव्ये वृत्त वाहिन्यांवरुन आणि सोशल मीडियावर द्वारे केली जात आहेत. आपला देश कुठे चालला आहे? टीव्ही अँकरवर मोठी जबाबदारी आहे. टीव्ही अँकर पाहुण्यांनाही वेळ देत नाहीत, अशा स्थितीत केंद्र सरकार गप्प का असा सवाल देखिल सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित करत माध्यमांसाठी एक नियामक प्रणाली तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. द्वेष पसरवणाऱ्या वक्तव्याप्रकरणी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून दोन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणावर २३ नोव्हेंबरला सुनावणी केली जाणार आहे.
द्वेष पसरवणाऱ्या वक्तव्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालायाचे (Supreme Court On Hate Speech) न्यायाधीश केएम जोसेफ यांनी यासंदर्भात मोठी टिप्पणी केली आहे. ते म्हणाले, "राजकीय पक्ष यातून स्वत:चा फायदा करुन घेतात आणि वृत्तवाहिन्या यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करत आहेत. बहुतेक द्वेषपूर्ण वक्तव्ये टीव्ही आणि सोशल मीडियावरुन होत आहेत. दुर्दैवाने आपल्याकडे टीव्हीबाबत कोणतीही नियामक यंत्रणा नाही. अशाच एका प्रकरणात इंग्लंडमधील एका टीव्ही चॅनेलला मोठा दंड ठोठावण्यात आला. दुर्दैवाने ती व्यवस्था भारतात नाही.
अँकरना सांगायला हवे की तुम्ही चुकीचे केले तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. समस्या अशी आहे की जेव्हा तुम्ही एखाद्या कार्यक्रमादरम्यान एखाद्या व्यक्तीला गप्प बसवतो बोलू देत नाही. जेव्हा आपण टिव्ही चालू करतो तेव्हा आपल्याला हेच दिसते आणि आम्ही त्या टीव्हीशी जोडलो जातो. प्रत्येकजण इथे या लोकशाहीतीलच आहेत. पण, अशा प्रकराचा फायदा राजकारणी घेत आहेत. लोकशाहीचे स्तंभ स्वतंत्र असले पाहिजेत. वृत्त वाहिन्यांनी अशा प्रकरांना बळी पडू नये." (Supreme Court On Hate Speech)
यावेळी सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, तुम्ही पाहुण्यांना बोलावून टीका करता. आम्ही कोणत्याही विशिष्ट अँकरच्या विरोधात नाही तर सामान्य प्रवृत्तीच्या विरोधात आहोत. एक व्यवस्था असली पाहिजे. पॅनेल चर्चा आणि वादविवाद, मुलाखत पहा. जर अँकरला बराच वेळ घ्यायचा असेल तर काही पद्धत आमलात आणा. प्रश्न मोठे असतात आणि उत्तर देणाऱ्याला वेळ दिला जात नाही. पाहुण्याला क्वचितच वेळ मिळतो. याबाबत केंद्र गप्प का, पुढे का येत नाही? राज्य ही संस्था म्हणून टिकली पाहिजे. केंद्राने पुढाकार घ्यावा. याबाबत कठोर नियामक यंत्रणा स्थापन करा, असे ही या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अधिक वाचा :
